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पर्याप्त शेल्टर न मिलना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, यह राज्य का दायित्व: बेघर लोगों के मुद्दे पर दिल्ली HC सख्त
दिल्ली हाईकोर्ट ने शीतलहर के बीच नाइट शेल्टरों की स्थिति पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि पर्याप्त शरण न मिलना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. कोर्ट ने अस्पतालों के पास टेंट लगाने और सभी एजेंसियों को तात्कालिक राहत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
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राहुल गांधी ने वीर सावरकर और गोडसे को लेकर दाखिल की याचिका, पढ़ें क्या कुछ कहा
राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा है कि सत्यकी, विनायक सावरकर के भतीजे अशोक सावरकर के पुत्र हैं. यह बात खुद तकरारकर्ता ने रिकॉर्ड पर रखी है लेकिन सत्यकी ने अपनी मां हिमानी की पहचान छुपाई है.
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SC पहुंची अखिल भारतीय संत समिति, पूजा स्थल अधिनियम 1991 को दी चुनौती
अखिल भारतीय संत समिति ने वकील अतुलेश कुमार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है. अर्जी में कहा गया है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है.
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न्यूज़ क्लिक के फाउंडर की रिहाई: ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब समझिए
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 के तहत ‘‘सबसे अटूट'' मौलिक अधिकार है. इसे भी किसी तरह नजरअंदाज या अनदेखा नहीं किया जा सकता है.
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जबरन या लालच देकर धर्मांतरण के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
जबरन या लालच देकर धर्मांतरण कराने के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. गुजरात सरकार ने देश में धर्मांतरण पर कड़े कानून बनाने की मांग का समर्थन किया है. गुजरात सरकार ने कहा है कि उसने राज्य में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून पारित किया है.
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UPSC ESE 2023: इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी, इस तारीख तक अप्लाई का मौका
UPSC ESE 2023: संघ लोक सेवा आयोग ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा का आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी किया है. इसके लिए आवेदन करने आखिरी तारीख...
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संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग पर SC ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए दो महीने का समय और दिया
सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल (Attorney General) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से इनपुट मांगे गए हैं और उनके जवाब का इंतजार है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आगे की सुनवाई 26 सितंबर के लिए निश्चित किया है.
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"प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट" के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर, मौलिक अधिकारों के हनन का आरोप
इससे पहले भी कई याचिकाएं इस कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं. जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर नोटिस जारी कर केंद्र से जवाब मांगा था. अपनी जनहित याचिका में उन्होंने प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट को खत्म किए जाने की मांग की है.
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'मौलिक अधिकारों का उल्लंघन' : दंगों के मामलों में आरोपियों की प्रॉपर्टी पर बुल्डोजर चलाने का मामला SC में
दंगों जैसे मामलों के आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया है. जमीअत उलेमा-ए-हिन्द ने निजी सम्पत्तियों पर बुलडोज़र चलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है.
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामान्य पाठ्यक्रम की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
याचिका में आरटीई एक्ट के प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जिसमें मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और धार्मिक ज्ञान प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है.
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राहुल गांधी ने वीर सावरकर और गोडसे को लेकर दाखिल की याचिका, पढ़ें क्या कुछ कहा
राहुल गांधी ने अपनी याचिका में कहा है कि सत्यकी, विनायक सावरकर के भतीजे अशोक सावरकर के पुत्र हैं. यह बात खुद तकरारकर्ता ने रिकॉर्ड पर रखी है लेकिन सत्यकी ने अपनी मां हिमानी की पहचान छुपाई है.
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SC पहुंची अखिल भारतीय संत समिति, पूजा स्थल अधिनियम 1991 को दी चुनौती
अखिल भारतीय संत समिति ने वकील अतुलेश कुमार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है. अर्जी में कहा गया है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है.
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जबरन या लालच देकर धर्मांतरण के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
जबरन या लालच देकर धर्मांतरण कराने के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. गुजरात सरकार ने देश में धर्मांतरण पर कड़े कानून बनाने की मांग का समर्थन किया है. गुजरात सरकार ने कहा है कि उसने राज्य में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून पारित किया है.
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याचिका में आरटीई एक्ट के प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जिसमें मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और धार्मिक ज्ञान प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है.
