Inquiry Commission

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  संभल में हिंसा की घटना की जांच के लिए तीन सदस्यों वाला न्यायिक जांच आयोग गठित

  उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संभल में पथराव की घटना की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है. आयोग जांच में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा. आदेश के अनुसार, आयोग के अन्य दो सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अमित मोहन प्रसाद और सेवानिवृत्त आईपीएस अरविंद कुमार जैन हैं.

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  3 सदस्यों की टीम हाथरस हादसे की करेगी जांच, जानिए कौन-कौन हैं सदस्य

  आयोग यह भी जांच करेगा कि यह कोई दुर्घटना है, अथवा कोई षडयंत्र या अन्य कोई सुनियोजित आपराधिक घटना.

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  जांच आयोग के समक्ष पेश नहीं हुए तो मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्‍त परमबीर सिंह पर लगा ₹25,000 का जुर्माना

  महाराष्ट्र : उद्धव ठाकरे सरकार ने इस साल मार्च में सिंह द्वारा राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल के एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था. सरकार के एक वकील ने गुरुवार को बताया कि सिंह के बुधवार को आयोग के समक्ष पेश न होने पर उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया.

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  हैदराबाद एनकाउंटर मामला: SC ने जांच आयोग का कार्यकाल फिर छह माह के लिए बढ़ाया

  प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने आयोग के आवेदन पर सुनवाई करते हुए उसका कार्यकाल बढ़ाने के बारे में आदेश पारित किया. न्यायालय ने 12 दिसंबर 2019 को शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश वीएस सिरपुकर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय आयोग गठित किया था. आयोग को छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट न्यायालय को सौंपनी थी.

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  विकास दुबे एनकाउंटर केस: न्‍यायिक आयोग को भंग करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

  वकील ने न्यायमूर्ति बीएस चौहान के पारिवारिक कनेक्शन पर मीडिया में आर्टिकल को दिखाया. इस पर CJI ने कहा कि हम एक समाचार पत्र के के आधार पर इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पर आकांक्षाएं नहीं रखेंगे. क्या कोई रिश्तेदार घटना या जांच से जुड़ा है? वह निष्पक्ष क्यों नहीं हो सकते ?

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  सरकेगुडा एनकाउंटर : न्‍यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट पर क्‍या कहते हैं पीड़ित - ग्राउंड रिपोर्ट

  28 और 29 जून 2012 की रात छत्तीसगढ़ के बीजापुर के सरकेगुडा में 17 शव नहीं, गंभीर सवाल थे. 7 साल बाद इनका जवाब जस्टिस वी के अग्रवाल ने सरकेगुडा मामले की न्यायिक जांच में सामने रखा, बताया कि गांव वालों को प्रताड़ित किया गया और बाद में उन्हें काफी करीब से गोली मारी गई. ऐसा लगता है कि सुरक्षाबलों ने हड़बड़ाहट में फायरिंग की. रात में कई घंटों की कथित मुठभेड़ के बाद इनमें से हिरासत में लिए एक ग्रामीण को अगली सुबह गोली मारी गई.

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  मध्य प्रदेश : जांच आयोग ने 8 सिमी आतंकियों के एनकाउंटर को जायज ठहराया, पर नहीं मिले इन सवालों के जवाब

  राज्य सरकार को सौंपी जांच रिपोर्ट में आयोग ने इस एनकाउंटर को सही ठहराया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि उस हालात में पुलिस द्वारा किया गया एनकाउंटर जायज़ था.

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  जगन्नाथ मंदिर के 'खजाने की चाबी' खोने पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CM पटनायक पर बोला हमला

  ओडिशा के पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार (कोष) की चाबियां नहीं मिलने पर सियासत तेज हो गई है. रत्न भंडार की चाबी खोने के बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं. सीएम नवीन पटनायक के इस आदेश पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हमला बोला है और कहा है कि जांच कमीशन ओडिशा की जनता को मुर्ख बनाने के लिए बनाया गया है. बता दें कि इससे पहले पुरी गजपति दिव्यासिंघा देव ने 'रत्न भंडार' के लापता चाबियों के लिए जगन्नाथ मंदिर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है. 

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  एसीबी ने दिल्ली महिला आयोग के दस्तावेजों की छानबीन की, अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से पूछताछ

  दिल्ली महिला आयोग में कर्मचारियों की भर्ती के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बार फिर डीसीडब्लू में जाकर दस्तावेजों की छानबीन की और आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से घंटों पूछताछ की.

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  मथुरा के जवाहर बाग हिंसा मामले से संबंधित सबूत 21 जुलाई तक जमा करें : जांच आयोग

  उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में दो जून को हुई हिंसा की जांच करने आए एकल सदस्यीय आयोग ने स्थानीय पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिया है कि वह आगामी 21 जुलाई तक जवाहर बाग बवाल से संबंधित सभी साक्ष्य प्रस्तुत करें।

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  सिख विरोधी दंगों के 186 मामलों को फिर से खोल सकती है एसआईटी

  केंद्र द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल द्वारा दिल्ली एवं कुछ अन्य राज्यों में हुए सिख विरोधी दंगों के करीब 186 मामलों की फिर से जांच किए जाने की संभावना है।

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  जाट आंदोलन के दौरान हिंसा की जांच करेगा जस्टिस झा कमिशन

  हरियाणा सरकार ने कमीशन ऑफ इनक्वायरी एक्ट, 1952 के अन्तर्गत जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय और राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत)एस एन झा की अध्यक्षता में दो सदस्यीय जांच आयोग की नियुक्ति की है।

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  बीजेपी की अरविंद केजरीवाल को चेतावनी, जेल जाने को तैयार हो जाओ

  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा लगातार नरेंद्र मोदी सरकार पर डीडीसीए मामले में तमाम आरोप लगाए जाने के बाद बौखलाई बीजेपी ने शुक्रवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल को वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा दायर मानहानि के मामले में जेल जाने को तैयार रहना चाहिए।

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  अरविंद केजरीवाल ने कहा, केवल कोर्ट डीडीसीए जांच आयोग को रोक सकती है, केंद्र नहीं

  दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्र सरकार द्वारा अवैध ठहराए गए डीडीसीए जांच आयोग पर इस बार दोनों उलझे हैं। एक तरफ दिल्ली सरकार जहां कह रही है कि इस आयोग के काम को केवल कोर्ट रोक सकती है वहीं, केंद्र की ओर से इसे अवैध घोषित किया गया है।

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  डीडीसीए : दिल्ली सरकार ने जांच आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की

  दिल्ली सरकार ने डीडीसीए में 1992 से 2015 के बीच हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित करने की अधिसूचना जारी की है। सरकार ने आयोग से कहा है कि वह तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपे।