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किसानों के दिल्ली कूच के बीच CBSE और ICSE बोर्ड परीक्षाएं 2024, छात्रों के लिए एग्जाम सेंटर पर पहुंचना बड़ी चुनौती
CBSE Board Exam 2024: राजधानी दिल्ली में पूरे एक महीने के लिए धारा 144 लागू है, क्योंकि बॉडरों पर किसान बैठे हैं. आज किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है, वहीं आज सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं भी हैं. गुरुग्राम-दिल्ली बॉर्डर और गाजीपुर फ्लाईओवर पर लंबा जाम लगा है, ऐसे में बच्चे कैसे परीक्षा...
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आने वाले दिनों में आंदोलन तेज करेंगे : संयुक्त किसान मोर्चा
भारत के बंद को लेकर दिन के समय एक बयान में एसकेएम ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने वर्ष 2020-21 में धरना समाप्त करने के लिये किये गये वादों को पूरा न करके ‘‘ किसानों के मुद्दों पर माहौल खराब किया’’
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"2023 में होगा बड़ा किसान आंदोलन" :'साड्डा पंजाब' कॉन्क्लेव में बोले डॉ. दर्शन पाल सिंह
'साड्डा पंजाब' कॉन्क्लेव में पहुंचे कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा ने कहा कि किसान सिर्फ एक प्रदेश या देश में परेशान नहीं हैं. पूरी दुनिया का यही हाल है. अमेरिका तक में किसान कर्ज में ही जन्म लेते हैं और कर्ज में ही मर जाते हैं.
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किसान आंदोलन की दूसरी वर्षगांठ पर 25 राज्यों की राजधानियों में रैली, लाखों के शामिल होने का दावा
एसकेएम ने एक बयान में कहा कि 25 राज्यों की राजधानियों, 300 जिला मुख्यालयों और कई तहसील मुख्यालयों में मार्च निकाले गए.
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पंजाब, हरियाणा में किसानों का विरोध-प्रदर्शन, रेल सेवा प्रभावित
किसानों ने रविवार को पंजाब, हरियाणा और देश के कई अन्य हिस्सों में सड़कों और रेल की पटरियों पर धरना दिया. यह धरना केंद्र सरकार की कथित ‘वादाखिलाफी’ के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों का हिस्सा था.
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किसान आंदोलन में प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर रहे गवर्नर सत्यपाल मलिक ने क्यों की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ़
किसानों के आंदोलन (Kisan Andolan) पर केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर तेवर अपनाते रहे मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) ने पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की तारीफ़ की है.
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संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब में चुनाव लड़ रहे किसान संगठनों से बनाई दूरी
पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने वाले किसान संगठन अब संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) का हिस्सा नहीं होंगे. केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले एसकेएम ने शनिवार को यह जानकारी दी. उल्लेखनीय है कि ये कृषि कानून निरस्त किए जा चुके हैं. एसकेएम ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित किसानों की मांगों पर सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिलने के खिलाफ 31 जनवरी को राष्ट्रव्यापी ''विश्वासघात दिवस'' मनाने का आह्वान किया है.
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किसान संगठनों ने सरकार का नया प्रस्ताव स्वीकार किया, आज हो सकती है आंदोलन खत्म करने की घोषणा
केंद्र सरकार (Union Government) के दूसरे प्रस्ताव पर किसान संगठनों में सहमति बन गई है. किसान संगठनों ने सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है. संयुक्त किसान मोर्चा (Sanyukta Kisan Morcha) आज दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन (Farmers Protest) को ख़त्म करने की घोषणा कर सकता है. सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान अलग-अलग राज्यों में हुई एफआईआर (FIR) को तुरंत प्रभाव से रद्द करने की बात मान ली है.
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भाकियू नेता राकेश टिकैत का नाम लंदन के प्रतिष्ठित अवार्ड की अंतिम सूची में
बीकेयू उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष राजबीर सिंह ने बताया कि पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाएगा. टिकैत ने फोन पर पीटीआई-भाषा को बताया, “मैं पुरस्कार लेने के लिए लंदन नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं प्रदर्शन में व्यस्त हूं.” उन्होंने कहा कि वह तब पुरस्कार स्वीकार करेंगे जब किसानों की मांगों को मान लिया जाएगा.
