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जेल की सुरक्षा में दूसरे राज्य की पुलिस क्यों? जानिए इसके पीछे की बड़ी वजह
Jail Security in India: क्या आपने कभी सोचा है कि जेलों में सिर्फ लोकल पुलिस ही नहीं बल्कि कई बार दूसरे राज्यों की पुलिस भी क्यों तैनात की जाती है. इसके पीछे एक नहीं कई बड़े कारण हैं, आइए जानते हैं...
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30 दिन जेल में रहने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने वाले बिल पर शशि थरूर ने कही ये बात
थरूर ने कहा कि अगर आप 30 दिन जेल में रहते हो तो क्या आप मंत्री बने रह सकते हो? मैं इसमें कोई गलत चीज नहीं देखता हूं. यह तो कॉमन सेंस की बात है. अगर इसके पीछे कोई और सोच है तो उसे समझना पड़ेगा. उन्होंने इस बिल को पढ़ने की बात कही.
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गोवा जाने के बाद भूलकर भी न करें ये चीजें, सीधे जेल पहुंच सकते हैं आप
Goa Travel Tips: गोवा जाने के बाद आप पूरे मजे कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों का आपको खास खयाल रखना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं और आपको जेल तक जाना पड़ सकता है.
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पोर्क खाने से पहले पढ़ी इस्लामी प्रार्थना, इंडोनेशियाई टिकटॉकर को हुई 2 साल की जेल
इंडोनेशिया में एक महिला टिकटॉकर को पोर्क खाने वाले वीडियो में धार्मिक प्रार्थना बोलने पर जेल की सजा सुनाई गई है. महिला ने मार्च में यह विवादास्पद वीडियो टिकटॉक पर साझा किया था.
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कोरोना संक्रमित था फिर भी जानबूझकर मास्क हटाया और सहयोगियों पर खांसा, अब हुई जेल
पुलिस की जांच के दौरान तमिलसेल्वम ने कहा कि उन्होंने अपने सहकर्मियों पर मजाक के तौर पर खांसा था.उन्होंने अपनी कोरोना रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लिया था.इसकी पुष्टि के लिए ही वह पॉलीक्लिनिक गए थे.
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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद आनंद मोहन की 'विवादित रिहाई' पर बिहार से मांगा रिकॉर्ड
बिहार की जेल नियमावली में संशोधन के बाद आनंद मोहन को 27 अप्रैल को सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया था.
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बिहार : आनंद मोहन की रिहाई मामले में पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर
पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें बिहार के जेल नियमों में संशोधन को चुनौती दी गई है, जिसके जरिए गैंगस्टर से नेता बने आनंद मोहन को तीन दशक पहले एक आईएएस अधिकारी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा के बाद रिहाई का मार्ग प्रशस्त हो सका था. भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकीरी जी कृष्णैया की लगभग तीन दशक पहले हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन को बृहस्पतिवार सुबह बिहार की सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया.
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81 साल पुराने चल आ रहे जेल नियमों में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को करीब 81 साल पुराने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे जेल नियमावली में बदलाव करते हुए उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 (UP Jail Manual -2022) को जारी किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
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नियमों को ताक पर रखकर लालू को मुलाकात की दी जा रही सुविधा : बीजेपी
झारखंड में भाजपा ने आरोप लगाया है कि जेल नियमावली एवं कानून का उल्लंघन कर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को लोगों से मिलने की सुविधा दी जा रही है. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि लालू प्रसाद से नेताओं की मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है और इस दौरान जेल नियमावली और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं.
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प्रस्तावित गुआंतनामो नियम से मचा बवाल
वकीलों का कहना है कि नये नियमों से वकील-मुवक्किल विशेषाधिकार, कानूनी नैतिक मापदंड का उल्लंघन होगा।
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जेल की सुरक्षा में दूसरे राज्य की पुलिस क्यों? जानिए इसके पीछे की बड़ी वजह
Jail Security in India: क्या आपने कभी सोचा है कि जेलों में सिर्फ लोकल पुलिस ही नहीं बल्कि कई बार दूसरे राज्यों की पुलिस भी क्यों तैनात की जाती है. इसके पीछे एक नहीं कई बड़े कारण हैं, आइए जानते हैं...
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30 दिन जेल में रहने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने वाले बिल पर शशि थरूर ने कही ये बात
थरूर ने कहा कि अगर आप 30 दिन जेल में रहते हो तो क्या आप मंत्री बने रह सकते हो? मैं इसमें कोई गलत चीज नहीं देखता हूं. यह तो कॉमन सेंस की बात है. अगर इसके पीछे कोई और सोच है तो उसे समझना पड़ेगा. उन्होंने इस बिल को पढ़ने की बात कही.
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पोर्क खाने से पहले पढ़ी इस्लामी प्रार्थना, इंडोनेशियाई टिकटॉकर को हुई 2 साल की जेल
इंडोनेशिया में एक महिला टिकटॉकर को पोर्क खाने वाले वीडियो में धार्मिक प्रार्थना बोलने पर जेल की सजा सुनाई गई है. महिला ने मार्च में यह विवादास्पद वीडियो टिकटॉक पर साझा किया था.
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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद आनंद मोहन की 'विवादित रिहाई' पर बिहार से मांगा रिकॉर्ड
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बिहार : आनंद मोहन की रिहाई मामले में पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर
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81 साल पुराने चल आ रहे जेल नियमों में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को करीब 81 साल पुराने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे जेल नियमावली में बदलाव करते हुए उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 (UP Jail Manual -2022) को जारी किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
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प्रस्तावित गुआंतनामो नियम से मचा बवाल
वकीलों का कहना है कि नये नियमों से वकील-मुवक्किल विशेषाधिकार, कानूनी नैतिक मापदंड का उल्लंघन होगा।
