High Committee

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  बाहरी चबूतरा, गर्भगृह पर ताला... बांके बिहारी मंदिर में क्यों मचा बवाल? परंपरा टूटी तो प्रशासन-सेवायतों में ठनी

  विवाद की मुख्य वजह ठाकुर जी को जगमोहन (बाहरी चबूतरे) पर विराजमान करने का निर्णय है. परंपरा के अनुसार, ठाकुर बांके बिहारी जी केवल विशेष तीज-त्योहारों पर ही जगमोहन में दर्शन देते हैं.

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  पश्चिम बंगाल के 20 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट का बकाया महंगाई भत्ता देने का आदेश

  पश्चिम बंगाल के करीब 20 लाख राज्य कर्मचारियों को को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए 2008 से 2019 तक का बकाया महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश दिया है.

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  Budget 2026: 2047 तक भारत बनेगा सर्विस सेक्टर का ग्लोबल लीडर, AI के दौर में नौकरियों के लिए बना स्पेशल मास्टरप

  वित्त मंत्री ने भरोसा जताया कि उच्च शिक्षा में निवेश और सेवा क्षेत्र पर फोकस से देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी. इससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा, बल्कि भारत की पहचान एक मजबूत सर्विस-हब के रूप में भी बनेगी.

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  संभल नेजा मेला विवाद... इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ?

  नेजा मेला की कमेटी ने मेले के आयोजन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मेले की अनुमति दिए जाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है.

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  संभल का 'नेजा मेला' होगा या नहीं? इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा तय, दाखिल हुई याचिका

  नेजा मेला कमेटी को ये डर है कि प्रशासन की तरफ से इस बार भी मेले की अनुमति नहीं मिलेगी, जिसके चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली गई है.

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  सुनिश्चित करें अवैध खनन ना हो... अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 100 मीटर नियम पर रोक को रखा बरकरार

  सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर सख्ती दिखाते हुए नई विशेषज्ञ समिति गठित करने की तैयारी शुरू की है. अदालत का कहना है कि अरावली जैसी संवेदनशील पहाड़ी श्रृंखला पर किसी भी लापरवाही का असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा.

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  सुप्रीम कोर्ट ने POSH Act, 2013 में राजनीतिक दलों को क्यों नहीं रखा

  सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि राजनीतिक दलों को 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के दायरे में नहीं रखा जा सकता है. इस फैसले के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रहे हैं सुभाष कुमार ठाकुर.

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  संभल जामा मस्जिद हिंसा मामला: जफर अली को राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जफर अली को राहत देते हुए उनके खिलाफ अगले आदेश तक ट्रायल कोर्ट में चल रही आगे किसी भी तरह की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. साथ ही उनकी याचिका को संभल सांसद जिया उर रहमान बर्क की याचिका के साथ जोड़ने का आदेश दिया है.

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  अहमदाबाद प्लेन क्रैश : उच्च स्तरीय कमेटी की पहली बैठक में हुई इन कदमों पर चर्चा

  सूत्रों के अनुसार- इस बैठक में हवाई दुर्घटना के मूल कारणों का पता लगाया जाएगा. इसके तहत तकनीकी खराबी, मानवीय भूल, मौसम की स्थिति, नियमों का पालन न होना और अन्य कारणों की भी जांच की जाएगी.

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  संभल मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने सर्वे मामले में खारिज की रिव्यू पिटीशन

  13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन पिटीशन पर बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर मस्जिद कमेटी द्वारा दाखिल की गई थी सिविल रिवीजन याचिका.