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बंगाल में हिंसा पर सख्त चेतावनी, नियम टूटे तो दोबारा मतदान और चुनाव, आयोग ने दिया संकेत
पश्चिम बंगाल में चुनाव हिंसा की आशंका के बीच चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. AI‑सक्षम CCTV निगरानी, रीपोल और काउंटरमांड जैसे प्रावधानों के साथ CAPF की भारी तैनाती कर भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की तैयारी की गई है.
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मालदा में न्यायिक अफसरों के घेराव मामले की जांच NIA करेगी, SC के सख्त रुख के बाद CEC का फैसला
मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये घटना सबूत है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है.
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मुर्शिदाबाद में राम नवमी जुलूस तनाव, जंगीपुर में 30 गिरफ्तार; ममता ने ECI को ठहराया जिम्मेदार
मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में राम नवमी जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई, जिसमें कई लोग घायल हुए. पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार कर हालात काबू में कर लिए हैं, जबकि इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है.
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बंगाल में आज आएगी फाइनल वोटर लिस्ट, राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश
अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल में आज चुनाव के लिए पहली पूरक (सप्लीमेंट्री) मतदाता सूची अंतिम मतदाता सूची की तरह ही जारी की जाएगी, जिसकी प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजी जाएंगी और बाद में राज्य भर के मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित की जाएंगी.
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राज्यसभा चुनाव के बागियों का क्या होता है? जानें कब लागू होता है दल बदल कानून
Anti-Defection Law : राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग क्या है? जानें क्या विधायकों की सदस्यता रद्द होगी और दलबदल कानून इस पर क्या कहता है.
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UGC के नए नियमों के तहत शिकायत कैसे करें? ऑनलाइन पोर्टल से हेल्पलाइन तक, ये है पूरी जानकारी
UGC Rules 2026 : कॉलेजों में भेदभाव रोकने के लिए UGC के नए नियम 2026 लागू. जानें छात्र कैसे कर सकते हैं शिकायत और नियमों का उल्लंघन करने पर कॉलेजों पर क्या होगी कार्रवाई.
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UGC के नए नियम पर क्यों मचा है बवाल? आसान भाषा में समझें क्या है ये पूरा विवाद
जानें क्या है UGC Equity Regulations 2026? क्यों OBC और जातिगत भेदभाव के नए नियमों पर मचा है देश भर में बवाल। आसान भाषा में पूरा मामला।
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संपत्ति छिपाने पर 159 सांसद-विधायक सस्पेंड क्या हुए, कानून ही बदल रहा पाकिस्तान, NA से बिल पास
पाकिस्तान की सदन नेशनल असेंबली ने नया कानून पास किया है, जो सांसदों को अपनी संपत्ति का ब्योरा जनता से छिपाने का कानूनी अधिकार देता है.
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'इतनी छूट तो राष्ट्रपति को भी नहीं...' चुनाव आयुक्तों को जीवनभर मुकदमे से छूट को लेकर याचिकाकर्ता ये दलील लेकर पहुंचे SC
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर संरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए CJI सूर्य कांत ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. हम परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है.
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एक देश एक चुनाव : संसद की संयुक्त समिति का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा
एक देश एक चुनाव से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर अपनी राय देने के लिए बनी संयुक्त समिति की कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है. समिति के सूत्रों का कहना है कि अभी इस मुद्दे पर कई और विशेषज्ञों और इससे जुड़े अहम संस्थानों की राय ली जानी बाकी है. चुनाव आयोग से अभी तक समिति उनकी राय नहीं ले पाई है.
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