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ज्ञानवापी परिसर में पूजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका पर ट्रायल कोर्ट के याचिकाकर्ता शैलेंद्र व्यास को नोटिस जारी किया था.
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नीट परीक्षा विवाद: NTA की ओर से आयोजित परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि समिति का उद्देश्य एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं के पारदर्शी और कदाचार मुक्त आयोजन के लिए सुझाव देना है. इसके लिए वह परीक्षा की प्रक्रिया का शुरू से लेकर अंत तक विश्लेषण करेगी और तंत्र में सुधार के लिए सुझाव देगी जिससे किसी संभावित लीकेज को टाला जा सके.
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वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई 15 फरवरी तक के लिए टली
Gyanvapi Mosque Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाना में हिंदुओं को पूजा की अनुमति वाले वाराणसी की अदालत के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई सोमवार को टाल दी और अगली तारीख 15 फरवरी तय की.
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"अपमानजनक": राजनयिकों को ब्रिटेन के गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोकने पर भारत
भारतीय उच्चायुक्त (Indian High Commissioner) और महावाणिज्य दूत (Consul General) को स्कॉटलैंड के एक गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोके दिया गया. इस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इस घटना को ''अपमानजनक'' बताया है. भारत ने कहा है कि इस मामले की जानकारी ब्रिटेन सरकार के साथ-साथ ब्रिटिश पुलिस को भी दे दी गई है.
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मणिपुर हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का होगा गठन, बनाई जाएगी शांति समिति: अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में सुरक्षा की दृष्टि से काम कर रही विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस के सेवानिवृत्त महानिदेशक कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में एक ‘इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड’ की व्यवस्था की जाएगी.
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दिल्ली हाईकोर्ट ने मेयर डॉ शैली ओबरॉय के दोबारा स्टैंडिंग कमेटी चुनाव कराने के फैसले को किया खारिज
24 फरवरी को एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के लिए 6 सदस्यों के लिए वोट डाले गए थे. वोट डालने के बाद वोटों की गिनती हुई और जब मेयर नतीजों का ऐलान कर रही थी तो बीजेपी पार्षद विरोध करते हुए मंच पर चढ़ गए और जबरदस्त हंगामा और मारपीट देखने को मिली. इसके बाद मेयर ने उन चुनावों को रद्द करके नए सिरे से चुनाव कराने की घोषणा की थी.
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MCD स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव कराने के मेयर के फैसले पर HC की रोक, LG को भी नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) की स्टैंडिंग कमेटी (स्थायी समिति) के चुनाव फिर से कराए जाने के महापौर शैली ओबेरॉय के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने उप राज्यपाल, मेयर और नगर निगम को नोटिस देकर जवाब मांगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने मेयर को निर्देश दिया है कि वे बैलेट पेपर, सीसीटीवी फुटेज और चुनाव से जुड़ी अन्य सामग्री को संभालकर रखें.
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Gujarat Bridge Collapse Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात के मोरबी जाएंगे
Gujarat Bridge Collapse: एक निजी संचालक ने लगभग छह महीने तक पुल की मरम्मत का काम किया था. पुल को 26 अक्टूबर को गुजराती नववर्ष दिवस पर जनता के लिए फिर से खोला गया था.
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चारधाम परियोजना मामला : हाई पॉवर कमेटी के अध्यक्ष रवि चोपड़ा का इस्तीफा SC ने किया स्वीकार
चारधाम परियोजना मामला में हाई पॉवर कमेटी के अध्यक्ष रवि चौपड़ा का इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस एके सीकरी से अनुरोध किया कि वो हाई पॉवर कमेटी के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालें.
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उत्तर प्रदेश के हर जिले कोरोना से जुड़ी शिकाय़तों के लिए बनेंगी कमेटी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश
उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के प्रबंधन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम आदेश देते हुए राज्य सरकार को हर ज़िले में 48 घंटे के अंदर "महामारी शिकायत कमेटी" बनाने का आदेश दिया है. इस कमेटी में सीजेएम या उसी रैंक का जुडिशल अफसर,मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर या बड़ा सरकारी डॉक्टर और एक ए डी एम शामिल होंगे. इनका काम कोविड से जुड़ी शिकायतों को हल करना और कोविड से जुड़ी वायरल खबरों को जाँच कर उसपे कार्यवाई करना होगा.
