Maharashtra Budget
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महाराष्ट्र: 8 लाख 'लाडली बहनों' को 1500 नहीं... मिलेंगे बस 500 रुपये, विपक्ष ने कहा- ये तो धोखा है
लाडली बहन योजना के लाभार्थियों की उम्र 18-65 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उन्हें राज्य का निवासी होना चाहिए. उनकी पारिवारिक आय सीमा 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए.
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औरंगजेब से लेकर कुणाल कामरा तक: महाराष्ट्र ने 3 हफ्तों के बजट सत्र में क्या खोया-क्या पाया?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से करने संबंधी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की टिप्पणी को लेकर सोमवार को विधानमंडल हंगामा हुआ और सत्तारूढ़ गठबंधन ‘महायुति’ के सदस्यों ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.
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सिर्फ़ मेरा सम्मान नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है..; मॉरीशस के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर पीएम मोदी
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महाराष्ट्र बजट 2025 : मुंबई को क्या-क्या मिला? 10 प्वाइंट्स में जानिए अजित पवार ने किए क्या ऐलान
महाराष्ट्र बजट 2025 LIVE: अजित पवार ने कहा कि मैं वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश कर रहा हूं. प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने में महाराष्ट्र नंबर वन होगा.
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महाराष्ट्र बजट: लोकलुभावन वादों और वित्तीय हकीकत के बीच कैसे संतुलन बनाएंगे अजित पवार?
क्या सरकार अपनी लाडकी बहिन योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाने का ऐलान करेगी? इसका सस्पेंस सोमवार दोपहर तक खत्म हो जाएगा.
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Maharashtra Politics: आप CM की कुर्सी नहीं बचा पाए... शिंदे के व्यंग्य पर अजित पवार का पलटवार, मुस्कुराते रहे फडणवीस
Maharashtra Assembly Budget Session: महाराष्ट्र में सोमवार से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है. उससे पहले रविवार को कैबिनेट बैठक के बाद टी पार्टी में सरकार के तीनों शीर्ष नेताओं देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे के बीच खूब हंसी-मजाक हुआ.
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'मेक इन इंडिया' अच्छा आइडिया लेकिन PM मोदी... संसद में राहुल गांधी ने साधा निशाना तो BJP ने किया पलटवार
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि न तो यूपीए सरकार और न ही आज की एनडीए सरकार ने इस देश के युवाओं को रोजगार के बारे में कोई स्पष्ट जवाब दिया है.
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मोदी 3.0 बजट: महाराष्ट्र के तर्ज पर ही क्या युवाओं और मध्य वर्ग के लिए खुलेगा केंद्र का खजाना?
महाराष्ट्र सरकार ने अपने बजट (Maharashtra Budget) में महिलाओं, युवाओं, किसानों का खास ध्यान रखा है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार का पूर्ण बजट भी जनता की उम्मीदों पर खरा जरूर उतरेगा.
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महिलाओं को 1500 रुपये महीना, किसानों को मुफ्त बिजली...10 प्वाइंट्स में समझें महाराष्ट्र का बजट
Maharashtra Budget 2024 : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने चालू वित्त वर्ष के लिए अंतरिम बजट पेश किया है. अजित पवार ने मार्च 2011 में वित्त और योजना मंत्री के रूप में अपना पहला बजट पेश किया था. इस बजट में कई लोकलुभावन घोषणाएं की गईं हैं. यहां जानें बजट की सभी बड़ी बातें...
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महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई रीजन में डीजल-पेट्रोल की कीमतें घटाईं, यहां पढ़ें अंतरिम बजट की प्रमुख घोषणाएं
महाराष्ट्र सरकार ने बजट में 44 लाख किसानों के बिजली बिल माफ करने और गरीब परिवारों को हर साल तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा भी किया है.वारकरियों के लिए मुफ्त चिकित्सा जांच और इलाज और वारकरी विकास निगम के गठन का ऐलान किया है.
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''सीक्रेट मीटिंग'' : उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से लिफ्ट में हुई मुलाकात पर ली चुटकी
महाराष्ट्र विधानसभा (Maharashtra Assembly) के मानसून सत्र के पहले दिन दो धुर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की आकस्मिक मुलाकात हुई. शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) और बीजेपी नेता व डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) एक साथ लिफ्ट का इंतजार करते हुए पाए गए. इस वाकये के वायरल हुए वीडियो में कुछ असहज माहौल दिखा, हालांकि दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच कुछ बातचीत भी हुई. उन्होंने किस विषय में बात की, यह पता नहीं चल पाया है, हालांकि बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि यह सामान्य बातचीत थी.
