Hardik Patel Case

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  'हार्दिक ने देशद्रोह मामले में जेल जाने के डर से कांग्रेस छोड़ी' : गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष

  हार्दिक पटेल (Hardik Patel) के कांग्रेस छोड़ने के एक दिन बाद, पार्टी की गुजरात (Gujarat) इकाई के अध्यक्ष जगदीश ठाकोर (Jagdish Thakor) ने गुरुवार को दावा किया कि उन्होंने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि उन्हें डर था कि उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामलों में उन्हें जेल जाना पड़ सकता है.

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  पाटीदार आंदोलन हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट से हार्दिक पटेल को राहत, 6 मार्च तक गिरफ्तारी पर रोक

  कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि पांच साल से जांच पर बैठे हैं. इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं, जांच कहां तक पहुंची है इस बारे में कोर्ट को बताएं.

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  NEWS FLASH: योगगुरु बाबा रामदेव को शाहीन बाग जाने की नहीं मिली इजाजत, पतंजलि के प्रवक्ता ने दी जानकारी

  देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...

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  राजद्रोह मामला: कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने जमानत याचिका दायर की

  कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने सोमवार को अहमदाबाद की एक सत्र अदालत में जमानत याचिका दायर की.

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  कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को 6 दिन की न्यायिक हिरासत, देशद्रोह मामले में कोर्ट में नहीं हुए थे पेश

  डीसीपी (क्राइम) राजदीप सिंह जाला ने कहा, 'हमने हार्दिक पटेल के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद उन्हें वीरमगाम के पास से गिरफ्तार किया है. उन्हें अदालत में पेश करने के बाद 24 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.'

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  रामजन्म भूमि पर फैसले के दिन शत्रुघ्न सिन्हा से मिले थे हार्दिक पटेल, एक्टर ने ट्वीट कर कहा- क्या पक रहा है...

  शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने अयोध्या फैसले (Ayodhya Verdict) के दिन को लेकर एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

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  पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को राहत, गुजरात हाईकोर्ट ने 2015 दंगों के लिए सजा पर लगाई रोक

  गुजरात हाईकोर्ट ने पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को विसनगर दंगा मामले में राहत दे दी है. कोर्ट ने हार्दिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी दो साल की सजा को निलंबित कर दिया. गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को निचली अदालत के उस आदेश को निलंबित कर दिया, जिसमें 2015 के दंगा मामले में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को दो साल के कारावास की सजा दी गई थी.

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  महिला के घर छापेमारी करने के आरोप में हार्दिक पटेल और जिग्नेश पर मामला दर्ज

  तीनों नेता आज आत्मसमर्पण करने के लिए पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र यादव के कार्यालय गये. पुलिस ने उन्हें तत्काल गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया और कहा कि मामले की सघन जांच की जाएगी. तीनों ने भाजपा सरकार पर मद्यतस्करों को बचाने का आरोप लगाया.

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  राजद्रोह मामले में हार्दिक पटेल की याचिका खारिज, पाटीदार नेता पर आरोप तय होगा

  एक अदालत ने अगस्त 2015 में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के संगठन द्वारा प्रदर्शन के दौरान हिंसा के संबंध में अहमदाबाद अपराध शाखा की ओर से दायर राजद्रोह के एक मामले में उनकी आरोपमुक्त करने की मांग वाली याचिका आज खारिज कर दी.

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  हार्दिक पटेल ने राजद्रोह मामले में बरी करने के लिए अदालत में अर्जी लगाई

  हार्दिक पर अक्तूबर 2015 में उनके द्वारा संबोधित रैली के हिंसक होने के बाद सरकार को अपदस्थ करने के इरादे से हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है.

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  गुजरात हाईकोर्ट ने जमानत की शर्तों में छूट देने की हार्दिक पटेल की अर्जी खारिज की

  गुजरात हाईकोर्ट ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की उस याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी जमानत की शर्तों में छूट देने की मांग की थी.

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  ...इसलिए नहीं थम पा रहा गुजरात में पाटीदार आंदोलन, इस मुद्दे पर अटकी है बातचीत

  आठ महीने बाद गुजरात में पाटीदार आरक्षण के मुद्दे पर फिर हिंसा भड़की है। इससे पहले अगस्त 2015 में पाटीदार आरक्षण आंदोलन हिंसक हुआ था और उस हिंसा में करीब 10 लोग मारे गये थे और करोड़ों की सरकारी संपत्त‍ि का नुकसान हुआ था।

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  हार्दिक पटेल ने कांग्रेस नेता मंगुकिया को हटाया, नए वकील करेंगे पैरवी

  पटेलों को आरक्षण देने के लिए आंदोलन चलाने वाले नेता हार्दिक पटेल ने अपने वकील और कांग्रेस नेता बी.एम. मंगुकिया को अब से अपने किसी भी मामले की लड़ाई लड़ने से मना कर दिया है। वर्तमान में हार्दिक दो अलग-अलग राजद्रोह के मामलों में सलाखों के पीछे बंद है।

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  देशद्रोह मामला : 'व्यापक हित' में हार्दिक की जमानत याचिका खारिज

  सत्र अदालत ने शुक्रवार को अहमदाबाद में देशद्रोह के एक मामले में जेल में बंद पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल और उनके दो सहयोगियों की जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि वे फिर इसी तरह की गैर-कानूनी गतिविधियां कर सकते हैं और गुजरात में कानून व्यवस्था में बाधा डाल सकते हैं।

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  कोर्ट ने आरक्षण व्यवस्था की आलोचना की, हार्दिक पटेल पर राष्ट्रद्रोह का मामला बरकरार

  पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को कुछ राहत देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार को उनके खिलाफ लगाया गया 'सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने' का आरोप रद्द कर दिया, लेकिन देशद्रोह के आरोप को बरकरार रखा। साथ ही, देश की तरक्की के रास्ते में बाधक के तौर पर आरक्षण व्यवस्था की आलोचना की।