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दिल्ली में कोरोना वायरस के टेस्ट के रेट घटेंगे; हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी ने दी रिपोर्ट, अब यह होगा रेट
Coronavirus test: दिल्ली में कोरोना वायरस के टेस्ट के रेट घटाए जाएंगे. इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है. रिपोर्ट के मुताबिक निजी लैबों में कोरोना वायरस टेस्ट का रेट 2400 रुपये तय किया गया है. गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से इस पर एक्शन लेने के लिए कहा है. यानी अब दिल्ली में कोरोना टेस्ट 4500 की बजाय 2400 रुपये में प्राइवेट लैब से करा सकेंगे.
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JNU ने हॉस्टल मैन्युअल को लेकर बनाई हाई लेवल कमिटी, छात्रों ने बताया 'कॉलेज का नाटक', हड़ताल जारी
नए हॉस्टल मैन्युअल में यूटिलिटी और सर्विस चार्ज को 2000 रु से घटाकर 1000 रु करने का प्रावधान है. साथ ही बीपीएल परिवार के छात्रों को इसके लिए 500 रु ही देने होंगे.
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रामजन्मभूमि पुनरुद्धार समिति ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, "हाईकोर्ट ने माना था, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई"
वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एन. मिश्रा ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज एस.यू. खान ने कहा था कि इस बाबत कोई सबूत उपलब्ध नहीं हैं कि मस्जिद का निर्माण बाबर ने किया था, लेकिन मैं यह अनुमान लगा सकता हूं कि मस्जिद बाबर ने बनवाई थी.
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सरकार आर्डिनेंस फैक्ट्रियों के बोर्ड के पुनर्गठन के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी
सरकार करीब 200 साल पुराने आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी. ओएफबी समूचे देश में 41 आयुध कारखानों का संचालन करता है.
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एनएफएयू को परिभाषित करने के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित
एनएफएयू की परिभाषा के लिए उच्च स्तरीय कमेटी नॉनफंक्शनल अपग्रेडेशन यानि एनएएफयू के विभिन्न मुद्दों के संदर्भ में व इसकी स्वीकार्यता आदि के बारे में तमाम सेवाओं की शिकायतों का समाधान तलाशने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले दिनों एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है.
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ज्ञानवापी परिसर में पूजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका पर ट्रायल कोर्ट के याचिकाकर्ता शैलेंद्र व्यास को नोटिस जारी किया था.
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नीट परीक्षा विवाद: NTA की ओर से आयोजित परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि समिति का उद्देश्य एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं के पारदर्शी और कदाचार मुक्त आयोजन के लिए सुझाव देना है. इसके लिए वह परीक्षा की प्रक्रिया का शुरू से लेकर अंत तक विश्लेषण करेगी और तंत्र में सुधार के लिए सुझाव देगी जिससे किसी संभावित लीकेज को टाला जा सके.
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वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई 15 फरवरी तक के लिए टली
Gyanvapi Mosque Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाना में हिंदुओं को पूजा की अनुमति वाले वाराणसी की अदालत के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई सोमवार को टाल दी और अगली तारीख 15 फरवरी तय की.
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"अपमानजनक": राजनयिकों को ब्रिटेन के गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोकने पर भारत
भारतीय उच्चायुक्त (Indian High Commissioner) और महावाणिज्य दूत (Consul General) को स्कॉटलैंड के एक गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोके दिया गया. इस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इस घटना को ''अपमानजनक'' बताया है. भारत ने कहा है कि इस मामले की जानकारी ब्रिटेन सरकार के साथ-साथ ब्रिटिश पुलिस को भी दे दी गई है.
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मणिपुर हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का होगा गठन, बनाई जाएगी शांति समिति: अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में सुरक्षा की दृष्टि से काम कर रही विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस के सेवानिवृत्त महानिदेशक कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में एक ‘इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड’ की व्यवस्था की जाएगी.
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दिल्ली हाईकोर्ट ने मेयर डॉ शैली ओबरॉय के दोबारा स्टैंडिंग कमेटी चुनाव कराने के फैसले को किया खारिज
24 फरवरी को एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के लिए 6 सदस्यों के लिए वोट डाले गए थे. वोट डालने के बाद वोटों की गिनती हुई और जब मेयर नतीजों का ऐलान कर रही थी तो बीजेपी पार्षद विरोध करते हुए मंच पर चढ़ गए और जबरदस्त हंगामा और मारपीट देखने को मिली. इसके बाद मेयर ने उन चुनावों को रद्द करके नए सिरे से चुनाव कराने की घोषणा की थी.
