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किसानों की मांगों पर निकलेगा क्या हल? हाई पावर्ड कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम रिपोर्ट सौंपी
पंजाब के किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसान 14 दिसंबर को दिल्ली के लिए अपना पैदल मार्च फिर से शुरू करेंगे. संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा की मंगलवार को हुई बैठक में मार्च के संबंध में निर्णय लिया गया.
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मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई
मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट शाही ईदगाह कमेटी (मुस्लिम पक्ष) की ओर से दाखिल कुल तीन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 3:30 बजे सुनवाई करेगा.
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NTA में सुधार के लिए गठित कमेटी ने SC को सौंपी सिफारिशें, जानिए NEET-UG को लेकर क्या कहा
एनटीए (NTA) में सुधार के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपनी सिफारिशें सौंप दी है. सूत्रों के मुताबिक, इन सिफारिशों में सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश नीट-यूजी में छात्रों को मिलने वाले अनगिनत मौकों को सीमित करना भी शामिल है.
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AI के चक्कर में फेल हुआ छात्र, यूनिवर्सिटी ने नहीं सुनी एक...तो कोर्ट पहुंचा स्टूडेंट, चौंकाने वाला है पूरा मामला
AI के जमाने में एक छात्र को इसका बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ा है. यूनिवर्सिटी ने इस छात्र को AI की वजह से फेल कर दिया है. जानिए आखिर क्या है पूरा मामला?
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मलयालम अभिनेता सिद्दीकी ने अग्रिम जमानत के लिए खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
केरल हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद मलयालम अभिनेता सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है.
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ज्ञानवापी परिसर में पूजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका पर ट्रायल कोर्ट के याचिकाकर्ता शैलेंद्र व्यास को नोटिस जारी किया था.
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नीट परीक्षा विवाद: NTA की ओर से आयोजित परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि समिति का उद्देश्य एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं के पारदर्शी और कदाचार मुक्त आयोजन के लिए सुझाव देना है. इसके लिए वह परीक्षा की प्रक्रिया का शुरू से लेकर अंत तक विश्लेषण करेगी और तंत्र में सुधार के लिए सुझाव देगी जिससे किसी संभावित लीकेज को टाला जा सके.
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वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई 15 फरवरी तक के लिए टली
Gyanvapi Mosque Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाना में हिंदुओं को पूजा की अनुमति वाले वाराणसी की अदालत के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई सोमवार को टाल दी और अगली तारीख 15 फरवरी तय की.
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"अपमानजनक": राजनयिकों को ब्रिटेन के गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोकने पर भारत
भारतीय उच्चायुक्त (Indian High Commissioner) और महावाणिज्य दूत (Consul General) को स्कॉटलैंड के एक गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोके दिया गया. इस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इस घटना को ''अपमानजनक'' बताया है. भारत ने कहा है कि इस मामले की जानकारी ब्रिटेन सरकार के साथ-साथ ब्रिटिश पुलिस को भी दे दी गई है.
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मणिपुर हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का होगा गठन, बनाई जाएगी शांति समिति: अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में सुरक्षा की दृष्टि से काम कर रही विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस के सेवानिवृत्त महानिदेशक कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में एक ‘इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड’ की व्यवस्था की जाएगी.
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दिल्ली हाईकोर्ट ने मेयर डॉ शैली ओबरॉय के दोबारा स्टैंडिंग कमेटी चुनाव कराने के फैसले को किया खारिज
24 फरवरी को एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के लिए 6 सदस्यों के लिए वोट डाले गए थे. वोट डालने के बाद वोटों की गिनती हुई और जब मेयर नतीजों का ऐलान कर रही थी तो बीजेपी पार्षद विरोध करते हुए मंच पर चढ़ गए और जबरदस्त हंगामा और मारपीट देखने को मिली. इसके बाद मेयर ने उन चुनावों को रद्द करके नए सिरे से चुनाव कराने की घोषणा की थी.
