दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
ताजा आरोपों की झड़ी लगाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि उप-राज्यपाल नजीब जंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बिजली सब्सिडी से जुड़ी फाइल मांगी है. केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी के खिलाफ आगाह भी किया.
बाहरी दिल्ली के किराड़ी में एक सभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने आशंका जताई कि पीएम मोदी और उप-राज्यपाल जंग न्यूनतम मजदूरी में 50 फीसदी तक इजाफे के उनकी सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर सकते हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो वे 'प्रधानमंत्री का घेराव करें.'
इसके अलावा, केजरीवाल ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर आरोप लगाया कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को भी पद से हटाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं. उन्होंने यह दावा भी किया कि मालीवाल को उनके 'अच्छे कामों' के लिए जल्द ही 'गिरफ्तार' भी किया जा सकता है.
केजरीवाल ने कहा, 'चुनावों में हमने बिजली की दरें आधी करने और नि:शुल्क पानी देने का वादा किया था. हमने अपना वादा पूरा किया. दुख की बात यह है कि मोदीजी ने उप-राज्यपाल को फोन करके बिजली और पानी से जुड़ी फाइलें मंगवाई है. वह दिल्ली में बिजली की दरें बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं.'
मुख्यमंत्री ने कहा, 'मैं मोदीजी को चुनौती देता हूं कि यदि वह ऐसा करते हैं तो दिल्ली के लोग उन्हें करारा जवाब देंगे. उप-राज्यपाल को टेलीफोन कर प्रधानमंत्री अड़ंगे लगा रहे हैं.' उन्होंने कहा कि जंग पहले ही फाइलों के लिए कह चुके हैं. उन्होंने यह आशंका भी जाहिर की कि कहीं बिजली सब्सिडी वापस लेने की तैयारी तो नहीं है.
केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह राजधानी में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दे रही है. उन्होंने कहा कि यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाती है तो ऐसी कॉलोनियों को 24 घंटे के भीतर नियमित कर दिया जाएगा.
उन्होंने कहा, 'हम मोदी जी की मंजूरी का इंतजार नहीं कर सकते. मैंने अपने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे सभी अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य कराएं. इसमें सड़कें बनवाना, पानी की पाइपलाइनें बिछाना वगैरह शामिल हैं.'
मुख्यमंत्री ने कहा कि मोहल्ला क्लीनिक और स्कूल भवनों के निर्माण जैसी 'आप' सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में शामिल अधिकारियों का उप-राज्यपाल तबादला कर रहे हैं.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
बाहरी दिल्ली के किराड़ी में एक सभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने आशंका जताई कि पीएम मोदी और उप-राज्यपाल जंग न्यूनतम मजदूरी में 50 फीसदी तक इजाफे के उनकी सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर सकते हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो वे 'प्रधानमंत्री का घेराव करें.'
इसके अलावा, केजरीवाल ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर आरोप लगाया कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को भी पद से हटाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं. उन्होंने यह दावा भी किया कि मालीवाल को उनके 'अच्छे कामों' के लिए जल्द ही 'गिरफ्तार' भी किया जा सकता है.
केजरीवाल ने कहा, 'चुनावों में हमने बिजली की दरें आधी करने और नि:शुल्क पानी देने का वादा किया था. हमने अपना वादा पूरा किया. दुख की बात यह है कि मोदीजी ने उप-राज्यपाल को फोन करके बिजली और पानी से जुड़ी फाइलें मंगवाई है. वह दिल्ली में बिजली की दरें बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं.'
मुख्यमंत्री ने कहा, 'मैं मोदीजी को चुनौती देता हूं कि यदि वह ऐसा करते हैं तो दिल्ली के लोग उन्हें करारा जवाब देंगे. उप-राज्यपाल को टेलीफोन कर प्रधानमंत्री अड़ंगे लगा रहे हैं.' उन्होंने कहा कि जंग पहले ही फाइलों के लिए कह चुके हैं. उन्होंने यह आशंका भी जाहिर की कि कहीं बिजली सब्सिडी वापस लेने की तैयारी तो नहीं है.
केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह राजधानी में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दे रही है. उन्होंने कहा कि यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाती है तो ऐसी कॉलोनियों को 24 घंटे के भीतर नियमित कर दिया जाएगा.
उन्होंने कहा, 'हम मोदी जी की मंजूरी का इंतजार नहीं कर सकते. मैंने अपने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे सभी अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य कराएं. इसमें सड़कें बनवाना, पानी की पाइपलाइनें बिछाना वगैरह शामिल हैं.'
मुख्यमंत्री ने कहा कि मोहल्ला क्लीनिक और स्कूल भवनों के निर्माण जैसी 'आप' सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में शामिल अधिकारियों का उप-राज्यपाल तबादला कर रहे हैं.
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