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MCD स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव कराने के मेयर के फैसले पर HC की रोक, LG को भी नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) की स्टैंडिंग कमेटी (स्थायी समिति) के चुनाव फिर से कराए जाने के महापौर शैली ओबेरॉय के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने उप राज्यपाल, मेयर और नगर निगम को नोटिस देकर जवाब मांगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने मेयर को निर्देश दिया है कि वे बैलेट पेपर, सीसीटीवी फुटेज और चुनाव से जुड़ी अन्य सामग्री को संभालकर रखें.
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Gujarat Bridge Collapse Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात के मोरबी जाएंगे
Gujarat Bridge Collapse: एक निजी संचालक ने लगभग छह महीने तक पुल की मरम्मत का काम किया था. पुल को 26 अक्टूबर को गुजराती नववर्ष दिवस पर जनता के लिए फिर से खोला गया था.
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चारधाम परियोजना मामला : हाई पॉवर कमेटी के अध्यक्ष रवि चोपड़ा का इस्तीफा SC ने किया स्वीकार
चारधाम परियोजना मामला में हाई पॉवर कमेटी के अध्यक्ष रवि चौपड़ा का इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस एके सीकरी से अनुरोध किया कि वो हाई पॉवर कमेटी के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालें.
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उत्तर प्रदेश के हर जिले कोरोना से जुड़ी शिकाय़तों के लिए बनेंगी कमेटी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश
उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के प्रबंधन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम आदेश देते हुए राज्य सरकार को हर ज़िले में 48 घंटे के अंदर "महामारी शिकायत कमेटी" बनाने का आदेश दिया है. इस कमेटी में सीजेएम या उसी रैंक का जुडिशल अफसर,मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर या बड़ा सरकारी डॉक्टर और एक ए डी एम शामिल होंगे. इनका काम कोविड से जुड़ी शिकायतों को हल करना और कोविड से जुड़ी वायरल खबरों को जाँच कर उसपे कार्यवाई करना होगा.
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दिल्ली में कोरोना वायरस के टेस्ट के रेट घटेंगे; हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी ने दी रिपोर्ट, अब यह होगा रेट
Coronavirus test: दिल्ली में कोरोना वायरस के टेस्ट के रेट घटाए जाएंगे. इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है. रिपोर्ट के मुताबिक निजी लैबों में कोरोना वायरस टेस्ट का रेट 2400 रुपये तय किया गया है. गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से इस पर एक्शन लेने के लिए कहा है. यानी अब दिल्ली में कोरोना टेस्ट 4500 की बजाय 2400 रुपये में प्राइवेट लैब से करा सकेंगे.
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JNU ने हॉस्टल मैन्युअल को लेकर बनाई हाई लेवल कमिटी, छात्रों ने बताया 'कॉलेज का नाटक', हड़ताल जारी
नए हॉस्टल मैन्युअल में यूटिलिटी और सर्विस चार्ज को 2000 रु से घटाकर 1000 रु करने का प्रावधान है. साथ ही बीपीएल परिवार के छात्रों को इसके लिए 500 रु ही देने होंगे.
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रामजन्मभूमि पुनरुद्धार समिति ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, "हाईकोर्ट ने माना था, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई"
वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एन. मिश्रा ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज एस.यू. खान ने कहा था कि इस बाबत कोई सबूत उपलब्ध नहीं हैं कि मस्जिद का निर्माण बाबर ने किया था, लेकिन मैं यह अनुमान लगा सकता हूं कि मस्जिद बाबर ने बनवाई थी.
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सरकार आर्डिनेंस फैक्ट्रियों के बोर्ड के पुनर्गठन के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी
सरकार करीब 200 साल पुराने आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी. ओएफबी समूचे देश में 41 आयुध कारखानों का संचालन करता है.
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एनएफएयू को परिभाषित करने के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित
एनएफएयू की परिभाषा के लिए उच्च स्तरीय कमेटी नॉनफंक्शनल अपग्रेडेशन यानि एनएएफयू के विभिन्न मुद्दों के संदर्भ में व इसकी स्वीकार्यता आदि के बारे में तमाम सेवाओं की शिकायतों का समाधान तलाशने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले दिनों एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है.
