Eci
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
चुनाव आयोग फॉर्म-7 क्या है, इसे कौन भर सकता है और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, जानिए यहां
Election Commission Form-7: Form-7 देशभर की वोटर लिस्ट को सही रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. भारतीय चुनाव आयोग (ECI) का फॉर्म-7 मुख्य रूप से मतदाता सूची से किसी का नाम हटवाने या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है.
-
वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी, चुनाव आयोग पर लगाए ये गंभीर आरोप
ममता बनर्जी का तर्क है कि जिस संवैधानिक संस्था (ECI) से निष्पक्षता और लोकतंत्र की रक्षा की उम्मीद की जाती है, उसका मौजूदा आचरण बेहद चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है.
-
मतदाता सूची में धांधली पर आर-पार, ECI का ममता सरकार को अल्टीमेटम, 72 घंटे में मांगी रिपोर्ट
राज्य के गृह विभाग के विशेष आयुक्त ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय को पत्र लिखकर प्राथमिकी से संबंधित निर्देश वापस लेने की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि यह ‘‘मामूली गलती के लिए बड़ी सजा’’ होगी.
-
पुडुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान और बंगाल में बढ़ाई गई एसआईआर की अंतिम तिथि
नए और पहली बार वोट डालने वाले योग्य मतदाताओं को सलाह दी गई है कि वे फॉर्म 6 जल्द से जल्द बूथ स्तर के अधिकारियों या ऑनलाइन जमा कर दें. राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के समूहों ने इस कदम का स्वागत किया है.
-
SIR- यूपी में 3 करोड़ नाम कटने पर आने लगी तीखी प्रतिक्रिया, पूर्वांचल से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक, कहां कितना असर?
UP SIR ड्राफ्ट लिस्ट में 2.89 करोड़ नाम कटे. विपक्ष बोला — जल्दबाजी में किया गया सर्वे. सरकार, चुनाव आयोग का कहना- गलत डेटा के साथ चुनाव कराना लोकतंत्र के लिए खतरा. क्या SIR चुनाव का गणित बदल सकता है?
-
'ECI नियुक्ति का तरीका बदलो, SIR बंद करो, कैश ट्रांसफर रोको...' चुनाव सुधार पर कांग्रेस ने उठाई कई मांग
लोकसभा में आज चुनाव सुधार के मुद्दे पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सरकार को घेरा. उन्होंने मौजूदा चुनावी प्रक्रिया में कई सुधार की मांग की. उन्होंने मांग की कि ईवीएम पर शंका दूर करने के लिए बैलेट से चुनाव कराए जाएं.
-
अधिकारी-कर्मचारी को भी पर्याप्त समय चाहिए... केरल में SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दी सलाह
CJI ने ECI के वकील वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी से कहा- आप इसे और बढ़ा दीजिए, ताकि कोई भी छूट न जाए और सबको मौका मिले. CJI ने कहा कि सरकारी मशीनरी को दिक्कत नहीं है, कुछ राजनीतिक दलों को है.
-
बंगाल में SIR पर सियासी घमासान जारी, चुनाव से पहले क्या है TMC और BJP रणनीति? समझें
ममता का आरोप है कि केंद्र यानि की BJP और ECI मिलकर 2 करोड़ वैध वोटरों खासकर मुस्लिम और सीमावर्ती इलाकों के बंगाली के नाम काटना चाहते हैं, ताकि 2026 चुनाव में बीजेपी फायदा ले सके. BJP का कहना है कि फर्जी वोटरों बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या को हटाने का जरूरी कदम है. टीएमसी इसे रोकना चाहती है, क्योंकि उनका वोट बैंक इसी पर टिका है.
-
9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की तारीखें बदलीं, ECI ने बढ़ाई डेडलाइन, देखें नया शेड्यूल
राजनीतिक दलों ने शिकायत की थी कि देशभर में कई जगह BLOs (बूथ लेवल ऑफिसर्स) की कमी है और समय पर काम पूरा करना मुश्किल हो रहा है.
-
EVM में पहले से भर दिए 25 हजार वोट... RJD नेता जगदानंद सिंह का आरोप, चुनाव आयोग ने दिया जवाब
बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद राजद के पूर्व प्रदेशध्यक्ष जगदानंद सिंह ने EVM में पहले से 25 हजार वोट होने का चौंकाने वाला दावा किया था. इस पर अब चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया सामने आई है. चुनाव आयोग ने साफ कहा कि ऐसा तकनीकी रूप से असंभव है.
