'False complaints'

झूठी शिकायत देकर पुलिस को गुमराह करने तथा पुलिस-अदालत का कीमती समय बर्बाद करने के मामले में फरीदाबाद पुलिस ने सख्‍त कार्रवाई की है. डीसीपी क्राइम मुकेश कुमार मल्होत्रा के निर्देशों पर फरीदाबाद पुलिस द्वारा बीते 6 माह में झूठी शिकायत देने वाले 122 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 182 के तहत करवाई की जा चुकी है.

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने मंगलवार को तीन कोचिंग संस्थानों को उनके छात्रों के प्रतियोगी परीक्षाओं में ‘टॉप’ करने संबंधी झूठे दावों के लिए नोटिस जारी किया है.

झूठी शिकायत देकर पुलिस और अदालत का समय बर्बाद करने वालों के खिलाफ फरीदाबाद पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है. बीते दो माह में झूठी शिकायत देने वालों के खिलाफ 40 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं. फरवरी माह में 15 तो वहीं मार्च महीने में झूठी शिकायत देने वाले 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए जा चुके हैं. पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि झूठी शिकायतें देकर पुलिस और अदालत का समय और साधन बर्बाद करने वालों के लिए कानूनन सात साल के कारावास या आर्थिक दंड का प्रावधान है. 

जस्टिस आरडी धानुका एवं जस्टिस वीजी बिष्ट की बेंच ने मंगलवार को महिला को महाराष्ट्र पुलिस कल्याण कोष में चार सप्ताह के भीतर 25 हजार रुपए जमा कराने के निर्देश दिए. बेंच ने कहा कि अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो पुरुष के खिलाफ दर्ज FIR को खारिज करने का उसका आदेश वापस हो जाएगा.

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शिकायत के बाद स्थानीय कोर्ट के आदेश पर देश की जानी मानी 49 हस्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और फिर पुलिस जांच में शिकायत झूठी पाई गई. एफआईआर दर्ज होने पर बिहार की एनडीए सरकार की जमकर आलोचना होती रही. पुलिस के शिकायत झूठी पाई जाने का खुलासा करने के पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने इस पर सफाई दी कि राज्य सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है. सुशील मोदी ने दावा किया है कि उसी याचिकाकर्ता सुधीर ओझा ने कुछ वर्ष पूर्व उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई थी.

देश के उन 49 बुद्धिजीवी लोगों, जिनके खिलाफ मुजफ्फरपुर के एक कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, के लिए अब एक अच्छी खबर आई है. बिहार पुलिस ने इस मामले को असत्य पाया है. इस केस का सुपरवीजन खुद मुजफ्फरपुर के एसएसपी मनोज कुशवाहा ने किया. उन्होंने इस पूरे मामले को तथ्यहीन, आधारहीन, साक्ष्यविहीन और दुर्भावनापूर्ण बताया है. बिहार पुलिस के एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने कहा कि इस मामले के शिकायतकर्ता सुधीर ओझा के खिलाफ आईपीसी के धारा 182/211 के तहत कार्रवाई का भी आदेश दिया गया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक एक महिला पर अपने पुरुष सहकर्मी के खिलाफ यौन शोषण की झूठी शिकायत दर्ज कराने के लिए 50,000 का जुर्माना लगाया है. अदालत ने महिला को दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट में राशि जमा करने का निर्देश दिया है.

धांगर (चरवाहा) समुदाय को आरक्षण का ‘झूठा’ आश्वासन देने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ पुणे जिले के बारामती की एक मजिस्ट्रेट अदालत में सोमवार को ‘धोखाधड़ी’ तथा अन्य अपराधों की एक शिकायत दर्ज कराई गई।