दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामान्य पाठ्यक्रम की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (Right to Education Act, 2009) के कुछ प्रावधानों को कथित रूप से मनमाना और तर्कहीन होने और देश भर में बच्चों के लिए एक समान पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम शुरू करने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा.

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिका पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, कानून और न्याय और गृह मंत्रालयों को नोटिस जारी किया और मामले को 30 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. इस जनहित याचिका में कहा गया है कि आरटीई एक्ट की धारा 1 (4) और 1 (5) के तहत मातृ भाषा में एक सामान्य पाठ्यक्रम की अनुपस्थिति से अज्ञानता को बढ़ावा मिलता है और मौलिक कर्तव्यों की प्राप्ति में देरी होती है.

याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि एक सामान्य शिक्षा प्रणाली को लागू करना संघ का कर्तव्य है लेकिन यह इस आवश्यक दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है क्योंकि इसने 2005 के पहले से मौजूद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे (एनसीएफ) को अपनाया है जो बहुत पुराना है. याचिका में आरटीई अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जिसमें मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और धार्मिक ज्ञान प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है.

"बच्चों को हुई चोट बहुत बड़ी है क्योंकि 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने के बजाय ... केंद्र ने मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को शैक्षिक उत्कृष्टता से वंचित करने के लिए धारा 1(4) और 1(5) को सम्मिलित किया." याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा जमा किए गए धारा 1(4) और 1(5) न केवल अनुच्छेद 14, 15, 16, 21, 21A का उल्लंघन करती है, बल्कि अनुच्छेद 38, 39 और 46 और प्रस्तावना के भी विपरीत है.

आरटीई अधिनियम की धारा 1(4) में कहा गया है, "संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के प्रावधानों के अधीन, इस अधिनियम के प्रावधान बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार प्रदान करने पर लागू होंगे. अधिनियम की धारा 1 (5) में कहा गया है, "इस अधिनियम में निहित कुछ भी मदरसों, वैदिक पाठशालाओं और प्राथमिक रूप से धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थानों पर लागू नहीं होगा."

याचिका में कहा गया है कि प्रचलित प्रणाली सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान नहीं करती है क्योंकि समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम भिन्न होता है. इसमें कहा गया, "यह बताना आवश्यक है कि अनुच्छेद 14, 15, 16, 21, 21A का अनुच्छेद 38, 39, 46 के साथ उद्देश्यपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण निर्माण इस बात की पुष्टि करता है कि शिक्षा हर बच्चे का मूल अधिकार है और राज्य इस सबसे महत्वपूर्ण अधिकार के खिलाफ भेदभाव नहीं कर सकता है.

यचिका में कहा गया है कि 14 साल तक के बच्चों के लिए एक साझा न्यूनतम शिक्षा कार्यक्रम सामान्य संस्कृति की संहिता, असमानता को दूर करने और मानवीय संबंधों में भेदभा के बिना समान गुणवत्ता वाली शिक्षा तक बढ़ाया जाना चाहिए. .