-
चुनाव आयोग फॉर्म-7 क्या है, इसे कौन भर सकता है और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, जानिए यहां
Election Commission Form-7: Form-7 देशभर की वोटर लिस्ट को सही रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. भारतीय चुनाव आयोग (ECI) का फॉर्म-7 मुख्य रूप से मतदाता सूची से किसी का नाम हटवाने या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है.
-
वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी, चुनाव आयोग पर लगाए ये गंभीर आरोप
ममता बनर्जी का तर्क है कि जिस संवैधानिक संस्था (ECI) से निष्पक्षता और लोकतंत्र की रक्षा की उम्मीद की जाती है, उसका मौजूदा आचरण बेहद चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है.
-
मतदाता सूची में धांधली पर आर-पार, ECI का ममता सरकार को अल्टीमेटम, 72 घंटे में मांगी रिपोर्ट
राज्य के गृह विभाग के विशेष आयुक्त ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय को पत्र लिखकर प्राथमिकी से संबंधित निर्देश वापस लेने की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि यह ‘‘मामूली गलती के लिए बड़ी सजा’’ होगी.
-
पुडुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान और बंगाल में बढ़ाई गई एसआईआर की अंतिम तिथि
नए और पहली बार वोट डालने वाले योग्य मतदाताओं को सलाह दी गई है कि वे फॉर्म 6 जल्द से जल्द बूथ स्तर के अधिकारियों या ऑनलाइन जमा कर दें. राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के समूहों ने इस कदम का स्वागत किया है.
-
SIR- यूपी में 3 करोड़ नाम कटने पर आने लगी तीखी प्रतिक्रिया, पूर्वांचल से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक, कहां कितना असर?
UP SIR ड्राफ्ट लिस्ट में 2.89 करोड़ नाम कटे. विपक्ष बोला — जल्दबाजी में किया गया सर्वे. सरकार, चुनाव आयोग का कहना- गलत डेटा के साथ चुनाव कराना लोकतंत्र के लिए खतरा. क्या SIR चुनाव का गणित बदल सकता है?
-
'ECI नियुक्ति का तरीका बदलो, SIR बंद करो, कैश ट्रांसफर रोको...' चुनाव सुधार पर कांग्रेस ने उठाई कई मांग
लोकसभा में आज चुनाव सुधार के मुद्दे पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सरकार को घेरा. उन्होंने मौजूदा चुनावी प्रक्रिया में कई सुधार की मांग की. उन्होंने मांग की कि ईवीएम पर शंका दूर करने के लिए बैलेट से चुनाव कराए जाएं.
-
अधिकारी-कर्मचारी को भी पर्याप्त समय चाहिए... केरल में SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दी सलाह
CJI ने ECI के वकील वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी से कहा- आप इसे और बढ़ा दीजिए, ताकि कोई भी छूट न जाए और सबको मौका मिले. CJI ने कहा कि सरकारी मशीनरी को दिक्कत नहीं है, कुछ राजनीतिक दलों को है.
-
बंगाल में SIR पर सियासी घमासान जारी, चुनाव से पहले क्या है TMC और BJP रणनीति? समझें
ममता का आरोप है कि केंद्र यानि की BJP और ECI मिलकर 2 करोड़ वैध वोटरों खासकर मुस्लिम और सीमावर्ती इलाकों के बंगाली के नाम काटना चाहते हैं, ताकि 2026 चुनाव में बीजेपी फायदा ले सके. BJP का कहना है कि फर्जी वोटरों बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या को हटाने का जरूरी कदम है. टीएमसी इसे रोकना चाहती है, क्योंकि उनका वोट बैंक इसी पर टिका है.
-
9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की तारीखें बदलीं, ECI ने बढ़ाई डेडलाइन, देखें नया शेड्यूल
राजनीतिक दलों ने शिकायत की थी कि देशभर में कई जगह BLOs (बूथ लेवल ऑफिसर्स) की कमी है और समय पर काम पूरा करना मुश्किल हो रहा है.
-
EVM में पहले से भर दिए 25 हजार वोट... RJD नेता जगदानंद सिंह का आरोप, चुनाव आयोग ने दिया जवाब
बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद राजद के पूर्व प्रदेशध्यक्ष जगदानंद सिंह ने EVM में पहले से 25 हजार वोट होने का चौंकाने वाला दावा किया था. इस पर अब चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया सामने आई है. चुनाव आयोग ने साफ कहा कि ऐसा तकनीकी रूप से असंभव है.
