Land Bill

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  वक्फ बिल का विरोध : मौलाना बदरुद्दीन अजमल का चौंकाने वाला दावा, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है संसद भवन

  आल इंडिया यूनाईटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल (Maulana Badruddin Ajmal) ने प्रस्तावित वक्फ बिल की आलोचना की है. अजमल ने एक बयान में वक्फ बिल (Waqf Bill) को लेकर कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों को बिल की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का बहिष्कार करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि देश का नवनिर्मित संसद भवन (Parliament Building) भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है.

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  असम सरकार ने विधानसभा में भूमि राजस्व विनियमन अधिनियम में संशोधन विधेयक किया पेश, विपक्ष ने विरोध कर किया बहिर्गमन

  विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने स्मार्ट मीटर के माध्यम से अत्यधिक शुल्क वसूले जाने का मुद्दा उठाया जबकि निर्दलीय सदस्य अखिल गोगोई एक नाबालिग राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पर हमले के हालिया मामले पर चर्चा करना चाहते थे.

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  1500 साल पुराने मंदिर सहित पूरे गांव पर वक्फ ने किया था दावा! तमिलनाडु के गांव की वो कहानी क्या है

  तमिलनाडु के तिरुचेंथुरई गांव के लोग तब हैरान रह गए, जब उन्हें पता चला कि उनके पूरे गांव को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया गया है. तिरुचेंथुरई, तिरुचिरापल्ली जिले में कावेरी नदी के तट पर बसा एक खूबसूरत गांव है.

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  क्या है नजूल विधेयक... जिसे पास नहीं करवा पाई योगी सरकार, विपक्ष के साथ अपने भी क्यों हो गए खिलाफ?

  बुधवार को योगी सरकार ने नजूल संपत्ति विधेयक 2024 को विधानसभा में ध्वनिमत से पास करा लिया. गुरुवार को इस विधेयक को विधान परिषद में केशव मौर्य ने पेश किया, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मांग पर इसे सदन ने पास करने की जगह प्रवर समिति को भेजने का फैसला किया.

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  ''चंद्रमा की दौड़ में साउथ पोल पर भारत अव्वल'': दुनिया भर के मीडिया में भारत की सफलता की धमक

  भारत के मिशन चंद्रयान 3 पर पूरी दुनिया की नजर थी. इसकी सफलता पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. दुनिया के सबसे बड़े अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान नासा NASA ने भारतीय अंतिरक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) को बधाई दी है. दुनिया भर के मीडिया ने इसे भारत की अभूतपूर्व सफलता बताया है. 'न्यूयार्क टाइम्स' की हेडलाइन है - ''चंद्रमा के लिए नई दौड़ में भारत साउथ पोल क्षेत्र में पहले स्थान पर.''

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  भूमि अधिग्रहण बिल के बाद मोदी सरकार ने दूसरी बार अपने कदम वापस खींचे, कृषि कानूनों की वापसी होगी

  Farm Laws 2020 : प्रधानमंत्री मोदी ने 30 अगस्त 2015 को मन की बात कार्यक्रम में ऐलान किया कि सरकार भू अधिग्रहण कानून को वापस लेगी.  कृषि कानूनों की एक बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के क्रियान्वयन पर पहले हो रोक लगा रखी थी

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  राहुल गांधी का आरोप, 'भूमि अधिग्रहण बिल को 'खत्‍म' करने की कोशिश कर रहे PM मोदी'

  राहुल बोले, 'कुछ साल पहले, मैंने देखा है कि देश के किसानों पर 'निशाना साधने' की कोशिश की जा रही है. इसकी शुरुआत भट्टा परसौल में हुई जब उनकी जमीन ले ली गई. मैंने महसूस किया कि यह एक समस्‍या है और कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बारे में विचार शुरू किया. इसका परिणाम ब्रिटिश काल के पुराने बिल को 'फेंकने' और नया भूमि अधिग्रहण बिल लाने के रूप में आया.

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  कृषि कानूनों पर राहुल गांधी बोले- 'अगर देश का हर किसान बिल समझ ले, तो पूरे देश में...'

  राहुल ने वायनाड की एक रैली में आरोप लगाया कि मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण बिल को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी.

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  कर्नाटक में विवादास्पद भूमि सुधार बिल पास, उद्योगपति किसानों की जमीन खरीद सकेंगे

  तमाम एतराज के बावजूद कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) विवादास्पद भूमि सुधार बिल (Land Reform Bill) पास करवाने में कामयाब रही. विधानसभा मे पहले ही संशोधन बिल पास हो गया था. चौंकाने वाली बात ये है कि किसानों की पार्टी जेडीएस (JDS) ने भी इसका समर्थन किया. अब उद्योगपति और व्यापारी किसानों से सीधे ज़मीन खरीद पाएंगे.

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  कई किसान और कांग्रेस नेता मिले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से, नहर से जुड़े विधेयक को मंजूरी नहीं देने का किया अनुरोध

  हरियाणा के कांग्रेसी नेताओं और किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करके उनसे राज्य में दादूपुर.

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  गुजरात : राज्‍य के भूमि विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली

  गुजरात के भूमि अधिग्रहण विधेयक 2016 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और स्वतंत्रता दिवस के दिन से इसे राज्य में लागू किया जाएगा. इसमें केंद्र के कठोर भूमि अधिग्रहण विधेयक 2013 के प्रावधानों को कमतर किया गया है.

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  संसद का शीतकालीन सत्र शुरू, पीएम मोदी बोले, संसद से बड़ा संवाद का कोई केंद्र नहीं

  पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र शुरू होने से पूर्व ककहा कि देश को संसद से कई अपेक्षाएं हैं। उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश हो। संसद से बड़ा संवाद को कोई केंद्र नहीं है। सभी सांसदों से सत्र चलाने को लेकर बातचीत हुई है।

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  भूमि नीति : वेंकैया ने कहा, किसानों के नाम पर कांग्रेस को घड़ियाली आंसू बहाने का अधिकार नहीं

  भूमि अधिग्रहण नीति पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को कहा कि संप्रग सरकार ने अपने शासन के दौरान सामाजिक प्रभाव का अध्ययन किए बिना और चार गुना मुआवजा दिए बिना कई लाख एकड़ जमीन अधिग्रहीत की।

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  किसान सम्मान रैली में बोले राहुल गांधी, यह 'मेक इन इंडिया' नहीं, मोदी जी का 'टेक इन इंडिया' है

  किसान सम्मान रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में तीन बार जमीन अधिग्रहण अध्‍यादेश लाकर अपने 'मन की बात' कही, लेकिन बाद में उसे वापस लिया, यह कांग्रेस की जीत जरूर है, लेकिन उससे पहले ये देश के किसानों की जीत है।

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  पीएम मोदी लोकतंत्र की बात तो करते हैं, लेकिन किसान-मजदूरों को भूल जाते हैं : राहुल गांधी

  कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कांग्रेस द्वारा भूमि विधेयक आंदोलन को लेकर प्रस्तावित ‘‘विजय रैली’’ से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन किसानों और मजदूरों को भूल जाते हैं जो कि इसकी बुनियाद हैं।