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इन गलतियों से हो जाता है क्लेम रिजेक्ट, हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले जरा ये जरूरी बातें जान लें
Health Insurance Claim Rejection: हजारों का प्रीमियम भरने के बाद भी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने की बड़ी वजहों को जानें. पुरानी बीमारी छिपाने से लेकर रूम रेंट कैपिंग और वेटिंग पीरियड जैसी गलतियों से कैसे बचें, पढ़ें पूरी खबर.
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18% GST हटने के बाद कितना सस्ता हुआ आपका हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस? संसद में सरकार का बड़ा अपडेट
अगर आप अपने परिवार के लिए हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो 18 प्रतिशत टैक्स हटने का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है. पहले जिस प्रीमियम पर GST जुड़ता था, अब वह टैक्स नहीं लगेगा. ऐसे में प्रीमियम कम होना एक बड़ी राहत माना जा रहा है.
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इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी: आज लोकसभा में पेश होगा Sabka Bima Bil, पॉलिसी सस्ती होने की उम्मीद
Sabka Bima Sabki Raksha Bill 2025: अगर यह बिल संसद से पास हो जाता है तो दुनिया की बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां भारत में ज्यादा निवेश कर सकेंगी. इससे इंश्योरेंस मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पॉलिसी के प्रीमियम ज्यादा कॉम्पिटेटिव और सस्ते हो सकते हैं.
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दिल्ली-मुंबई जैसे शहरों में हेल्थ इंश्योरेंस महंगा क्यों? प्रीमियम बढ़ाने के पीछे प्रदूषण समेत ये हैं बड़ी वजह
Health Insurance Claims in India: रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंश्योरेंस कंपनियां अब शहर के हिसाब से प्रीमियम तय करने की तैयारी में हैं और इसमें सबसे ज्यादा असर मेट्रो शहरों पर दिखेगा. कई एक्सपर्ट मानते हैं कि भविष्य में पॉल्यूशन बेस्ड हेल्थ कवर या ऐड ऑन भी आ सकता है.
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हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST तो जीरो हो गई, आपको कितना लाभ मिलेगा? जानें वित्त मंत्रालय ने कंपनियों से क्या कहा
केंद्र ने इंश्योरेंस कंपनियों पर सख्ती दिखाते हुए,उन्हें जीएसटी का पूरा फायदा ग्राहकों को पास करने का निर्देश दिया है. सरकार ने इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे जीएसटी सुधारों का प्रचार करने और पॉलिसीधारकों तक लाभ पहुंचाने के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाएं.
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Zero GST: हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस टैक्स-फ्री! जानिए प्रीमियम पर आपके कितने पैसे बचेंगे, ITC का पेच भी समझिए
GST on Life and Health Insurance: मान लीजिए आपने 1000 रुपये का बीमा प्रीमियम भरा तो उस पर 18% यानी 180 रुपये जीएसटी जुड़ जाता था. यानी आपकी जेब से 1,180 रुपये जाते थे. अब ये एक्सट्रा खर्च नहीं करना होगा.
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इन 5 सरकारी स्कीम में हेल्थ इंश्योरेंस पर नहीं देना होगा GST, आम आदमी को महंगे इलाज से मिलेगी राहत
Central Government Health Scheme: अगर आप या आपका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और महंगे प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस का खर्च नहीं उठा सकता, तो ये सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती हैं.
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Health Insurance: एक चाय की कीमत पर 3 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज फ्री, इस UPI ऐप से ले सकते हैं पॉलिसी
इस सस्ती पॉलिसी के तहत, अस्पताल में भर्ती होने पर ₹3 लाख तक का कवरेज मिलेगा.15 दिनों के लिए ₹2,000 प्रति दिन का भत्ता मिलेगा. अगर डेंगू, मलेरिया के कारण भर्ती हुए हैं, तो 10 दिनों के लिए ₹1,500/दिन का अतिरिक्त भत्ता मिलेगा.
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LIC Tech Term Plan : इस इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करने से पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें
LIC New Tech-Term Insurance Plan: ये एक ऑनलाइन टर्म इंश्योरेंस प्लान हैै जो हाई कवर कम प्रीमियम पर देता है. खास बात ये है कि इसमें महिलाओं और नॉन-स्मोकर्स के लिए अलग से सस्ते रेट्स दिए जाते हैं.
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हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर मिल सकती टैक्स राहत, GST घटाकर 5% किए जाने की संभावना
Health Insurance GST Rate: पिछले महीने, इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने IRDAI और फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट को प्रस्ताव दिया था कि इंश्योरेंस बिजनेस को इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट देने के साथ-साथ हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर कम से कम 12% की GST दर लगाई जानी चाहिए.
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इन गलतियों से हो जाता है क्लेम रिजेक्ट, हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले जरा ये जरूरी बातें जान लें
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18% GST हटने के बाद कितना सस्ता हुआ आपका हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस? संसद में सरकार का बड़ा अपडेट
अगर आप अपने परिवार के लिए हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो 18 प्रतिशत टैक्स हटने का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है. पहले जिस प्रीमियम पर GST जुड़ता था, अब वह टैक्स नहीं लगेगा. ऐसे में प्रीमियम कम होना एक बड़ी राहत माना जा रहा है.
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Sabka Bima Sabki Raksha Bill 2025: अगर यह बिल संसद से पास हो जाता है तो दुनिया की बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां भारत में ज्यादा निवेश कर सकेंगी. इससे इंश्योरेंस मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पॉलिसी के प्रीमियम ज्यादा कॉम्पिटेटिव और सस्ते हो सकते हैं.
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Health Insurance Claims in India: रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंश्योरेंस कंपनियां अब शहर के हिसाब से प्रीमियम तय करने की तैयारी में हैं और इसमें सबसे ज्यादा असर मेट्रो शहरों पर दिखेगा. कई एक्सपर्ट मानते हैं कि भविष्य में पॉल्यूशन बेस्ड हेल्थ कवर या ऐड ऑन भी आ सकता है.
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