International Court

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  ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट में वकील ने निकाली एआई से फर्जी दलीलें, पकड़े जाने पर मांगी माफी

  सच सामने आने के बाद वकील ने कोर्ट से माफी मांगते हुए कहा कि इस गलती के लिए वो शर्मिंदा हैं. ऋषि नाथवानी की इस गलती से कोर्ट को फैसला सुनाने में 1 दिन से ज्यादा की देरी हुई.

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  कमल हासन का माफी मांगने से इंकार तो हाईकोर्ट बोला- ना आप भाषाशास्त्री, ना इतिहासकार

  कोर्ट ने यह भी कहा कि "न तो कमल हासन इतिहासकार हैं, न ही भाषाशास्त्री, ऐसे में उन्हें भाषाई उत्पत्ति जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने से बचना चाहिएय"

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  इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर डोनाल्‍ड ट्रंप ने लगाए प्रतिबंध, जानिए क्‍यों उठाया इतना बड़ा कदम

  अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्र्रंप (Donald Trump) के लगाए प्रतिबंधों के बाद अंतरराष्‍ट्रीय अपराध न्यायालय (International Criminal Court) की ओर से तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. अमेरिका और इजरायल में से कोई भी इस अदालत का सदस्‍य नहीं है.

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  डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आज डाल सकते हैं इस पर नकेल  

  अपने पहले कार्यकाल में, ट्रंप ने तर्क दिया था कि आईसीसी के पास अमेरिका में कोई क्षेत्राधिकार, कोई वैधता और कोई अधिकार नहीं है. आज ट्रंप इसके खिलाफ आदेश जारी कर सकते हैं.

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  104 दिन में सिर्फ 1 दिन की छुट्टी, लगातार काम करते चली गई कर्मचारी की जान

  30 वर्षीय शख्स ने 104 दिनों तक लगातार काम करने के दौरान सिर्फ 1 ही दिन की छुट्टी ली थी. ऐसे में जरूरत से ज्यादा काम करने के कारण उनके ऑर्गन फेल हो गए और उनका निधन हो गया.

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  गाजा में तत्काल प्रभाव से मिलिट्री ऑपरेशन रोके इजरायल : नेतन्याहू सरकार को इंटरनेशनल कोर्ट का आदेश

  दक्षिण अफ्रीका ने जंग के आपातकालीन समाधान के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में याचिका दायर की है, ताकि इजरायल को राफा समेत गाजा पट्टी में मिलिट्री ऑपरेशन से रोका जा सके.

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  पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी नलिनी के पति समेत 3 दोषियों ने छोड़ा भारत, पहुंचे श्रीलंका

  तीनों लोगों को पुलिस अधिकारियों की एक टीम द्वारा तिरुचिरापल्ली के एक विशेष कैंप से चेन्नई एयरपोर्ट तक ले जाया गया. जेल से रिहा होने के बाद तीनों ही लोगों को यहां रखा गया था.

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  मदद न रोके इजरायल : भूख से तड़पते गाजा के लिए 'उम्मीद की किरण' ICJ का आदेश

  इजरायल पर आरोप है कि वो मानवीय सहायता ले जा रहे ट्रकों की जांच में जानबूझकर देरी कर रहा है, जिसके कारण मिस्र की तरफ रफा सीमा पर ट्रकों की लंबी लाइन लग गई है.

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  अदालती फैसलों को समृद्ध करने के लिए विविधता और प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है : CJI

  CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि इस बात पर जोर देना जरूरी है कि विविधता और प्रतिनिधित्व न केवल ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारने के लिए बल्कि अदालतों की निर्णय लेने की क्षमता को समृद्ध करने के लिए भी महत्वपूर्ण है.

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  चुनौतियों के बावजूद 2023 का अंत 'अभूतपूर्व मजबूती' के साथ हुआ : गौतम अदाणी

  गौतम अदाणी ने अपने समूह के कर्मचारियों को हाल ही में एक वीडियो मैसेज में कहा कि चुनौतियों के बावजूद 2023 का अंत 'अभूतपूर्व मजबूती' के साथ हुआ.

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  बांग्लादेश में नोबेल विजेता यूनुस को 6 महीने की जेल, समर्थकों ने फैसले को बताया राजनीति से प्रेरित

  नोबेल प्राइज विनर और अर्थशास्त्री मुहम्मद यूनुस को बांग्लादेशी अदालत ने छह महीने की जेल की सजा सुनाई है. अदालत ने उन्हें श्रम कानून के उल्लंघन करने का दोषी पाया. जिसके बाद उन्हें और एक व्यवसायी कंपनी के तीन अधिकारियों को छह महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई.

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  अल जजीरा गाजा में कैमरामैन की हत्या का मामला वॉर क्राइम कोर्ट में भेजेगा

  कतर स्थित ब्रॉडकास्टर के अनुसार कैमरामैन, समीर अबू दक्का (Samer Abu Daqqa) शुक्रवार को एक ड्रोन हमले में मारे गए.

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  मध्य-पूर्व में रूस का दबदबा दिखाने के लिए पुतिन का UAE और सऊदी अरब का दौरा

  इजरायल और हमास के बीच जंग फिर तेज हो गई है. इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब का दौरा किया है. खास बात यह है कि पुतिन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिमनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट है और इस वजह से वे विदेशों के दौरों पर जाने से बचते रहे हैं. इसके बावजूद पुतिन इन दो देशों के दौरे पर गए हैं. इस दौरे के जरिए पुतिन ने पश्चिम एशिया में रूस के प्रभाव का प्रदर्शन करने की कोशिश की है. 

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  इंदौर में गिरफ्तार लॉ इंटर्न को SC ने दी जमानत, कोर्ट का वीडियो बनाने का है आरोप

  मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने बुधवार को स्वीकार किया कि मंसूरी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है.

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  ‘टॉयलेट पेपर‘: पुतिन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के गिरफ्तारी वारंट का रूस ने उड़ाया मजाक 

  क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा, 'रूस कई अन्य देशों की तरह इस अदालत के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है और इसलिए कानूनी दृष्टिकोण से अदालत का यह फैसला शून्य है.'