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अगर संयुक्त किसान मोर्चा अनुमति देता है तो 26 नवंबर को संसद की तरफ मार्च करेंगे : किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी
रोहतक में शुक्रवार को अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को रोके जाने को लेकर कांग्रेस पर हमला करते हुए रोहतक के भाजपा सांसद ने शनिवार को कथित तौर पर धमकी दी थी कि अगर कोई हरियाणा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को निशाना बनाने की कोशिश करता है, तो ''आंख निकाल ली जाएगी और हाथ काट दिया जाएगा.''
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किसान आंदोलन के 11 महीने पूरे होने पर आज किसान करेंगे देशव्यापी प्रदर्शन, जानें क्या है प्लान?
संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान आंदोलन के 11 महीने पूरे होने और लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी एवं गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज किसान देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे.
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'किसान आंदोलन में कोई टूट नहीं' : एक महीने के लिए सस्पेंड किए जाने के बाद बोले योगेंद्र यादव
योगेंद्र यादव ने कहा कि उनसे ये गलती हुई कि उन्होंने बाकी किसान नेताओं से इस संबंध में चर्चा नहीं की. यादव ने कहा कि उनके सिद्धांत हैं इसलिए वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर गए.
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किसानों ने की आवाज बुलंद, दिल्ली के कान बंद
करनाल में किसान आंदोलन और ज़िला प्रशासन दोनों एक दूसरे के लिए चुनौती बन गए हैं. आज किसान नेताओं और प्रशासन के बीच दो दौर की बातचीत नाकाम हो गई. दोपहर बाद किसान नेताओं ने कहा कि अब वे ज़िला प्रशासन से बात नहीं करेंगे. इसी के साथ फैसला हुआ कि करनाल स्थित लघु सचिवालय की तरफ मार्च किया जाएगा. किसान नेताओं ने कहा कि जो प्रशासन दे रहा है और वो हम नहीं मान सकते और जो हम मांग कर रहे हैं वो प्रशासन नहीं मान रहा है. इसके बाद बड़ी संख्या में किसानों ने लघु सचिवालय की तरफ मार्च शुरू कर दिया. किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना शुरू किया और प्रशासन ने भी उन्हें आने दिया. दो-दो बैरिकेड पार कर किसान आगे बढ़ते रहे. किसानों की यह संख्या बता रही थी कि सचिवालय के पास पहुंचकर वहां किस तरह की चुनौती होने वाली है. प्रशासन के लिए भी यह चुनौती थी कि वह इतनी भीड़ को संभाले और किसानों के लिए भी संयम से घेराव करने की चुनौती होगी. शाम के वक्त दोनों ओर से तनाव की खास स्थिति नज़र नहीं आई. योगेंद्र यादव ने बयान दिया कि किसानों ने सचिवालय घेर लिया है और शांतिपूर्ण तरीके से सब चल रहा है.
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मुजफ्फरनगर : संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को ''भारत बंद'' का ऐलान किया
केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले नौ माह से आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में 27 सितंबर को ''भारत बंद'' का ऐलान किया. दूसरी तरफ किसान महापंचायत को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) समेत विभिन्न दलों की अलग-अलग प्रतिक्रिया सामने आई. संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले 25 सितंबर को भारत बंद की घोषणा की थी लेकिन रविवार को मुजफ्फरनगर की महापंचायत में कहा गया कि अब ‘भारत बंद’ 27 सितंबर को होगा. किसान मोर्चा ने कहा है कि 27 सितंबर को ‘भारत बंद’ के दौरान देश में सब कुछ बंद रहेगा.
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राज्यपाल सत्यपाल मलिक को किसानों और सरकार के बीच मध्यस्थता के लिए आगे आना चाहिए : नरेश टिकैत
बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत अपने सैकड़ों समर्थकों समेत गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे. यहां धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात कर मेघालय के राज्यपाल और बीजेपी नेता सत्यपाल मलिक की खूब तारीफ की. उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से उन्हें मध्यस्थता करनी चाहिए. किसान उनकी बात जरूर मानेंगे.
