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गैस की कमी पर गरमाई राजनीति: महाराष्ट्र बजट सत्र में विपक्ष हमलावर, सरकार ने कहा–स्थिति नियंत्रण में
महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र में एलपीजी/गैस सप्लाई और अंतरराष्ट्रीय हालात को लेकर सियासत गर्म रही. विपक्ष ने असर और नीति स्पष्ट करने की मांग की, जबकि सरकार ने घरेलू गैस की आपूर्ति का भरोसा देते हुए जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई और कमर्शियल गैस में अस्थायी कटौती की संभावना जताई.
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किसान कर्ज माफी, अजित पवार स्मारक, लाडकी बहन योजना... महाराष्ट्र के बजट की 10 बड़ी बातें
Maharashtra Budge 2026: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में 2026-27 के लिए 7,69,467 करोड़ रुपए का बजट पेश किया. 1 घंटे 24 मिनट के बजट भाषण उन्होंने कई बड़े ऐलान किए.
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किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ, महाराष्ट्र बजट में CM फडणवीस का ऐलान
महाराष्ट्र में किसानों की कर्जमाफी का ऐलान किया गया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट में इसका ऐलान किया. उन्होंने घोषणा की कि किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा.
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महाराष्ट्र बजट 2026 LIVE: फडणवीस के पिटारे पर टिकी निगाहें, ‘लाडकी बहिन’योजना पर चलेगी कैंची?
Maharashtra Budget 2026 LIVE: महाराष्ट्र सरकार 2024-25 का बजट पेश करेगी जिसमें कर्ज बढ़कर 9.32 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, साथ ही 7.9 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि का दावा किया गया है.
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BMC का 2026-27 का ₹80,952 करोड़ का बजट हुआ पेश, पिछले साल से 8.77% बढ़ोतरी
BMC ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹80,952.56 करोड़ का बजट पेश किया. यह बजट पिछले वित्त वर्ष के ₹74,427.41 करोड़ की तुलना में ₹6,525 करोड़ ज्यादा, यानी 8.77% की वृद्धि दर्शाता है.
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6 राज्यों से बड़ा है बीएमसी का बजट, महानगरपालिका पर कब्जे के बाद बीजेपी आज देगी रिटर्न गिफ्ट
मुंबई महानगरपालिका (BMC) का 2025-26 बजट 80,000 करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है, जो देश की किसी भी नगर निगम और कई राज्यों से बड़ा है. बीएमसी की आय मुख्यतः शुल्क, टैक्स और जीएसटी क्षतिपूर्ति से आती है तथा खर्च सड़क, कोस्टल रोड, सीवरेज और सार्वजनिक सेवाओं पर होता है.
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महाराष्ट्र बजट सत्र: ऑर्केस्ट्रा बार के नाम पर डांस बार चलाने पर सख्ती, कानून में होगा नया प्रावधान
मुख्यमंत्री ने बताया कि बाद में बार मालिकों ने यह दलील दी कि वे “डांस बार” नहीं, बल्कि “ऑर्केस्ट्रा बार” चलाना चाहते हैं. इसके बाद सरकार ने ऑर्केस्ट्रा बार के लिए सख्त नियमावली तैयार की.इन नियमों में बार की न्यूनतम जगह का निर्धारण, पैसे उड़ाने पर प्रतिबंध, नियमों के उल्लंघन पर आपराधिक मामला दर्ज करने की व्यवस्था सहित कई कड़े प्रावधान शामिल किए गए.
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महाराष्ट्र विधानसभा बजट सत्र: ड्रग तस्करों पर कड़ा वार, ‘MCOCA’ के तहत संपत्ति जब्त करने का प्रावधान- सीएम फडणवीस
सीएम फडणवीस ने सदन में बताया कि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ड्रग्स की बिक्री के लिए ‘मार्केटप्लेस’ के रूप में किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग पर नजर रखी जा रही है और साइबर मॉनिटरिंग को और मजबूत किया गया है.
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सीएम फडणवीस या कोई और... अजित पवार के निधन के बाद कौन पेश करेगा महाराष्ट्र का बजट?
डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र का अगला बजट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पेश कर सकते हैं. बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र का बजट 2 या 3 मार्च को पेश किया जा सकता है.
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BMC है देश का सबसे अमीर नगर निगम, कहां से आता है पैसा और कहां जाता है, जानिए पूरा लेखा-जोखा
बीएमसी की मजबूत वित्तीय स्थिति को इस बात से समझा जा सकता है कि वित्त वर्ष 2016 से 2025 के दौरान बीएमसी ने 3.49 लाख करोड़ रुपये की आय अर्जित की है. वहीं इस अवधि के दौरान 2.99 लाख रुपये खर्च किए गए हैं.
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किसानों का 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ, महाराष्ट्र बजट में CM फडणवीस का ऐलान
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BMC का 2026-27 का ₹80,952 करोड़ का बजट हुआ पेश, पिछले साल से 8.77% बढ़ोतरी
BMC ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹80,952.56 करोड़ का बजट पेश किया. यह बजट पिछले वित्त वर्ष के ₹74,427.41 करोड़ की तुलना में ₹6,525 करोड़ ज्यादा, यानी 8.77% की वृद्धि दर्शाता है.
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मुंबई महानगरपालिका (BMC) का 2025-26 बजट 80,000 करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है, जो देश की किसी भी नगर निगम और कई राज्यों से बड़ा है. बीएमसी की आय मुख्यतः शुल्क, टैक्स और जीएसटी क्षतिपूर्ति से आती है तथा खर्च सड़क, कोस्टल रोड, सीवरेज और सार्वजनिक सेवाओं पर होता है.
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मुख्यमंत्री ने बताया कि बाद में बार मालिकों ने यह दलील दी कि वे “डांस बार” नहीं, बल्कि “ऑर्केस्ट्रा बार” चलाना चाहते हैं. इसके बाद सरकार ने ऑर्केस्ट्रा बार के लिए सख्त नियमावली तैयार की.इन नियमों में बार की न्यूनतम जगह का निर्धारण, पैसे उड़ाने पर प्रतिबंध, नियमों के उल्लंघन पर आपराधिक मामला दर्ज करने की व्यवस्था सहित कई कड़े प्रावधान शामिल किए गए.
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