Govt Survey

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  जाति जनगणना से बदलेंगे कई समीकरण, आंकड़ों के ये होंगे 5 बड़े प्रभाव

  केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को जातीय जनगणना कराने को मंजूरी दे दी. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. सरकार के इस फैसले को बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है. आइए जानते हैं इस फैसले के क्या होंगे परिणाम.

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  देश में होगी जाति जनगणना, बिहार चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला

  Caste Survey: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सामाजिक ताने-बाने को ध्यान में रखकर संविधान में स्पष्ट व्यवस्था के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है. 

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  "हम जियोफिजिकल सर्वे करना चाहते हैं"; धंसते जोशीमठ पर आपदा प्रबंधन विभाग

  भूवैज्ञानिक डॉ. सरकार ने भी पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वे पूरे जोशीमठ में सर्वे करना चाहते हैं. जबकि इस इलाके का "भौगोलिक सर्वेक्षण पहले ही शुरू हो चुका है. फिर एकत्र किए गए डेटा की व्याख्या की जाएगी. इसमें कुछ समय जरूर लगेगा.

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  उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद

  राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि सर्वेक्षण के बाद सरकार क्या कदम उठाएगी, इस बारे में विचार विमर्श के लिए इस माह के अंत तक विभाग की बैठक होनी है. उन्होंने कहा, ‘‘जो भी निर्णय होगा वह मदरसों के सर्वश्रेष्ठ हित में होगा.’’

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  "ताजमहल को बकाया प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान का नोटिस गलती से भेजा"; ASI अधिकारी

  एएसआई के अधिकारी राज कुमार पटेल ने एनडीटीवी से बताया कि अब तक तीन नोटिस प्राप्त हुए हैं, जिनमें से दो ताजमहल के लिए और एक आगरा किले के लिए भेजा गया.

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  RRB Group D Answer Key 2022: आरआरबी ग्रुप डी आंसर की जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

  RRB Group D Answer Key 2022: उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in से उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं. आंसर की को 19 अक्टूबर तक चैलेंज किया जा सकता है.

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  CM योगी ने किया बाढ़ग्रस्‍त जिलों का हवाई सर्वेक्षण, राहत कार्य तेज करने के निर्देश

  आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ के कारण जनहानि और पशुहानि में प्रभावित लोगों को सहायता राशि का वितरण तेजी से किया जाए.

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  लेबर सर्वे से साफ है, संगठित क्षेत्र में बढ़े हैं रोज़गार : केंद्रीय मंत्री का दावा

  केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक ट्वीट में कहा, 'हमें तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के तीसरे दौर (अक्टूबर-दिसंबर, 2021) की रिपोर्ट जारी करते हुए खुशी हो रही है, जो नौ चुने हुए क्षेत्रों में संगठित क्षेत्र के रोजगार की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है.'

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  भारत में COVID-19 की चपेट में करीब 21 फीसदी आबादी, सीरो सर्वेक्षण में मिले साक्ष्य : सरकार

  भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के ताजा राष्ट्रीय सीरो सर्वेक्षण में पाया गया है कि 10 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र की 21 फीसदी से अधिक आबादी के पूर्व में कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने के साक्ष्य मिले हैं.

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  कोरोना के मद्देनजर केजरीवाल सरकार का फैसला, दिल्ली में अब हर महीने होगा सीरो सर्वे 

  दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन ने घोषणा की है कि अब राज्य में हर महीने सीरो सर्वे (Serological Survey) होगा. जैन ने कहा कि 1 अगस्त से 5 अगस्त तक फिर से सीरो सर्वे होगा. जैन ने बताया कि दिल्ली सर्वे में पाया गया किलगभग 24 फ़ीसदी लोग यानी दिल्ली की कुल आबादी का एक चौथाई हिस्से में एन्टी बॉडीज पाई गई हैं. इसका मतलब दिल्ली की एक चौथाई आबादी के अंदर इंफेक्शन हो चुका है और वह लोग रिकवर कर चुके हैं.

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  61 फीसदी दिल्लीवासियों की पसंद बने सरकारी स्कूल, सर्वे में हुआ खुलासा

  दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर इतना सुधर गया है कि लगभग 61 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे अपने बच्चों को एक निजी स्कूल में भेजने की अपेक्षा सरकारी स्कूल में भेजने को तरजीह देंगे. राष्ट्रीय राजधानी में आठ फरवरी को विधानसभा चुनावों से ठीक पहले नेता ऐप जनता बैरोमीटर सर्वे के आंकड़ों में यह खुलासा हुआ है.

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  कमलनाथ सरकार के कामों को लेकर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया- मैं सर्वे से संतुष्ट नहीं, मैंने राज्य सरकार को 3 सुझाव दिए है

  सिंधिया पूरे तेवर के साथ बाढ़ पीड़ितों के पक्ष में बात करते हुए नजर आए. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की इससे मुझे कोई लेना देना नहीं मेरी जनता का कल्याण हो. प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को इस मुसीबत की घड़ी में आपके साथ खड़ा रहना पड़ेगा.

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  मिशन 2019 का बजट: पीयूष गोयल के बजट में मिडिल क्लास, किसान और मजदूर, हर वर्ग पर मोदी सरकार की नजर, 12 बातें

  Budget 2019 Highlights In Hindi : लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले ज्यादा से ज्यादा वर्गों को खुश करने की जोरदार कोशिश के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने शुक्रवार को पेश अंतरिम बजट (Budget 2019) में मध्यम वर्ग, किसानों और मजदूरों के लिये लोक लुभावन घोषणायें कीं. अंतरिम बजट (interim budget 2019) पेश करने के दौरान प्रस्तावों में मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग और आम नौकरी पेशा तबके की पांच लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त करने तथा दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को साल में 6,000 रुपये का नकद समर्थन देने की पेशकश की है. इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये तीन हजार रुपये मासिक पेंशन योजना की भी घोषणा की गई है. अंतरिम बजट भाषण को कमोबेश पूर्ण बजट में बदलते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने उन वर्गों का खास खयाल रखा है जिनके चलते माना जा रहा था कि भाजपा को हाल में हुए विधानसभा चुनावों में, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान में नुकसान हुआ. यही वजह है कि अंतरिम बजट में किसानों व मध्यम वर्ग को राहत देने के साथ ही असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए मेगा पेंशन योजना की घोषणा की है. इन तीन क्षेत्रों के लिए कुल मिला कर करीब सवा लाख करोड़ रूपये के बजट प्रावधान किये गये हैं जिसके जरिए लगभग 25 करोड़ लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है. 

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  Budget 2019: सैलरी क्लास को मोदी सरकार का बंपर तोहफा, जानें बजट पर क्या बोले अमित शाह

  Budget 2019 Live: पीयूष गोयल ( Piyush Goyal) ने मोदी सरकार का Interim Budget पेश कर करदाताओं को बड़ी राहत दी. पीयूष गोयल ने इनकम टैक्स (Income Tax) की सीमा को 5 लाख करने का ऐलान किया.

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  चुनाव से पहले मोदी सरकार ने चल दिया बड़ा सियासी दांव, प्वाइंटर्स में देखें बजट की अहम बातें

  लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने अपना बड़ा सियासी दांव खेल दिया है. मोदी सरकार ने आयकर की सीमा 5 लाख तक बढ़ाकर मध्यमवर्ग और नौकरी-पेशा वाले युवा को साधने की कोशिश की है.