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संसद: राष्ट्रपति ने G RAM G का जिक्र किया तो विपक्ष ने क्या किया? वीडियो में देखिए
संसद के बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण में जैसे ही G RAM G कानून का जिक्र किया, वैसे ही विपक्ष ने नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया.
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G-RAM-G योजना पर केंद्रीय मंत्री ने दी गुड न्यूज, लागू होने की तारीख और पूरा प्लान बता दिया
नई योजना में राज्यों को कुल खर्च का 40 प्रतिशत वहन करना होगा. मनरेगा की तरह यह योजना भी मांग आधारित होगी और ग्राम पंचायतें गांव के उपयोगी काम तय करेंगी.
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मनरेगा खत्म! अब पुराने जॉब कार्ड का क्या होगा? क्या 'जी राम जी' योजना में काम आएगा या नहीं? जानें सब कुछ
MGNREGA Job Card: सरकारी अधिकारियों ने साफ किया है कि जिन मजदूरों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है वे नए ग्रामीण रोजगार कानून विकसित भारत जी राम जी के तहत भी काम मांग सकेंगे. यानी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है.
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नकली गांधी रामजी को नहीं मानते! CM मोहन यादव का VB-G RAM G कार्यशाला में कांग्रेस-गांधी परिवार पर तीखा हमला
भोपाल में VB-G RAM G अधिनियम 2025 की कार्यशाला में सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस राम और गांधी के नाम का इस्तेमाल केवल राजनीति के लिए करती रही है.
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G-RAM-G Yojana: काम नहीं, फिर भी मिलेंगे पैसे! केंद्रीय मंत्री ने भ्रष्टाचार का तोड़ भी बता दिया
केंद्रीय मंत्री ने बताया, यदि निर्धारित अवधि के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. इसी प्रकार, यदि मजदूरी के भुगतान में 15 दिनों से अधिक की देरी होती है, तो उस पर ब्याज भी दिया जाएगा.
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VB-G RAM G Scheme: हर हफ्ते मिलेगी मजदूरी, 15 दिन में पेमेंट नहीं तो मिलेगा ब्याज भी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गिनाए फायदे
'विकसित भारत: जी राम जी एक्ट, 2025 के तहत गांव की जरूरत का कोई भी काम कराये जाने का फैसला अब ग्राम सभा द्वारा ही लिए जा सकेगें. अब गांव की जरुरतों के अनुसार काम होगा, यही इस योजना की आत्मा है.
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संसद के कानून खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव संघीय ढांचे पर चोट... शिवराज सिंह का पंजाब की AAP सरकार पर पलटवार
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में "वीबी-जी राम जी" अधिनियम के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आई और केंद्र सरकार पर मनरेगा को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. इसे लेकर शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है.
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'जी राम जी' के विरोध में CWC ने किया मनरेगा बचाओ अभियान लॉन्च करने का ऐलान, BJP ने दिखाया आईना
"विकसित भारत - जी राम जी" कानून का हवाला देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार ने मांग-आधारित रोजगार को कम नहीं, बल्कि और मजबूत किया है. नए रोज़गार गारंटी कानून के ज़रिये ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों की जगह 125 दिनों की वैधानिक रोजगार-गारंटी दी जा रही है.
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विकसित भारत 'जी राम जी' योजना में एक-तिहाई रोजगार सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित, शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा की जगह नई 'जी राम जी' (VB-GRAM-G) योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी और महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी.
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'हर साल 125 दिन रोजगार, 5 सालों में 7.5 लाख करोड़ खर्च', शिवराज सिंह ने बताए 'जी राम जी' के फायदे
शिवराज सिंह ने कहा कि संसद के अगले सत्र में दो नए विधेयक लाने की तैयारी है. बीज एक्ट (Seed Act) और नकली खाद और उर्वरक की रोकथाम संबंधी कानून. उन्होंने कहा कि किसानों को ठगने वालों के खिलाफ कड़े दंड और सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा.
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डिमोलिश नहीं किया, रिपेयर किया है... मनरेगा पर सोनिया के सवाल पर बीजेपी का जवाब
भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने पलटवार करते हुए कहा कि मनरेगा पर सोनिया गांधी का हालिया लेख कानून या आंकड़ों के साथ गंभीर जुड़ाव के बजाय राजनीतिक कल्पना की उड़ान जैसा लगता है.
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विपक्ष की देश को गुमराह करने की साजिश, 'जी राम जी' योजना मनरेगा के आगे का कदम: शिवराज सिंह चौहान
ग्रामीण विकास और पंचायती राज मामलों पर संसदीय समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद सप्तगिरि शंकर उलाका ने 29 दिसम्बर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के प्रतिनिधियों को 'रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण (VB G RAM G) विधेयक के लिए विकसित भारत गारंटी' विषय पर ब्रीफिंग के लिए बुलाया है.
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15 दिन के भीतर रोजगार नहीं तो भी मिलेंगे पैसे, G-RAM-G कैसे आपके काम आएगा, केंद्रीय मंत्री ने बताया
उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की मंशा साफ है कि ग्रामीण इलाकों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए और लोगों को अपने गांवों में ही रोजगार उपलब्ध कराना ताकि उन्हें पलायन न करना पड़े.
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'जी राम जी' पर तकरार, बुलाई गई कांग्रेस सांसद की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की बैठक; जानें आगे की रणनीति
बैठक के एजेंडे के मुताबिक जी राम जी बिल के बारे में जानकारी देने के अलावा ये भी जानकारी मांगी गई है कि तुलनात्मक तौर पर नया बिल मनरेगा से कैसे अलग है. यहां ये बात बताना ज़रूरी है कि बिल अब संसद से पारित हो चुका है इसलिए समिति की किसी सिफारिश का बिल पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा.
