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खेती को बूस्ट : सरकार ने दिया नए फॉर्मूले पर MSP, यहां जानिए किसानों को मिलेगा कम से कम कितने प्रतिशत का लाभ
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी फसलों के लिए एमएसपी उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना हो. बाजरा में सबसे अधिक मार्जिन (63%) अनुमानित है, इसके बाद मक्का और तुअर (59%), और उड़द (53%) हैं. अन्य फसलों के लिए मार्जिन 50% के आसपास रखा गया है. यह नीति किसानों को उनकी लागत पर उचित लाभ देने के लिए किया गया है.
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MSP बढ़ी, कर्ज में छूट... किसानों के लिए गुड न्यूज, पढ़ें केंद्रीय कैबिनेट के 5 बड़े फैसले
Cabinet Decision : कैबिनेट ने खरीफ फसल के लिए सत्र 2025-26 के लिए एमएसपी को मंजूरी दी है, जिसमें 2,07,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
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क्या 3 लाख से बढ़कर 5 लाख होगी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट? केद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं फैसले
सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का फैसला ले सकती है. मोदी की कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं.
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एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बाद जेवर के लिए एक और बड़ा ऐलान, 3706 करोड़ की लागत से बनेगी सेमीकंडक्टर यूनिट
Union Cabinet Meeting Decisions: बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि यूपी के जेवर में देश की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट लगाई जाएगी.
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देश के नए CJI जस्टिस गवई से लेकर पाक से BSF जवान की वापसी तक, जानें देश-दुनिया का हर अपडेट
CCS बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के तहत चल रहे सुरक्षा अभियानों की समीक्षा की गई. बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे.
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केवल घोषणा काफी नहीं... जाति जनगणना पर एनडीटीवी से बोले मल्लिकार्जुन खरगे
एक्स पर एक पोस्ट में मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि "इस साल के बजट में जनगणना के लिए केवल ₹ 1.575 करोड़ का आवंटित है, इसलिए यह एक जायज सवाल है कि सरकार इसे कैसे और कब पूरा करेगी".
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Caste Census Survey: जाति जनगणना के बाद सरकार के सामने क्या चुनौतियां होंगी
इस फैसले को सच करते हुए और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है.
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जाति जनगणना से बदलेंगे कई समीकरण, आंकड़ों के ये होंगे 5 बड़े प्रभाव
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को जातीय जनगणना कराने को मंजूरी दे दी. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. सरकार के इस फैसले को बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है. आइए जानते हैं इस फैसले के क्या होंगे परिणाम.
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वंचितों को मिलेगा न्याय... जाति जनगणना को हरी झंडी, जानिए क्या-क्या बोले NDA के नेता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जाति जनगणना को भी मंजूरी दे दी गई. कैबिनेट के इस फैसले पर एनडीए के नेताओं ने प्रसन्नता जाहिर की है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया. साथ ही केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने भी इस कदम को वंचित तबकों को सशक्त करने की दिशा में उठाया गया ठोस कदम बताया.
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मंडल और कमंडल के इर्द-गिर्द घूमती यूपी में जाति जनगणना के फैसले का क्या होगा असर, जानें
Caste Census: उत्तर प्रदेश में राजनैतिक दलों की ताक़त धर्म और जाति है. यूपी में लंबे समय से कुछ जातियों की स्थिति को लेकर विवाद है. खासतौर पर पिछड़ी जातियों में आने वाली जातियां ये दावा करती रही हैं कि उनकी स्थिति अनुसूचित जाति की है, लेकिन राजनैतिक कारणों से उन्हें अनुसूचित जाति वर्ग से निकाल फेंका गया. इसमें सबसे बड़ा विवाद निषादों को लेकर जारी है.
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राहुल गांधी ने जाति जनगणना का किया 100% सपोर्ट, लेकिन मोदी सरकार से पूछी टाइमलाइन
Caste Census: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कि जाति जनगणना करवा कर रहेंगे और अब ये होने जा रही है. हमने केवल दबाव नहीं बनाया, पूरी योजनाबद्ध तरीके से इसके लिए लड़ाई लड़ी है.
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समय की मांग, सियासी जरूरत... जानें, मोदी सरकार क्यों कराने जा रही जाति जनगणना?
भारत में जनगणना 1871 से नियमित रूप से होती रही. पहली पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी. आखिरी बार 1931 में ब्रिटिश शासन में जाति डेटा जुटाया गया था.
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जाति जनगणना: नीतीश बोले- शुक्रिया मोदी जी, तेजस्वी ने कहा- हमारी जीत, जानें किसने क्या कहा
राजद नेता लालू यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि जातिगत जनगणना की मांग करने पर हमें जातिवादी कहने वालों को करारा जवाब मिला. अभी बहुत कुछ बाक़ी है. हम इन संघियों को हमारे एजेंडा पर नचाते रहेंगे.
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जातीय जनगणना: ना ना करते BJP की हां की जानिए क्या है पूरी कहानी
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अगली जनगणना में जातीय जनगणना कराने का भी फैसला किया है. इसे मोदी सरकार का एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है. माना जा रहा है कि अगले कुछ सालों में इसका बड़ा प्रभाव भारत की राजनीति पर दिखाई देगा.
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देश में होगी जाति जनगणना, बिहार चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला
Caste Survey: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सामाजिक ताने-बाने को ध्यान में रखकर संविधान में स्पष्ट व्यवस्था के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है.
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MSP बढ़ी, कर्ज में छूट... किसानों के लिए गुड न्यूज, पढ़ें केंद्रीय कैबिनेट के 5 बड़े फैसले
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क्या 3 लाख से बढ़कर 5 लाख होगी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट? केद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं फैसले
सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का फैसला ले सकती है. मोदी की कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं.
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Caste Census Survey: जाति जनगणना के बाद सरकार के सामने क्या चुनौतियां होंगी
इस फैसले को सच करते हुए और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है.
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जाति जनगणना से बदलेंगे कई समीकरण, आंकड़ों के ये होंगे 5 बड़े प्रभाव
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को जातीय जनगणना कराने को मंजूरी दे दी. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. सरकार के इस फैसले को बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है. आइए जानते हैं इस फैसले के क्या होंगे परिणाम.
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वंचितों को मिलेगा न्याय... जाति जनगणना को हरी झंडी, जानिए क्या-क्या बोले NDA के नेता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जाति जनगणना को भी मंजूरी दे दी गई. कैबिनेट के इस फैसले पर एनडीए के नेताओं ने प्रसन्नता जाहिर की है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया. साथ ही केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने भी इस कदम को वंचित तबकों को सशक्त करने की दिशा में उठाया गया ठोस कदम बताया.
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मंडल और कमंडल के इर्द-गिर्द घूमती यूपी में जाति जनगणना के फैसले का क्या होगा असर, जानें
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राहुल गांधी ने जाति जनगणना का किया 100% सपोर्ट, लेकिन मोदी सरकार से पूछी टाइमलाइन
Caste Census: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कि जाति जनगणना करवा कर रहेंगे और अब ये होने जा रही है. हमने केवल दबाव नहीं बनाया, पूरी योजनाबद्ध तरीके से इसके लिए लड़ाई लड़ी है.
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समय की मांग, सियासी जरूरत... जानें, मोदी सरकार क्यों कराने जा रही जाति जनगणना?
भारत में जनगणना 1871 से नियमित रूप से होती रही. पहली पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी. आखिरी बार 1931 में ब्रिटिश शासन में जाति डेटा जुटाया गया था.
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जातीय जनगणना: ना ना करते BJP की हां की जानिए क्या है पूरी कहानी
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अगली जनगणना में जातीय जनगणना कराने का भी फैसला किया है. इसे मोदी सरकार का एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है. माना जा रहा है कि अगले कुछ सालों में इसका बड़ा प्रभाव भारत की राजनीति पर दिखाई देगा.
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देश में होगी जाति जनगणना, बिहार चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला
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