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फडणवीस ने शिंदे सरकार का पहला बजट पेश किया, महिलाओं-किसानों को राहत
किसानों के लिए एक रुपये में फसल बीमा योजना की घोषणा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इससे सरकार पर 3,312 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा.
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महाराष्ट्र में किसानों को 12000 रुपये का मानदेय दिए जाने की बजट में घोषणा
महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार की ओर से राज्य के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज विधानसभा में बज पेश कर रहे हैं. बजट में राज्य सरकार ने किसानों के लिए खास प्रावधान किए हैं. बजट में नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना की घोषणा की गई है. अब महाराष्ट्र के किसानों को 12,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा.
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मुंबई BMC का बजट जारी, मुंबईकरों पर कोई नया कर नहीं, पिछले साल की तुलना 10 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी
बीएमसी ने बजट की 52 फीसदी रकम मुंबई के विकास पर खर्च करने का दावा किया है. लेकिन आम मुंबईकरों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात ये है कि कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है.
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कोविड के बाद आधी हुई प्रवासी मजदूरों की कमाई, क्या Budget 2023 में इनके लिए होगा कुछ खास?
एशिया की सबसे बड़ी बस्ती धारावी में 12-13 हज़ार स्मॉल स्केल बिज़नेस यूनिट्स थीं, कोविड के बाद दो से ढाई हज़ार यूनिट्स बंद हुईं हैं. ऐसे मजदूरों की मदद कर रहे भामला फाउंडेशन का कहना है कि अगर सरकार हाथ बढ़ाए, तो ऐसे मजदूरों की ज़िंदगी आसान हो सकती है.
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महाराष्ट्र: 8 लाख 'लाडली बहनों' को 1500 नहीं... मिलेंगे बस 500 रुपये, विपक्ष ने कहा- ये तो धोखा है
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'मेक इन इंडिया' अच्छा आइडिया लेकिन PM मोदी... संसद में राहुल गांधी ने साधा निशाना तो BJP ने किया पलटवार
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मोदी 3.0 बजट: महाराष्ट्र के तर्ज पर ही क्या युवाओं और मध्य वर्ग के लिए खुलेगा केंद्र का खजाना?
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महिलाओं को 1500 रुपये महीना, किसानों को मुफ्त बिजली...10 प्वाइंट्स में समझें महाराष्ट्र का बजट
Maharashtra Budget 2024 : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने चालू वित्त वर्ष के लिए अंतरिम बजट पेश किया है. अजित पवार ने मार्च 2011 में वित्त और योजना मंत्री के रूप में अपना पहला बजट पेश किया था. इस बजट में कई लोकलुभावन घोषणाएं की गईं हैं. यहां जानें बजट की सभी बड़ी बातें...
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महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई रीजन में डीजल-पेट्रोल की कीमतें घटाईं, यहां पढ़ें अंतरिम बजट की प्रमुख घोषणाएं
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महाराष्ट्र में किसानों को 12000 रुपये का मानदेय दिए जाने की बजट में घोषणा
महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार की ओर से राज्य के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज विधानसभा में बज पेश कर रहे हैं. बजट में राज्य सरकार ने किसानों के लिए खास प्रावधान किए हैं. बजट में नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना की घोषणा की गई है. अब महाराष्ट्र के किसानों को 12,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा.
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बीएमसी ने बजट की 52 फीसदी रकम मुंबई के विकास पर खर्च करने का दावा किया है. लेकिन आम मुंबईकरों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात ये है कि कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है.
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एशिया की सबसे बड़ी बस्ती धारावी में 12-13 हज़ार स्मॉल स्केल बिज़नेस यूनिट्स थीं, कोविड के बाद दो से ढाई हज़ार यूनिट्स बंद हुईं हैं. ऐसे मजदूरों की मदद कर रहे भामला फाउंडेशन का कहना है कि अगर सरकार हाथ बढ़ाए, तो ऐसे मजदूरों की ज़िंदगी आसान हो सकती है.
