Language Row

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  तमिलनाडु ने केंद्र पर दायर किया मुकदमा, 3 भाषा फॉर्मूला विवाद पर फंड रोकने का लगाया आरोप

  तमिलनाडु ने कहा कि केंद्र सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए दिए जाने वाले फंड को रोककर राज्य को तीन भाषा फॉर्मूला अपनाने के लिए बलपूर्वक बाध्य नहीं कर सकती.

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  'घोटाले छिपाने के लिए भाषा को रक्षा कवच बना रहे कुछ लोग', अमित शाह का DMK पर तीखा तंज

  DMK के सांसद और तमिलनाडु में भाषा को लेकर जारी विरोध पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में उनपर जमकर बरसे.

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  कोई भी भाषा किसी पर थोपी नहीं जाएगी : हिन्दी पर डीएमके के विरोध के बीच सरकार का बयान

  सरकार ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में कहा कि बच्चों के लिए सीखे जाने वाली तीन भाषाएं, उनके राज्यों, क्षेत्रों और पाठ्यक्रमों से जुड़ी होंगी.

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  पाखंड, ये कैसा तर्क? हिंदी-तमिल विवाद में पवन कल्याण ने तमिलनाडु के नेताओं को जमकर सुनाया

  Hindi-Tamil Controversy: हिंदी-तमिल भाषा विवाद में अब जनसेना पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण तमिलनाडु के नेताओं पर तीखा हमला किया है. उन्होंने तमिलनाडु के नेताओं पर पाखंड का आरोप लगाया है.

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  तमिलनाडु नई शिक्षा नीति के खिलाफ क्यों? भाषा विवाद का 60 साल पुराना कनेक्शन जानिए

  Tamilnadu Language Controversy: तमिलनाडु तीन भाषा नीति का विरोध कर रहा है और अब भी दो भाषा नीति पर अड़ा है. सीएम स्टालिन का आरोप है कि हिंदी थोपने की कोशिश हो रही है. लेकिन वह मातृभाषा तमिल की रक्षा करेंगे. एक और भाषा युद्ध के लिए राज्य तैयार है.

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  हिंदी को तमिल पर हावी नहीं...", तमिलनाडु में भाषा विवाद के बीच सीएम स्टालिन की केंद्र को दो टूक

  Tamilnadu LANGUAGE Row: सीएम स्टालिन ने कहा कि 1965 से ही डीएमके का अनेकों बलिदान के जरिए  हिंदी से मातृभाषा तमिल की रक्षा करने का इतिहास रहा है. यह पार्टी के सदस्यों के खून में समाया हुआ है. यह भावना उनके जीवन के अंत तक कम नहीं होगी.

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  बस सेवा बंद होने के बाद फिर गरमाया माहौल, जानिए महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद की पूरी कहानी

  Maharashtra-Karnataka Border Dispute: महाराष्ट्र और कर्नाटक दो पड़ोसी राज्य हैं. दोनों राज्यों की कई जिलों की सीमाएं एक-दूसरे से मिलती हैं. लेकिन इन दोनों राज्यों के बीच में लंबे समय से सीमा विवाद है. जो इन दिनों फिर से तेज हो गया है. जानिए इस सीमा विवाद की पूरी कहानी.

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  "यह इंग्लैंड नहीं": केंद्रीय मंत्री ने किया बेंगलुरु के 60% कन्नड़ नियम का समर्थन

  बेंगलुरु में नागरिक नियमों के मुताबिक दुकानों पर साइनेज का 60 प्रतिशत हिस्सा (Kannad Language Row) राज्य की स्थानीय भाषा में लिखा जाना चाहिए. लेकिन कई दुकानों में, विशेष रूप से मॉल में नियम का पालन नहीं किया गया है, जिस पर कन्नड़ समर्थक समूह भड़के हुए हैं.

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  कर्नाटक भाषा विवाद: दुकानों को "60% कन्नड़" के इस्तेमाल वाले निर्देश पर बवाल, हो रहा विरोध-प्रदर्शन

  वीडियो में महिलाओं और पुरुषों को, कुछ पीले और लाल स्कार्फ (कन्नड़ ध्वज के रंग) में कोर्टयार्ड में घुसते और अंग्रेजी साइनेज को (language Row In Karnataka) फाड़ते हुए दिखाया गया है.

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  उन्हें (तमिलों को) हिन्दी क्यों बोलनी चाहिए : सोनू निगम का करारा जवाब

  सोनू निगम का कहना है कि ये विवाद पहले से ही आंतरिक समस्याओं का सामना कर रहे देश में बिना मतलब का तनाव पैदा करेगा.

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  कनिमोझी के साथ हिन्दी को लेकर भेदभाव पर बोले चिदम्बरम, 'नया कुछ नहीं, मैंने भी झेला है...'

  डीएमके नेता कनिमोझी ने रविवार को ट्विटर पर हिंदी भाषा को लेकर अपने साथ हुए भेदभाव पर सवाल उठाया था, जिसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने इस मुद्दे पर उनका समर्थन किया है. कनिमोझी ने अपने साथ चेन्नई एयरपोर्ट पर हुई एक घटना साझा करते हुए सवाल पूछा था कि 'क्या हिंदी आना ही भारतीय होने की निशानी है?'

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  'हिन्दी' की बहस में राहुल गांधी भी हुए शामिल, कहा- कई भाषाएं होना हमारी कमजोरी नहीं

  गौर है कि हिन्दी दिवस के मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने हिंदी के माध्यम से पूरे देश को जोड़ने की अपील की थी. अमित शाह ने कहा था कि विभिन्न भाषाएं और बोलियां हमारे देश की ताकत हैं. लेकिन अब देश को एक भाषा की जरूरत है ताकि यहां पर विदेशी भाषाओं को जगह न मिल पाए. गृहमंत्री अमित शाह ने इस दौरान हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की अपील की थी.

• केंद्रीय विद्यालयों में इस साल संस्कृत की परीक्षा नहीं : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

  केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि इस साल केंद्रीय विद्यालयों के छठी से आठवीं कक्षा के छात्रों के लिए संस्कृत की परीक्षा नहीं होगी और जर्मन वैकल्पिक भाषा रह सकती है।

• फिलहाल जर्मन को तीसरी भाषा, संस्कृत को अतिरिक्त भाषा के रूप में पढ़ाया जाए : सुप्रीम कोर्ट

  सु्प्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कहा कि केंद्रीय विद्यालयों में आठवीं कक्षा के छात्रों को संस्कृत तीसरी भाषा के रूप में न पढ़ाया जाए, बल्कि इसे अतिरिक्त भाषा के रूप में पढ़ाया जाए और जर्मन को तीसरी भाषा बरकरार रहने दिया जाए।