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  भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वर्ष के अंत से पहले हो सकता है फैसला: गोयल

  एफटीए पर वार्ता के समापन की अपेक्षित समयसीमा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ' एफटीए के लिए हमारे पास कभी कोई समयसीमा नहीं थी'.

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  भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता: 2030 तक सालाना 15% की ग्रोथ की उम्मीद, भारतीय कंपनियों को मिलेगा बड़ा फायदा

  India-UK Bilateral Trade: भारत-यूके एफटीए भारतीय कंपनियों और एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी संभावनाएं और नए मौके लेकर आ रहा है. यह समझौता भारत की मैन्युफैक्चरिंग और विदेशी बाजारों में पहुंच को और मजबूत करेगा.

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  भारत-ब्रिटेन एफटीए ने चीन पर निर्भरता को किया दरकिनार, अमेरिकी टैरिफ को किया कंट्रोल- एसबीआई रिपोर्ट

  रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत-यूके एफटीए महज एक लेन-देन संबंधी समझौता नहीं है, बल्कि 21वीं सदी के व्यापार दर्शन के विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण है.

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  भारत-ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इन सेक्टरों को मिलेगा सीधा फायदा, जानिए किसे होगा सबसे ज्यादा लाभ

  भारत-ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (India UK FTA) से ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को भी 8% टैरिफ छूट मिलेगी. इससे एक्सपोर्ट 286 मिलियन डॉलर से बढ़कर 572 मिलियन डॉलर तक हो सकता है.

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  अमेरिकी टैरिफ से भारत को फायदा, चीन को झटका: इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बड़ा मौका!

  US Reciprocal Tariff Impact: अमेरिका के नए रेसिप्रोकल टैरिफ से चीन को बड़ा झटका लगा है, जबकि भारत के पास इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो और टेक्सटाइल जैसे सेक्टरों में अमेरिकी बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने का सुनहरा मौका है. विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को इस बढ़त को स्थायी बनाने के लिए अमेरिका के साथ व्यापार समझौते और सप्लाई चेन साझेदारी को मजबूत करना होगा.

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  Trump Tariffs: अमेरिकी टैरिफ का भारत पर असर न के बराबर, SBI की रिपोर्ट में खुलासा

  India-US Reciprocal Tariffs: यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होने की संभावना है. इस बीच भारत वैकल्पिक रास्ते तलाश रहा है और यूरोप से लेकर मध्य पूर्व के माध्यम से अमेरिका तक नए व्यापार मार्गों पर काम कर रहा है .

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  NDTV Exclusive: यूक्रेन के राष्‍ट्रपति से व्‍यवहार का यह सही तरीका नहीं था: जेलेंस्‍की-ट्रंप विवाद पर बोले EU कमिश्‍नर

  ट्रंप-जेलेंस्‍की विवाद को लेकर कुबिलियस ने कहा कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति का स्वागत करने का यह तरीका समझने में मुश्किल और पूरी तरह से अस्वीकार्य था.

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  भारत-यूएई व्यापार में जबरदस्त उछाल, अप्रैल-जनवरी में 80.51 अरब डॉलर तक पहुंचा कारोबार

  India-UAE Trade Growth: मई 2022 में भारत और UAE के बीच मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement- FTA) लागू हुआ था. इसके बाद से दोनों देशों के व्यापार संबंध और मजबूत हुए हैं.

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  जल्द ही भारत और ओमान के बीच होगा मुक्त व्यापार, पढ़ें क्या है पूरा मामला

  भारत और ओमान ने समझौते के लिए पांचवें दौर की वार्ता 14 जनवरी को की, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना है.

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  'कश्मीर' और 'हिंदूफोबिया' पर क्या सोचती है ब्रिटेन की नई '400 पार' वाली सरकार, जानिए

  Britain New Govt. ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बेहतरीन तालमेल था, इसने दोनों देशों के लिए काफी अच्छा काम किया. क्या नई लेबर सरकार के तहत भी यह जारी रहेगा या आपको कोई बदलाव की उम्मीद है?

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  Analysis : क्या नफा, क्या नुकसान? ब्रिटेन में सरकार बदलने से क्या पड़ेगा भारत पर असर

  ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी ने अपने मेनिफेस्टो में भारत के साथ फ्री ट्रेड डील पर मुहर लगाने की बात कही थी. इसके साथ ही डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप को ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया था. दूसरी ओर, कीर स्टार्मर और लेबर पार्टी भी भारत के साथ FTA के पक्ष में नजर आते हैं.

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  2023-24 में UAE से सोने-चांदी के आयात में 210% की वृद्धि, क्या FTA शुल्क में बदलाव की ज़रूरत ?

  Gold, Silver Import from UAE: जीटीआरआई की रिपोर्ट के अनुसार, भारत असीमित मात्रा में चांदी के आयात पर सात प्रतिशत शुल्क या सीमा शुल्क रियायतें और 160 मीट्रिक टन सोने पर एक प्रतिशत रियायत देता है.

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  मालदीव के साथ एफटीए चाहता है भारत : मालदीव के मंत्री

  मालदीव के साथ एफटीए की मांग को लेकर भारत का कथित प्रयास पिछले साल नवंबर से दोनों देशों के बीच चल रहे राजनयिक विवाद की पृष्ठभूमि में आया है. अपने चीन समर्थक रुख के कारण चर्चित राष्ट्रपति मुइज्जू ने पिछले साल नवम्बर में पद की शपथ ली थी.

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  भारत और ओमान के बीच FTA पर अगले दौर की बातचीत 16 जनवरी से होगी शुरू

  India-Oman FTA: भारत और ओमान के बीच 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार 12.39 अरब अमेरिकी डॉलर था, जबकि 2018-19 में यह पांच अरब अमेरिकी डॉलर था.

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  भारत के साथ हर कोई करना चाहता है मुक्त व्यापार समझौता, GTRI रिपोर्ट में दावा

  जीटीआरआई की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया के छोटे-बड़े सभी देश भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना चाहते हैं. इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने से ये देश कम या बिना किसी आयात शुल्क के भारतीय बाजार तक पहुंच बना सकते हैं.