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MCD स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव कराने के मेयर के फैसले पर HC की रोक, LG को भी नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) की स्टैंडिंग कमेटी (स्थायी समिति) के चुनाव फिर से कराए जाने के महापौर शैली ओबेरॉय के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने उप राज्यपाल, मेयर और नगर निगम को नोटिस देकर जवाब मांगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने मेयर को निर्देश दिया है कि वे बैलेट पेपर, सीसीटीवी फुटेज और चुनाव से जुड़ी अन्य सामग्री को संभालकर रखें.
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Gujarat Bridge Collapse Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात के मोरबी जाएंगे
Gujarat Bridge Collapse: एक निजी संचालक ने लगभग छह महीने तक पुल की मरम्मत का काम किया था. पुल को 26 अक्टूबर को गुजराती नववर्ष दिवस पर जनता के लिए फिर से खोला गया था.
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चारधाम परियोजना मामला : हाई पॉवर कमेटी के अध्यक्ष रवि चोपड़ा का इस्तीफा SC ने किया स्वीकार
चारधाम परियोजना मामला में हाई पॉवर कमेटी के अध्यक्ष रवि चौपड़ा का इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस एके सीकरी से अनुरोध किया कि वो हाई पॉवर कमेटी के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालें.
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उत्तर प्रदेश के हर जिले कोरोना से जुड़ी शिकाय़तों के लिए बनेंगी कमेटी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश
उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के प्रबंधन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम आदेश देते हुए राज्य सरकार को हर ज़िले में 48 घंटे के अंदर "महामारी शिकायत कमेटी" बनाने का आदेश दिया है. इस कमेटी में सीजेएम या उसी रैंक का जुडिशल अफसर,मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर या बड़ा सरकारी डॉक्टर और एक ए डी एम शामिल होंगे. इनका काम कोविड से जुड़ी शिकायतों को हल करना और कोविड से जुड़ी वायरल खबरों को जाँच कर उसपे कार्यवाई करना होगा.
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किसानों की मांगों पर निकलेगा क्या हल? हाई पावर्ड कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम रिपोर्ट सौंपी
पंजाब के किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसान 14 दिसंबर को दिल्ली के लिए अपना पैदल मार्च फिर से शुरू करेंगे. संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा की मंगलवार को हुई बैठक में मार्च के संबंध में निर्णय लिया गया.
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मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई
मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी. चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट शाही ईदगाह कमेटी (मुस्लिम पक्ष) की ओर से दाखिल कुल तीन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 3:30 बजे सुनवाई करेगा.
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NTA में सुधार के लिए गठित कमेटी ने SC को सौंपी सिफारिशें, जानिए NEET-UG को लेकर क्या कहा
एनटीए (NTA) में सुधार के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपनी सिफारिशें सौंप दी है. सूत्रों के मुताबिक, इन सिफारिशों में सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश नीट-यूजी में छात्रों को मिलने वाले अनगिनत मौकों को सीमित करना भी शामिल है.
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AI के चक्कर में फेल हुआ छात्र, यूनिवर्सिटी ने नहीं सुनी एक...तो कोर्ट पहुंचा स्टूडेंट, चौंकाने वाला है पूरा मामला
AI के जमाने में एक छात्र को इसका बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ा है. यूनिवर्सिटी ने इस छात्र को AI की वजह से फेल कर दिया है. जानिए आखिर क्या है पूरा मामला?
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मलयालम अभिनेता सिद्दीकी ने अग्रिम जमानत के लिए खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
केरल हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद मलयालम अभिनेता सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है.
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ज्ञानवापी परिसर में पूजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका पर ट्रायल कोर्ट के याचिकाकर्ता शैलेंद्र व्यास को नोटिस जारी किया था.
