Himanta Biswa Sharma
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असम में सत्ता की लड़ाई, पत्नियों पर आई....गोगोई के बाद अब हिमंता की पत्नी पर वार ; पूरी कहानी जानिए
पवन खेड़ा ने नयी दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि शर्मा की पत्नी के पास संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), एंटीगुआ-बारबुडा और मिस्र के तीन पासपोर्ट हैं, जो क्रमशः मार्च 2027, अगस्त 2031 और फरवरी 2029 में समाप्त हो रहे हैं.
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बीजेपी का मिशन असम, पीएम का नाम, हिमंता का काम, हैट्रिक का लक्ष्य
सूत्रों के अनुसार यह तय हो गया है कि विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा. नेतृत्व को लेकर कहीं कोई भ्रम न रहे, इसलिए यह घोषणा भी हो सकती है कि बीजेपी की सरकार फिर बनने पर हिमंता ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे.
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बीजेपी का मिशन असम: 2 दिन मंथन करेंगे अमित शाह, सीट बंटवारे पर करेंगे चर्चा
गृह मंत्री अमित शाह दिवसीय दौरे पर असम पहुंच रहे हैं, जहां वे सरकारी कार्यक्रमों के साथ बीजेपी नेताओं से चुनावी रणनीति और सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे. आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पार्टी राज्य में तीसरी बार सत्ता हासिल करने के प्रयास में है.
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गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में लोकल-ग्लोबल का बेजोड़ मेल, अदाणी ग्रुप ने सिर्फ एक साल में किया तैयार
अदाणी ग्रुप ने गुवाहाटी के LGBIA टर्मिनल के संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा को महज एक साल के अंदर पूरा करके एविएशन इन्फ्रास्ट्रक्चर में नया बेंचमार्क स्थापित किया है.
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ज़ुबिन गर्ग की कैसे हुई मौत? परिवार ने साजिश की जताई आशंका, CID ने दर्ज की FIR
परिवार का कहना है कि ज़ुबिन की मौत सामान्य घटना नहीं है, बल्कि इसमें लापरवाही और संभवतः षड्यंत्र शामिल है.
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ज़ुबीन गर्ग मौत: आयोजक-मैनेजर पर शिकंजा, लुकआउट नोटिस जारी, खाते फ्रीज; सीएम ने दे दी वॉर्निंग
असम के सीएम सरमा ने कहा कि मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कहा है कि जिस दिन लगेगा कि असम पुलिस जुबीन गर्ग मौत मामले की सही जांच नहीं कर पा रही है, हम मामला सीबीआई को सौंप देंगे.
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मशहूर गायक और असम की धड़कन जुबीन गर्ग की मौत डूबने से हुई... बोले हिमंत बिस्वा सरमा
पत्रकारों से बात करते हुए सरमा ने कहा, "सिंगापुर उच्चायोग ने हमारे प्रिय जुबीन गर्ग का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया है, जिसमें मृत्यु का कारण डूबना बताया गया है. उनका निधन सिंगापुर में हुआ था, इस वजह से मामले की जांच भी सिंगापुर पुलिस द्वारा की जाएगी. वहीं असम सरकार सिर्फ मृत्यु के षड्यंत्र के आरोपों की जांच करेगी."
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बिना लाइफ जैकेट तैर रहे थे जुबीन लेकिन अचानक... ऐसे हुई सिंगर की मौत, असम के सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया
असम के मुख्यमंत्री ने बताया कि "वीडियो में 1.26 सेकंड के बाद, ज़ुबीन गर्ग को नौका पर लौटते हुए देखा जा सकता है. खबरों के अनुसार, उन्होंने दूसरी बार समुद्र में छलांग लगाई, लेकिन लाइफ जैकेट उतारने के बाद और इसके कुछ पल बाद वह बिना किसी हलचल के पानी में फ्लोट करते हुए दिखाई दिए."
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यूट्यूबर पत्रकार अभिसार शर्मा के खिलाफ असम में FIR दर्ज, राजद्रोह की भी धारा लगी
पत्रकार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152, 195 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि अभिसार शर्मा का वीडियो असम के मुख्यमंत्री पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाता है.
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CAA से पहले आए गैर-मुस्लिमों पर केस खत्म नहीं होंगे: हिमंत बिस्वा सरमा
जुलाई 2023 में, असम सरकार ने अपनी बॉर्डर पुलिस को निर्देश दिया था कि वे 2015 से पहले राज्य में आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों के मामले विदेशी न्यायाधिकरणों को न भेजें और उनकी नागरिकता के लिए CAA के तहत आवेदन की सलाह दें.
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गृह मंत्री अमित शाह दिवसीय दौरे पर असम पहुंच रहे हैं, जहां वे सरकारी कार्यक्रमों के साथ बीजेपी नेताओं से चुनावी रणनीति और सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे. आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पार्टी राज्य में तीसरी बार सत्ता हासिल करने के प्रयास में है.
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अदाणी ग्रुप ने गुवाहाटी के LGBIA टर्मिनल के संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा को महज एक साल के अंदर पूरा करके एविएशन इन्फ्रास्ट्रक्चर में नया बेंचमार्क स्थापित किया है.
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ज़ुबिन गर्ग की कैसे हुई मौत? परिवार ने साजिश की जताई आशंका, CID ने दर्ज की FIR
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असम के मुख्यमंत्री ने बताया कि "वीडियो में 1.26 सेकंड के बाद, ज़ुबीन गर्ग को नौका पर लौटते हुए देखा जा सकता है. खबरों के अनुसार, उन्होंने दूसरी बार समुद्र में छलांग लगाई, लेकिन लाइफ जैकेट उतारने के बाद और इसके कुछ पल बाद वह बिना किसी हलचल के पानी में फ्लोट करते हुए दिखाई दिए."
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यूट्यूबर पत्रकार अभिसार शर्मा के खिलाफ असम में FIR दर्ज, राजद्रोह की भी धारा लगी
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जुलाई 2023 में, असम सरकार ने अपनी बॉर्डर पुलिस को निर्देश दिया था कि वे 2015 से पहले राज्य में आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों के मामले विदेशी न्यायाधिकरणों को न भेजें और उनकी नागरिकता के लिए CAA के तहत आवेदन की सलाह दें.
