Employees And Pensioners

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  "यूपीएस में U का मतलब है..." : मल्लिकार्जुन खरगे ने पेंशन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा

  कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने रविवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार 'यू-टर्न' वाली सरकार है. केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद खरगे ने यह बात कही. यूपीएस के तहत सुनिश्चित पेंशन, न्यूनतम पेंशन और सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन दी जाती है. खरगे ने कहा कि यूपीएस में 'यू' का मतलब है 'मोदी सरकार का यू-टर्न' है.

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  क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम... NPS से कैसे अलग... क्या होगा फायदा? जानिए आपके हर सवाल के जवाब

  UPS 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी. सरकार ने बताया कि NPS की शुरुआत के समय से इसके तहत रिटायर हुए सभी लोग और 31 मार्च, 2025 तक रिटायर होने वाले लोग भी UPS के सभी लाभों के लिए पात्र होंगे. उन्होंने जो भी पैसा निकाला है, उसे एडजस्ट करने के बाद बकाया मिल जाएगा.

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  DA Hike: खुशखबरी... अब इस राज्य सरकार ने कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी

  Dearness Allowance (DA) Hike: केंद्र सरकार की ओर से डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 38 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया है.

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  OPS vs NPS: आपके लिए कौन सी पेंशन योजना है बेहतर, किसमें मिलेगा ज्यादा फायदा, जानें यहां

  OPS vs NPS: हाल में कई राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू भी किया गया है, जिनमें छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि शामिल हैं. वहीं, कई राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना लागू करने का दावा कर रही हैं.

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  राजस्थान: गहलोत सरकार का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी

  राजस्थान (Rajasthan Govt) सरकार ने बुधवार को राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी.

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  केंद्र सरकार ने DA बढ़ाकर 28 फीसदी किया, इसके लिए 34000 करोड़ का अतिरिक्त बजट

  DA Increased :केंद्र सरकार के इस फैसले से इससे देश भर में करीब 48.34 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनरों (Central employees and pensioners) को लाभ पहुंचेगा. केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को भी 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक करने का फैसला किया है. यह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है, जिसमें करीब 4607 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

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  सातवांं वेतन आयोग : इस राज्‍य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी...

  जम्मू-कश्मीर ने सातवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया है जो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतनमान में संशोधन पर विचार करेगी.