Governer Of Jammu Kashmir

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  LIVE: PM-CM की गिरफ्तारी से जुड़े बिल पर विपक्ष का हंगामा, लोकसभा में अमित शाह ने पेश किया

  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद में तीन अहम बिल पेश किए हैं. जिनका सदन में विपक्ष की जोरदार से विरोध हो रहा है.

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  भारत के साथ तनाव बढ़ने पर अपनी ही सरकार का मजाक बना रहे पाकिस्‍तानी

  पाकिस्तान के लोगों ने ही नेतृत्व पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है. मीम्स और व्यंग्य के माध्यम से अपनी सरकार के खिलाफ निराशा व्यक्त कर रहे हैं.

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  सिंधु जल संधि को स्‍थगित करने से कैसे होगा पाकिस्‍तान को नुकसान? जानिए इस पूर्व अधिकारी से

  केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष रहे कुशविंदर वोहरा ने बताया कि भारत अब जल संधि को लेकर पाकिस्तान के साथ जानकारी साझा करने के लिए बाध्य नहीं है, जिसका पड़ोसी देश पर असर पड़ेगा. 

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  Pahalgam Terror Tttack: क्यों याद आ रहा है छत्तीससिंहपुरा नरसंहार, क्या है दोनों में समानता

  पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादियों ने गोलियां बरसाकर 26 पर्यटकों की हत्या कर दी. इस हत्याकांड ने लोगों को मार्च 2000 में हुए छत्तीससिंहपुरा कांड की याद दिला दी है. उस समय अनंतनाग जिले के छत्तीससिंहपुरा में 36 सिखों को अज्ञात हथियारबंद लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.

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  उमर अब्दुल्ला कैसे चलाएंगे जम्मू कश्मीर सरकार, कैसे होगी अनुच्छेद 370 और पूर्ण राज्य की बहाली

  नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया है कि उसकी सरका अनुच्छेद-370 को बहाल करवाएगी और राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करवाएगी. लेकिन नेका की गठबंधन सहयोगी इस विषय पर चुप है. आइए जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला इससे कैसे निपटेंगे.

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  जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का दिल्ली की केजरीवाल सरकार वाला हाल तो नहीं होगा? जानिए कानून

  Omar Abdullah vs Arvind Kejriwal: जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार बनने से अरविंद केजरीवाल की सरकार सभी को याद आने लगी है. कारण जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है. वहां भी उपराज्यपाल प्रशासक हैं.

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  सरकार ने कहा-अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू कश्मीर में शांति आई, विपक्षी दलों ने किया विरोध प्रदर्शन

  अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के चार साल पूरे होने पर सरकार ने शनिवार को रेखांकित किया कि इस ‘‘ऐतिहासिक’’ फैसले से जम्मू कश्मीर में शांति और विकास की शुरुआत हुई, जबकि पीडीपी और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.

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  सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 पर करेगा फास्ट ट्रैक सुनवाई, 2 अगस्त से डे-टू-डे होगी सुनवाई

  Abrogation of Article 370: केंद्र सरकार की ओर ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल-370 हटने के बाद कश्मीर के हालात में कितना बदलाव आया है, उसको लेकर जानकारी दी.

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  जम्मू-कश्मीर सरकार ने जी- 20 शिखर सम्मेलन से पहले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साहसिक गतिविधियां शुरू कीं

  जम्मू-कश्मीर सरकार (Government of Jammu and Kashmir) के पर्यटन सचिव सैयद आबिद राशिद शाह के अनुसार, G-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के प्रतिनिधि इस क्षेत्र को वैश्विक पर्यटन स्थल (Global Tourist Destination) के रूप में बढ़ावा देने के लिए राजदूत के रूप में कार्य करेंगे.

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  जम्मू-कश्मीर सरकार ने बनाई नई सामाजिक जाति सूची, 15 नए समूहों को आरक्षण का मिलेगा लाभ

  जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने कानूनी समस्याओं से बचने के लिए 'पहाड़ी भाषी लोगों' शब्द को 'पहाड़ी जातीय लोगों' से बदल दिया.