Government News

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  शालीमार बाग में 15 दिन में टूटेंगी झुग्गियां! CM बोलीं- पात्रों को मिलेगा मकान, 700 करोड़ का बजट आवंटित

  Delhi Slum Redevelopment: दिल्ली की भाजपा सरकार ने झुग्गी पुनर्विकास के लिए 700 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि झुग्गियां हटेंगी तो पात्रों को मकान मिलेगा.

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  'सरकार निकम्‍मी होती है, चलती गाड़ी को पंचर करने में माहिर...' नितिन गडकरी ने क्‍यों कहा ऐसा?

  नितिन गडकरी ने आगे कहा, 'किसी को फोकट में कुछ नहीं देना चाहिए. मैं राजनीति में हूं. यहां सब कुछ मुफ्त है. ऐसी सोच ही है कि मुझे सब कुछ मुफ्त चाहिए... मैं मुफ्त में नहीं देता.'

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  झालावाड़ में स्कूल इमारत गिरने का NHRC ने लिया संज्ञान, राजस्थान सरकार को जारी किया नोटिस

  राजस्थान के झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी अलर्ट हैं.

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  बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का होगा गठन, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला

  सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि, 'बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं पांच सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला/ट्रांसजेंडर होंगे.'

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  दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ओवरएज वाहनों पर प्रतिबंध की समीक्षा याचिका दायर की

  इस याचिका को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के जुलाई के उस आदेश पर बढ़ते विरोध के बीच दायर किया गया है, जिसमें जीवन-अंत श्रेणी में आने वाले वाहनों को ईंधन की आपूर्ति रोकने का आदेश दिया गया था. जनता के कड़े विरोध और दिल्ली सरकार के हस्तक्षेप के बाद अब उस आदेश को 1 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया है.

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  वल्गर कंटेंट के लिए ALTT ऐप बैन होने पर एकता कपूर ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 2021 में हम...

  केंद्र सरकार ने उल्लू और ऑल्ट जैसे 25 ऐप्स को आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट दिखाए जाने के चलते बैन कर दिया है. जिसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स में कई तरह के दावे होने लगे कि ऑल्ट एकता कपूर की कंपनी की सब्सिडियरी के स्वामित्व वाली ऐप है.

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  कम फीस में बढ़िया प्लेसमेंट, 12 वीं के बाद UP की ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज पढ़ाई के लिए हैं बेस्ट

  आपको बता दें कि हम जिनके नाम बताने जा रहे हैं, वहां से पढ़ाई करके निकलने वाले छात्रों को अच्छी प्लेसमेंट मिलती है. तो बिना देर किए आइए जानते हैं....

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  शरीर कहीं, आत्मा कहीं... चिराग ने नीतीश प्रशासन को 'निकम्मा' बताया तो जेडीयू ने यूं दिया तीखा जवाब

  बिहार में अपराधों पर चिराग पासवान ने न सिर्फ पुलिस प्रशासन को निकम्मा बताया बल्कि यहां तक कह दिया कि उन्हें दुख है कि वह ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं. इस पर जेडीयू के प्रवक्ताओं ने पलटवार करते हुए बिना नाम लिए अति से बचने की सलाह दी और अपने गिरेबां में झांकने की नसीहत दे डाली.

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  ALTT पर बैन लगने के बाद फूटा एकता कपूर का गुस्सा, सफाई देते हुए बोलीं- 2021 से कोई संबंध...

  Ektaa Kapoor Issues Statement After Government Bans ALTT For Vulgar Content: केंद्र सरकार ने उल्लू और ऑल्ट जैसे 25 ऐप्स को आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट दिखाए जाने के चलते बैन कर दिया है. जिसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स में कई तरह के दावे होने लगे कि ऑल्ट एकता कपूर की कंपनी की सब्सिडियरी के स्वामित्व वाली ऐप है.

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  झालावाड़ हादसे पर राजकुमार रोत ने बीजेपी को घेरा, बोले, 'एक तरफ मासूमों की लाशें, दूसरी तरफ VIP सड़क निर्माण'

  बाप पार्टी सांसद ने राज्य सरकार से पीड़ित परिवारों के लिए बड़ी मुआवजा राशि की मांग की है. उन्होंने लिखा कि, 'मृत बच्चों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए.

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  CM भगवंत मान की बड़ी घोषणा, पंजाब को देश का सेमीकंडक्टर हब के रूप में विकसित किया जाएगा

  मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि पंजाब में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार पंजाब को तीव्र आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए इन संभावनाओं का भरपूर लाभ उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित है.

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  राजस्थान के 900 स्कूलों को मरम्मत का इंतजार, झालावाड़ में जो इमारत गिरी वो तो लिस्ट में थी ही नहीं, जानें क्यो

  झालावाड़ में स्कूल हादसे के बीच पता चला है कि पूरे राजस्थान में 900 से ज्यादा स्कूल जर्जर हैं. मरम्मत के लिए दो साल में सरकार ने 1500 करोड़ से ज्यादा खर्च किए, लेकिन पिपलोदी गांव का यह स्कूल बड़ी मरम्मत वाले स्कूलों की लिस्ट में ही नहीं था.

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  उत्तराखंड में LUCC चिटफंड घोटाले की जांच CBI करेगी, 189 करोड़ की ठगी, कंपनी प्रमोटर विदेश भागे

  जानकारी के मुताबिक कंपनी ने देश भर में 189 करोड़ का घपला किया और जिसमें उत्तराखंड 92 करोड़ का घोटाला किया है. इस कंपनी के लोग विदेश भाग गए.

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  असम के ग्वालपाड़ा में तोड़फोड़: SC ने चीफ सेक्रेटी सहित अन्य अधिकारियों को जारी किया अवमानना का नोटिस

  असम के ग्वालपाड़ा स्थित हसीला बील गांव के निवासियों ने इलाके में घरों, दुकानों और ढाँचों को कथित अवैध रूप से ध्वस्त करने के ख़िलाफ़ अवमानना याचिका दायर की है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.

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  फिल्म उदयपुर फाइल्स मामले में दायर हुआ हलफनामा, जमीयत चीफ बोले, 'सुप्रीम कोर्ट के जज पहले खुद देखें फिल्म'

  मदनी का कहना है कि, 'सरकार ने जिस कमेटी का गठन किया उसमे भी ज्यादातर सदस्य सेंसर बोर्ड के सदस्य थे, जबकि सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट को हमने सरकार के सामने चुनौती दी थी.'