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नीट परीक्षा विवाद: NTA की ओर से आयोजित परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि समिति का उद्देश्य एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाओं के पारदर्शी और कदाचार मुक्त आयोजन के लिए सुझाव देना है. इसके लिए वह परीक्षा की प्रक्रिया का शुरू से लेकर अंत तक विश्लेषण करेगी और तंत्र में सुधार के लिए सुझाव देगी जिससे किसी संभावित लीकेज को टाला जा सके.
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वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई 15 फरवरी तक के लिए टली
Gyanvapi Mosque Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाना में हिंदुओं को पूजा की अनुमति वाले वाराणसी की अदालत के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई सोमवार को टाल दी और अगली तारीख 15 फरवरी तय की.
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"अपमानजनक": राजनयिकों को ब्रिटेन के गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोकने पर भारत
भारतीय उच्चायुक्त (Indian High Commissioner) और महावाणिज्य दूत (Consul General) को स्कॉटलैंड के एक गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोके दिया गया. इस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इस घटना को ''अपमानजनक'' बताया है. भारत ने कहा है कि इस मामले की जानकारी ब्रिटेन सरकार के साथ-साथ ब्रिटिश पुलिस को भी दे दी गई है.
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मणिपुर हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का होगा गठन, बनाई जाएगी शांति समिति: अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में सुरक्षा की दृष्टि से काम कर रही विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस के सेवानिवृत्त महानिदेशक कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में एक ‘इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड’ की व्यवस्था की जाएगी.
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दिल्ली हाईकोर्ट ने मेयर डॉ शैली ओबरॉय के दोबारा स्टैंडिंग कमेटी चुनाव कराने के फैसले को किया खारिज
24 फरवरी को एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के लिए 6 सदस्यों के लिए वोट डाले गए थे. वोट डालने के बाद वोटों की गिनती हुई और जब मेयर नतीजों का ऐलान कर रही थी तो बीजेपी पार्षद विरोध करते हुए मंच पर चढ़ गए और जबरदस्त हंगामा और मारपीट देखने को मिली. इसके बाद मेयर ने उन चुनावों को रद्द करके नए सिरे से चुनाव कराने की घोषणा की थी.
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MCD स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव कराने के मेयर के फैसले पर HC की रोक, LG को भी नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) की स्टैंडिंग कमेटी (स्थायी समिति) के चुनाव फिर से कराए जाने के महापौर शैली ओबेरॉय के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने उप राज्यपाल, मेयर और नगर निगम को नोटिस देकर जवाब मांगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने मेयर को निर्देश दिया है कि वे बैलेट पेपर, सीसीटीवी फुटेज और चुनाव से जुड़ी अन्य सामग्री को संभालकर रखें.
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Gujarat Bridge Collapse Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात के मोरबी जाएंगे
Gujarat Bridge Collapse: एक निजी संचालक ने लगभग छह महीने तक पुल की मरम्मत का काम किया था. पुल को 26 अक्टूबर को गुजराती नववर्ष दिवस पर जनता के लिए फिर से खोला गया था.
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चारधाम परियोजना मामला : हाई पॉवर कमेटी के अध्यक्ष रवि चोपड़ा का इस्तीफा SC ने किया स्वीकार
चारधाम परियोजना मामला में हाई पॉवर कमेटी के अध्यक्ष रवि चौपड़ा का इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस एके सीकरी से अनुरोध किया कि वो हाई पॉवर कमेटी के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालें.
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उत्तर प्रदेश के हर जिले कोरोना से जुड़ी शिकाय़तों के लिए बनेंगी कमेटी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश
उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के प्रबंधन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम आदेश देते हुए राज्य सरकार को हर ज़िले में 48 घंटे के अंदर "महामारी शिकायत कमेटी" बनाने का आदेश दिया है. इस कमेटी में सीजेएम या उसी रैंक का जुडिशल अफसर,मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर या बड़ा सरकारी डॉक्टर और एक ए डी एम शामिल होंगे. इनका काम कोविड से जुड़ी शिकायतों को हल करना और कोविड से जुड़ी वायरल खबरों को जाँच कर उसपे कार्यवाई करना होगा.