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एक के बाद एक हंगामे की भेंट चढ़ते संसद सत्र के बीच हालिया शीतकालीन सत्र से मिले शुभ संकेत
ऐसे द़ृश्य 18वीं लोक सभा में पहली बार दिखे, जब सदन में सार्थक चर्चा और सदन के बाहर पक्ष-विपक्ष में एकदूसरे का सम्मान और आदर नजर आया.
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संसद: राष्ट्रपति ने G RAM G का जिक्र किया तो विपक्ष ने क्या किया? वीडियो में देखिए
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G-RAM-G योजना पर केंद्रीय मंत्री ने दी गुड न्यूज, लागू होने की तारीख और पूरा प्लान बता दिया
नई योजना में राज्यों को कुल खर्च का 40 प्रतिशत वहन करना होगा. मनरेगा की तरह यह योजना भी मांग आधारित होगी और ग्राम पंचायतें गांव के उपयोगी काम तय करेंगी.
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मनरेगा खत्म! अब पुराने जॉब कार्ड का क्या होगा? क्या 'जी राम जी' योजना में काम आएगा या नहीं? जानें सब कुछ
MGNREGA Job Card: सरकारी अधिकारियों ने साफ किया है कि जिन मजदूरों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है वे नए ग्रामीण रोजगार कानून विकसित भारत जी राम जी के तहत भी काम मांग सकेंगे. यानी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है.
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नकली गांधी रामजी को नहीं मानते! CM मोहन यादव का VB-G RAM G कार्यशाला में कांग्रेस-गांधी परिवार पर तीखा हमला
भोपाल में VB-G RAM G अधिनियम 2025 की कार्यशाला में सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस राम और गांधी के नाम का इस्तेमाल केवल राजनीति के लिए करती रही है.
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G-RAM-G Yojana: काम नहीं, फिर भी मिलेंगे पैसे! केंद्रीय मंत्री ने भ्रष्टाचार का तोड़ भी बता दिया
केंद्रीय मंत्री ने बताया, यदि निर्धारित अवधि के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. इसी प्रकार, यदि मजदूरी के भुगतान में 15 दिनों से अधिक की देरी होती है, तो उस पर ब्याज भी दिया जाएगा.
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पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में "वीबी-जी राम जी" अधिनियम के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आई और केंद्र सरकार पर मनरेगा को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. इसे लेकर शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है.
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"विकसित भारत - जी राम जी" कानून का हवाला देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार ने मांग-आधारित रोजगार को कम नहीं, बल्कि और मजबूत किया है. नए रोज़गार गारंटी कानून के ज़रिये ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों की जगह 125 दिनों की वैधानिक रोजगार-गारंटी दी जा रही है.
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विकसित भारत 'जी राम जी' योजना में एक-तिहाई रोजगार सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित, शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा की जगह नई 'जी राम जी' (VB-GRAM-G) योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी और महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी.
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'हर साल 125 दिन रोजगार, 5 सालों में 7.5 लाख करोड़ खर्च', शिवराज सिंह ने बताए 'जी राम जी' के फायदे
शिवराज सिंह ने कहा कि संसद के अगले सत्र में दो नए विधेयक लाने की तैयारी है. बीज एक्ट (Seed Act) और नकली खाद और उर्वरक की रोकथाम संबंधी कानून. उन्होंने कहा कि किसानों को ठगने वालों के खिलाफ कड़े दंड और सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा.
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डिमोलिश नहीं किया, रिपेयर किया है... मनरेगा पर सोनिया के सवाल पर बीजेपी का जवाब
भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने पलटवार करते हुए कहा कि मनरेगा पर सोनिया गांधी का हालिया लेख कानून या आंकड़ों के साथ गंभीर जुड़ाव के बजाय राजनीतिक कल्पना की उड़ान जैसा लगता है.
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ग्रामीण विकास और पंचायती राज मामलों पर संसदीय समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद सप्तगिरि शंकर उलाका ने 29 दिसम्बर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के प्रतिनिधियों को 'रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण (VB G RAM G) विधेयक के लिए विकसित भारत गारंटी' विषय पर ब्रीफिंग के लिए बुलाया है.
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15 दिन के भीतर रोजगार नहीं तो भी मिलेंगे पैसे, G-RAM-G कैसे आपके काम आएगा, केंद्रीय मंत्री ने बताया
उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार की मंशा साफ है कि ग्रामीण इलाकों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए और लोगों को अपने गांवों में ही रोजगार उपलब्ध कराना ताकि उन्हें पलायन न करना पड़े.
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'जी राम जी' पर तकरार, बुलाई गई कांग्रेस सांसद की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की बैठक; जानें आगे की रणनीति
बैठक के एजेंडे के मुताबिक जी राम जी बिल के बारे में जानकारी देने के अलावा ये भी जानकारी मांगी गई है कि तुलनात्मक तौर पर नया बिल मनरेगा से कैसे अलग है. यहां ये बात बताना ज़रूरी है कि बिल अब संसद से पारित हो चुका है इसलिए समिति की किसी सिफारिश का बिल पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा.
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एक के बाद एक हंगामे की भेंट चढ़ते संसद सत्र के बीच हालिया शीतकालीन सत्र से मिले शुभ संकेत
ऐसे द़ृश्य 18वीं लोक सभा में पहली बार दिखे, जब सदन में सार्थक चर्चा और सदन के बाहर पक्ष-विपक्ष में एकदूसरे का सम्मान और आदर नजर आया.
