K Kavitha

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  बीआरएस नेता कविता को जमानत देने के आदेश पर टिप्पणी मामले में सीएम रेवंत रेड्डी को SC से राहत

  सुप्रीम कोर्ट ने अदालत पर अपमानजनक टिप्पणी के लिए कार्रवाई बंद कर दी है. अदालत ने ये कार्रवाई रेवंत रेड्डी के बिना शर्त माफी मांगने पर बंद की. 

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  शराब नीति घोटाला केस: सीएम केजरीवाल से पहले जमानत पर कौन-कौन आया बाहर

  सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आज बेल (Arvind Kejriwal Bail) मिल गई है. वह 11वें आरोपी हैं, जिनको शराब नीति घोटाला मामले में जमानत मिल गई है.

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  "लड़ेंगे और खुद को निर्दोष साबित करेंगे" : 5 महीने बाद जेल से बाहर आईं कविता के निकले आंसू

  दिल्ली के शराब नीति केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने के. कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था.11 अप्रैल को इसी केस में CBI ने उन्हें कस्टडी में ले लिया. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें दोनों केस में बेल दे दी.

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  शिक्षित महिला को जमानत मिलनी ही नहीं चाहिए?... कविता को बेल देते हुए SC ने ASG को लगाई फटकार, जानें कोर्ट में क्या-क्या हुआ?

  दिल्ली के शराब नीति केस में जमानत पाने वाली के कविता तीसरी बड़ी नेता हैं. वो पांच महीने से जेल में थीं. इस केस में इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है.

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  मनीष सिसोदिया के बाद के. कविता को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत, 5 महीने बाद जेल से बाहर आएंगी

  के कविता की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि साउथ ग्रुप को पैसे भेजने के बारे में किसी तरह की कोई बरामदगी नहीं हुई. आरोप है कि मैंने गवाह को धमकाया, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है. मेरे पिता मुख्यमंत्री थे, अगर किसी को धमकी देनी होती तो वह वे ही होते.

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  आबकारी घोटाला : के कविता की जमानत अर्जी पर सोमवार को फैसला सुनाएगा दिल्‍ली हाईकोर्ट

  आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता की जमानत अर्जी पर दिल्‍ली हाईकोर्ट सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा.

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  के कविता ने 9 मोबाइल फोन से डेटा डिलीट किए, ₹10 लाख वाले होटल के कमरे में ठहरीं : नई चार्जशीट में ED का दावा

  आरोप पत्र में दावा किया गया है कि के कविता अपराध से हासिल 292.8 करोड़ रुपये की रकम में शामिल हैं, जिसमें से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत आम आदमी पार्टी के नेताओं को दी गई है.

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  दिल्‍ली शराब नीति केस: अरविंद केजरीवाल, के. कविता अभी जेल में ही रहेंगे, हिरासत 14 दिन बढ़ाई गई

  केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली सरकार की रद्द हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था. वह एक अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद हैं.

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  BRS नेता के. कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

  K Kavitha in Judicial Custody : शराब नीति घोटाला मामले में के कविता की 3 दिन की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो गई थी. इसके बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था. 

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  कविता ने एस. सी. रेड्डी को AAP को पैसा देने की दी थी धमकी : CBI ने अदालत को बताया

  सीबीआई के अनुसार, कविता ने रेड्डी से कहा था कि अगर वह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को पैसा नहीं देते हैं तो तेलंगाना और दिल्ली में उनके कारोबार को नुकसान पहुंचेगा.

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  दिल्ली शराब नीति केस:  15 अप्रैल तक CBI कस्टडी में रहेंगी के कविता, कल तिहाड़ से हुई थी गिरफ्तारी 

  CBI का कहना है कि शराब नीति से जुड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए कविता का सबूतों से सामना कराने की जरूरत है.

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  दिल्ली आबकारी नीति मामला : अदालत ने BRS नेता के. कविता की हिरासत बढ़ाई, CBI ने की पूछताछ

  ईडी ने दलील रखते हुए कहा था कि कविता ने गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ के प्रयास किये थे. ईडी ने अदालत को बताया, ''इसलिए कविता की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया जाना चाहिए.''

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  दिल्ली शराब नीति केस : CBI ने के. कविता से तिहाड़ जेल में की पूछताछ

  सूत्रों ने बताया कि एजेंसी के अधिकारी शनिवार को तिहाड़ जेल गए थे जहां उनसे मामले के इन पहलुओं पर पूछताछ की गई. तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के लिए अदालत की अनुमति अनिवार्य थी क्योंकि वह न्यायिक हिरासत में हैं.

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  दिल्ली शराब नीति मामला: के कविता को नहीं मिला राहत, कोर्ट ने 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा

  Delhi Liquor Policy Case: एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कविता उस ‘साउथ ग्रुप’ की प्रमुख सदस्य थीं, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है.

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  राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले में के कविता की जमानत याचिका की खारिज

  तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता पर उस ‘साउथ ग्रुप’ की एक प्रमुख सदस्य होने का आरोप है, जिसने दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) को राष्ट्रीय राजधानी में शराब के लाइसेंस का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करने के एवज में 100 करोड़ रुपये की कथित तौर पर रिश्वत दी थी.