Delhi Lg Power

• 

  दिल्‍ली पुलिस इन कामों के लिए अब नहीं बनाएगी लाइसेंस, LG और CM ने बताया क्‍यों उठाया यह कदम

  दिल्ली के उपराज्यपाल ने अपने पत्र में लिखा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जरूरी है कि कई व्यापारिक गतिविधियों के लिए दिल्ली पुलिस का हस्तक्षेप न्यूनतम हो, जिससे पुलिस दिल्ली के लॉ एंड आर्डर पर ज्यादा ध्यान दे सके.  

• 

  जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का दिल्ली की केजरीवाल सरकार वाला हाल तो नहीं होगा? जानिए कानून

  Omar Abdullah vs Arvind Kejriwal: जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार बनने से अरविंद केजरीवाल की सरकार सभी को याद आने लगी है. कारण जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है. वहां भी उपराज्यपाल प्रशासक हैं.

• 

  "अब हम आराम से सांस ले सकते हैं:" सुप्रीम कोर्ट में AAP की बड़ी जीत पर राघव चड्ढा

  शीर्ष अदालत ने फैसला दिया कि पुलिस, कानून-व्यवस्था और प्रॉपर्टी को छोड़कर दिल्ली में प्रशासन पर नियंत्रण चुनी हुई सरकार का होना चाहिए. आप सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है.

• 

  दिल्ली सरकार और LG के बीच 8 साल तक चली अधिकारों की लड़ाई खत्म, पढ़ें- पूरी टाइमलाइन

  5 जजों की संविधान पीठ ने एक राय से कहा- पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उप-राज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे.

• 

  दिल्ली में बिजली सब्सिडी पर संकट, AAP सरकार और LG एक दूसरे पर लगा रहे आरोप

  दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में ऊर्जा मंत्री आतिशी ने दावा किया कि अब दिल्ली के 46 लाख से ज्यादा परिवारों को शनिवार से बिजली सब्सिडी नहीं मिलेगी.

• 

  बिजली सब्सिडी को लेकर AAP सरकार ने नहीं मानी DERC की सलाह तो अब LG ने दिए ये निर्देश

  उपराज्यपाल ने ‘गरीब और जरूरतमंद उपभोक्ताओं’ के लिए बिजली सब्सिडी ‘सीमित’ करने के संबंध में दिल्ली सरकार को दी गई डीईआरसी की वैधानिक सलाह पर यह निर्देश दिया. बहरहाल, इस परामर्श को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था.

• 

  दिल्ली के उपराज्यपाल ने AAP समर्थित 2 लोगों को बिजली वितरण कंपनियों के बोर्ड से हटाया

  आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के फैसले का कड़ा विरोध किया है. आप का कहना है कि ये गैरकानूनी और असंवैधानिक है. केवल निर्वाचित सरकार ही ऐसा फैसला ले सकती है.

• 

  दिल्ली के LG ने सरकारी स्कूलों के टीचर्स की विदेश में ट्रेनिंग पर लगाई रोक, ट्विटर पर भड़के केजरीवाल-सिसोदिया

  मनीष सिसोदिया ने लिखा, 'उपराज्यपाल सर्विस विभाग पर असंवैधानिक कब्जा करके दिल्ली के बच्चों के हित में मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री के फैसले को पलट रहे हैं. दिल्ली के शिक्षा में आए बड़े बदलाव में शिक्षकों की मिली राष्ट्रीय-अंतराष्ट्रीय ट्रेनिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है. लेकिन इसे बंद करने की कोशिश हो रही है.'

• 

  दिल्ली सरकार बनाम LG मामला: ट्रांसफर-पोस्टिंग पर किसका होगा अधिकार? CJI ने उठाए ये सवाल

  दिल्ली सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोई भी सरकार जो लोगों की इच्छा को पूरा करने वाली है और अस्तित्व में है, उसे पद सृजित करने, उन पदों पर कर्मचारियों को नियुक्त करने और विश्वास के अनुसार उन्हें बदलने की क्षमता होनी चाहिए. जब तक इस सरकार के पास शक्ति नहीं है, सरकार कार्य नहीं कर सकती है.

• 

  "मीटिंग नहीं, पब्लिक डिस्कशन करें"... दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने दिया LG के लेटर का जवाब

  एमसीडी में एल्डरमैन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर और हज कमेटी आदि से जुड़े निर्णयों में चुनी हुई सरकार को बाईपास करने का मुद्दा सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिर से उठाया है. केजरीवाल ने कहा कि चूंकि ये मुद्दे दिल्ली और देश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं. इसलिए इनपर सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए.

• 

  दिल्ली सरकार vs एलजी केस: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, सिसोदिया के आरोपों को बताया गलत

  सरकार ने कहा कि जिस खास तारीख का जिक्र सिसोदिया ने अपने हलफनामे में किया है, उस दिन सरकार ने ही उस अधिकारी को दूसरे काम की जिम्मेदारी सौंप रखी थी. इस वजह से वो अनुपस्थित थे. किसी खास अधिकारी या एकाध मीटिंग को टारगेट कर कुछ भी लिखना उचित नहीं है. इस मामले में संविधान पीठ में 10 जनवरी को सुनवाई होनी है.

• 

  दिल्ली सरकार VS LG : मनीष सिसोदिया का SC में हलफनामा, "वीके सक्सेना की नियुक्ति के बाद समस्या विकट"

  दिल्ली और केंद्र सरकार में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका? इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ 24 नवंबर को सुनवाई करेगी.

• 

  "बीजेपी वाले हर त्यौहार खराब करते हैं"; बिजली सब्सिडी की जांच के आदेश पर बोले AAP नेता

  आप के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हर बड़े त्यौहार पर बीजेपी वाले बड़ा संकट खड़ा करते हैं, हर त्यौहार खराब करते हैं. बीजेपी द्वारा मनोनीत उपराज्यपाल ने बीजेपी के षड्यंत्र में हिस्सा लेते हुए वो काम किया है जिसका बीजेपी कई सालों से प्रयास कर रही थी. बीजेपी का प्रयास देखा जा रहा है कि गरीब तबके के लिए जहां जहां सब्सिडी या सुविधाएं मिल रही है उसे रोका जाए.

• 

  कैबिनेट ने दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिक अधिकार देने वाले बिल को दी मंजूरी

  अधिकारों के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2019 के फ़ैसले के बाद स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता हुई है.

• 

  मोदी जी ने बिजली सब्सिडी की फाइलें मंगवाई हैं, दरें बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं : केजरीवाल

  ताजा आरोपों की झड़ी लगाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि उप-राज्यपाल नजीब जंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बिजली सब्सिडी से जुड़ी फाइल मांगी है. केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी के खिलाफ आगाह भी किया.