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किसानों के दिल्ली कूच के बीच CBSE और ICSE बोर्ड परीक्षाएं 2024, छात्रों के लिए एग्जाम सेंटर पर पहुंचना बड़ी चुनौती
CBSE Board Exam 2024: राजधानी दिल्ली में पूरे एक महीने के लिए धारा 144 लागू है, क्योंकि बॉडरों पर किसान बैठे हैं. आज किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है, वहीं आज सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं भी हैं. गुरुग्राम-दिल्ली बॉर्डर और गाजीपुर फ्लाईओवर पर लंबा जाम लगा है, ऐसे में बच्चे कैसे परीक्षा...
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आने वाले दिनों में आंदोलन तेज करेंगे : संयुक्त किसान मोर्चा
भारत के बंद को लेकर दिन के समय एक बयान में एसकेएम ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने वर्ष 2020-21 में धरना समाप्त करने के लिये किये गये वादों को पूरा न करके ‘‘ किसानों के मुद्दों पर माहौल खराब किया’’
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"2023 में होगा बड़ा किसान आंदोलन" :'साड्डा पंजाब' कॉन्क्लेव में बोले डॉ. दर्शन पाल सिंह
'साड्डा पंजाब' कॉन्क्लेव में पहुंचे कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा ने कहा कि किसान सिर्फ एक प्रदेश या देश में परेशान नहीं हैं. पूरी दुनिया का यही हाल है. अमेरिका तक में किसान कर्ज में ही जन्म लेते हैं और कर्ज में ही मर जाते हैं.
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किसान आंदोलन की दूसरी वर्षगांठ पर 25 राज्यों की राजधानियों में रैली, लाखों के शामिल होने का दावा
एसकेएम ने एक बयान में कहा कि 25 राज्यों की राजधानियों, 300 जिला मुख्यालयों और कई तहसील मुख्यालयों में मार्च निकाले गए.
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पंजाब, हरियाणा में किसानों का विरोध-प्रदर्शन, रेल सेवा प्रभावित
किसानों ने रविवार को पंजाब, हरियाणा और देश के कई अन्य हिस्सों में सड़कों और रेल की पटरियों पर धरना दिया. यह धरना केंद्र सरकार की कथित ‘वादाखिलाफी’ के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों का हिस्सा था.
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किसान आंदोलन में प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर रहे गवर्नर सत्यपाल मलिक ने क्यों की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ़
किसानों के आंदोलन (Kisan Andolan) पर केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर तेवर अपनाते रहे मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) ने पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की तारीफ़ की है.
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संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब में चुनाव लड़ रहे किसान संगठनों से बनाई दूरी
पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने वाले किसान संगठन अब संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) का हिस्सा नहीं होंगे. केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले एसकेएम ने शनिवार को यह जानकारी दी. उल्लेखनीय है कि ये कृषि कानून निरस्त किए जा चुके हैं. एसकेएम ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित किसानों की मांगों पर सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिलने के खिलाफ 31 जनवरी को राष्ट्रव्यापी ''विश्वासघात दिवस'' मनाने का आह्वान किया है.
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किसान संगठनों ने सरकार का नया प्रस्ताव स्वीकार किया, आज हो सकती है आंदोलन खत्म करने की घोषणा
केंद्र सरकार (Union Government) के दूसरे प्रस्ताव पर किसान संगठनों में सहमति बन गई है. किसान संगठनों ने सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है. संयुक्त किसान मोर्चा (Sanyukta Kisan Morcha) आज दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन (Farmers Protest) को ख़त्म करने की घोषणा कर सकता है. सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान अलग-अलग राज्यों में हुई एफआईआर (FIR) को तुरंत प्रभाव से रद्द करने की बात मान ली है.
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भाकियू नेता राकेश टिकैत का नाम लंदन के प्रतिष्ठित अवार्ड की अंतिम सूची में
बीकेयू उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष राजबीर सिंह ने बताया कि पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाएगा. टिकैत ने फोन पर पीटीआई-भाषा को बताया, “मैं पुरस्कार लेने के लिए लंदन नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं प्रदर्शन में व्यस्त हूं.” उन्होंने कहा कि वह तब पुरस्कार स्वीकार करेंगे जब किसानों की मांगों को मान लिया जाएगा.
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अगर संयुक्त किसान मोर्चा अनुमति देता है तो 26 नवंबर को संसद की तरफ मार्च करेंगे : किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी
रोहतक में शुक्रवार को अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को रोके जाने को लेकर कांग्रेस पर हमला करते हुए रोहतक के भाजपा सांसद ने शनिवार को कथित तौर पर धमकी दी थी कि अगर कोई हरियाणा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को निशाना बनाने की कोशिश करता है, तो ''आंख निकाल ली जाएगी और हाथ काट दिया जाएगा.''
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किसान आंदोलन के 11 महीने पूरे होने पर आज किसान करेंगे देशव्यापी प्रदर्शन, जानें क्या है प्लान?
संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान आंदोलन के 11 महीने पूरे होने और लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी एवं गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज किसान देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे.
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'किसान आंदोलन में कोई टूट नहीं' : एक महीने के लिए सस्पेंड किए जाने के बाद बोले योगेंद्र यादव
योगेंद्र यादव ने कहा कि उनसे ये गलती हुई कि उन्होंने बाकी किसान नेताओं से इस संबंध में चर्चा नहीं की. यादव ने कहा कि उनके सिद्धांत हैं इसलिए वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर गए.
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किसानों ने की आवाज बुलंद, दिल्ली के कान बंद
करनाल में किसान आंदोलन और ज़िला प्रशासन दोनों एक दूसरे के लिए चुनौती बन गए हैं. आज किसान नेताओं और प्रशासन के बीच दो दौर की बातचीत नाकाम हो गई. दोपहर बाद किसान नेताओं ने कहा कि अब वे ज़िला प्रशासन से बात नहीं करेंगे. इसी के साथ फैसला हुआ कि करनाल स्थित लघु सचिवालय की तरफ मार्च किया जाएगा. किसान नेताओं ने कहा कि जो प्रशासन दे रहा है और वो हम नहीं मान सकते और जो हम मांग कर रहे हैं वो प्रशासन नहीं मान रहा है. इसके बाद बड़ी संख्या में किसानों ने लघु सचिवालय की तरफ मार्च शुरू कर दिया. किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना शुरू किया और प्रशासन ने भी उन्हें आने दिया. दो-दो बैरिकेड पार कर किसान आगे बढ़ते रहे. किसानों की यह संख्या बता रही थी कि सचिवालय के पास पहुंचकर वहां किस तरह की चुनौती होने वाली है. प्रशासन के लिए भी यह चुनौती थी कि वह इतनी भीड़ को संभाले और किसानों के लिए भी संयम से घेराव करने की चुनौती होगी. शाम के वक्त दोनों ओर से तनाव की खास स्थिति नज़र नहीं आई. योगेंद्र यादव ने बयान दिया कि किसानों ने सचिवालय घेर लिया है और शांतिपूर्ण तरीके से सब चल रहा है.
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मुजफ्फरनगर : संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को ''भारत बंद'' का ऐलान किया
केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले नौ माह से आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में 27 सितंबर को ''भारत बंद'' का ऐलान किया. दूसरी तरफ किसान महापंचायत को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) समेत विभिन्न दलों की अलग-अलग प्रतिक्रिया सामने आई. संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले 25 सितंबर को भारत बंद की घोषणा की थी लेकिन रविवार को मुजफ्फरनगर की महापंचायत में कहा गया कि अब ‘भारत बंद’ 27 सितंबर को होगा. किसान मोर्चा ने कहा है कि 27 सितंबर को ‘भारत बंद’ के दौरान देश में सब कुछ बंद रहेगा.
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राज्यपाल सत्यपाल मलिक को किसानों और सरकार के बीच मध्यस्थता के लिए आगे आना चाहिए : नरेश टिकैत
बुधवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत अपने सैकड़ों समर्थकों समेत गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे. यहां धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात कर मेघालय के राज्यपाल और बीजेपी नेता सत्यपाल मलिक की खूब तारीफ की. उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से उन्हें मध्यस्थता करनी चाहिए. किसान उनकी बात जरूर मानेंगे.
