India Inflation
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RBI जल्द दे सकता है 2 बड़ी खुशखबरी! क्या सस्ता होगा होम लोन? दूसरा फैसला भी आपके काम का
रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई वर्षों के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है, जिससे आरबीआई को मौद्रिक नीति में ढील देने की अधिक गुंजाइश मिल गई है.
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Retail Inflation: महंगाई में बड़ी गिरावट, GST कटौती से राहत... 8 साल के निचले स्तर पर पहुंचा आंकड़ा
महंगाई दर में कमी की वजह जीएसटी सुधार को माना जा रहा है, जिससे देश में दैनिक उपभोग से लेकर गाड़ियों तक की कीमतों में कमी देखी गई है.
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RBI MPC: 6.8 फीसदी की दर से बढ़ेगी देश की जीडीपी, कम होगी महंगाई! गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दी खुशखबरी
आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6.5 फीसदी से बढ़ाकर 6.8 फीसदी कर दिया है. साथ ही, केंद्रीय गवर्नर ने कहा कि पहली तिमाही में जीडीपी में देखी गई तेजी बनी हुई है.
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Gold Rally Reasons: इन 5 कारणों से लगातार बढ़ रहा सोना, क्या 'गोल्ड' में निवेश का यही है सही समय? Expert कमेंट
Gold Buy or Sell: निवेशक अब इस उधेड़बुन में हैं कि उन्हें सोना बेचना चाहिए, रखना चाहिए या और ज्यादा खरीदना चाहिए. इसका जवाब दे रहे हैं केडिया एडवायजरी के एमडी अजय केडिया.
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भारत की GDP ग्रोथ इस वित्त वर्ष में 6.5% पर स्थिर रहने की उम्मीद, GST और घरेलू मांग में सुधार का असर: रिपोर्ट
एसएंडपी ने खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट के बाद इस वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान घटाकर 3.2 प्रतिशत किया गया है.एसएंडपी को उम्मीद है कि RBI इस साल 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है.
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US फेड के फैसले से RBI के लिए रास्ता साफ, एक्सपर्ट्स बोले- भारत में भी सस्ती हो सकती हैं ब्याज दरें
US Federal Reserve Cuts Interest Rate: अमेरिकी फेड की कटौती से भारत में भी ब्याज दरें घटने का रास्ता बन सकता है. इससे कंपनियों और आम लोगों के लिए लोन सस्ता हो सकता है, हालांकि भारतीय शेयर बाजार फिलहाल अपनी ही तेजी पर टिके हुए हैं.
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राहत भरी खबर... अगस्त में खुदरा महंगाई दर घटकर सिर्फ 2% रहने का अनुमान : रिपोर्ट
India Retail Inflation: बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि प्याज की खुदरा कीमतों में सालाना आधार पर 37.5% की गिरावट दर्ज की गई है, जो जनवरी 2021 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है. आलू की कीमतें भी 44 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं.
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PM Modi@75: नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था ने कैसे भरी रफ्तार, किस सेक्टर में किया है कमाल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने 75 साल के हो जाएंगे. आइए इस अवसर पर जानते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को कैसा आकार दिया है.
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GST दरों में बदलाव से होगा 3700 करोड़ रुपये का रेवेन्यू लॉस? जानें क्या कहती है SBI रिसर्च रिपोर्ट
देश के सबसे बड़े बैंक का आकलन है कि GST कॉउन्सिल द्वारा GST रेट रेशनलाइजेशन के फैसले से खुदरा महंगाई दर (CPI inflation) को नियंत्रण में रखने में भी मदद मिलेगी.
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Ground Report: सरसों तेल, घी से लेकर कार तक जीएसटी घटने से सबकुछ होगा सस्ता, जानिए क्यों उत्साहित हैं छोटे व्यापारी
छोटे व्यापारी मानते हैं कि टैक्स दर कम होने से बिक्री बढ़ेगी, लोग जरूरत के हिसाब से खरीदारी करेंगे और सरकार का जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा.
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वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के GDP आंकड़े आज होंगे जारी, टैरिफ टेंशन के बीच जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
India GDP Growth Data Q1 FY26: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने भी Q1 के लिए 6.5% ग्रोथ का प्रोजेक्शन किया है. कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर अमेरिका का टैरिफ लंबे समय तक बना रहा तो भारत की जीडीपी पर असर पड़ सकता है.
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RBI ने 2025-26 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5% पर कायम रखा, महंगाई का अनुमान घटाया
RBI GDP Forecast 2025: केंद्रीय बैंक के मुताबिक, देश की आर्थिक गतिविधियां स्थिर हैं और आगे भी यही रफ्तार बनी रह सकती है.
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EMI में राहत नहीं, RBI ने रेपो रेट को 5.5% पर रखा बरकरार, GDP ग्रोथ 6.5 रहने का अनुमान
RBI Repo Rate 2025: केंद्रीय बैंक इस साल फरवरी से अबतक रेपो दर में एक प्रतिशत की कटौती कर चुका है.
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स्कूल की नर्सरी फीस देख भड़के लोग, बोले- ABCD सिखाने के लिए 21,000 महीना?
Nursery School Fees: हैदराबाद के एक प्राइवेट स्कूल की नर्सरी क्लास की फीस 2 लाख 51 हजार सालाना होने पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. आम लोग पूछ रहे हैं कि इतनी मोटी रकम आखिर किस बात के लिए?
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भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में 6.5%, 2026 में 6.7% की दर से बढ़ेगी, महंगाई पर लगेगी लगाम: ADB
India GDP Growth Rate: ADB की इस रिपोर्ट से साफ है कि भारत की आर्थिक सेहत लगातार सुधर रही है.मांग मजबूत है,महंगाई काबू में है,और वैश्विक माहौल में भी भारत का प्रदर्शन शानदार है.अगर हालात ऐसे ही बने रहे, तो भारत आने वाले दो सालों में तेजी से आगे बढ़ने वाली ग्लोबल इकोनॉमी के रूप में बना रहेगा.
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