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गुंडाराज नहीं चलेगा.., तीस हजारी कोर्ट में कथित मारपीट के मामले पर बोले सीजेआई सूर्यकांत
दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में कथित मारपीट के मामले को एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया, जिस पर CJI सूर्यकांत ने लिखित शिकायत देने का निर्देश दिया. CJI ने कहा कि कोर्ट परिसर में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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Winter Break in Schools 2025: स्कूल की छुट्टियां कब पड़ेंगी? | विंटर ब्रेक 2025: बच्चों के लिए मज़ेदार और
School Ki Chhutiyan Kab Padegi : दिल्ली में ठंड (severe cold) और घने कोहरे (dense fog) के कारण विंटर ब्रेक थोड़ा लंबा होता है. यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये तारीखें अनुमानित हैं. हर साल, शिक्षा विभाग (Education Department) और स्कूल प्रशासन (school administration) मौसम (weather) की गंभीरता (severity) को देखकर ही आधिकारिक घोषणा (official announcement) करते हैं. इसलिए, फाइनल तारीखों के लिए अपने स्कूल के नोटिस या सरकारी वेबसाइट को चेक करना सबसे सही रहेगा.
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दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, 11 की जगह होंगे 13 जिले, नाम भी बदलेंगे
अब राजधानी दिल्ली में 11 की जगह 13 जिले होंगे. सरकार ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, हालांकि अंतिम मंजूरी उपराज्यपाल से मिलनी बाकी है.
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समोसे को लेकर शख्स ने दिल्ली प्रशासन से की अजीबोगरीब अपील, वायरल Video देख आप भी कहेंगे- असली मुद्दा तो यही है
एक इन्फ्लुएंसर ने सभी खाने के शौकीनों की ओर से इस बात को उठाया है. अक्षत नाम के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने इंस्टाग्राम पर एक मज़ेदार वीडियो पोस्ट किया है.
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जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्रों ने मचाया हंगामा, की तोड़फोड़ तो प्रशासन ने निकाला बाहर
प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, सेंट्रल कैंटीन में तोड़फोड़ की और सुरक्षा सलाहकार के गेट को भी तोड़ दिया. प्रशासन के अनुसार, इन छात्रों के पास से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई.
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दिल्ली कूच, सड़क जाम, हफ्ते भर का अल्टीमेटम... किसानों का क्या है प्लान? NDTV की ग्राउंड रिपोर्ट
Farmers Delhi March : किसानों का दिल्ली मार्च सात दिनों के लिए टल गया है. हालांकि इससे पहले किसानों के आंदोलन के कारण सड़कों पर लंबा जाम नजर आया.
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सुप्रीम कोर्ट ने 'दिल्ली के फेफड़े' को लेकर प्रशासनिक सुस्ती पर हैरानी जताई
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 'दिल्ली के फेफड़े' यानी रिज क्षेत्र को लेकर प्रशासनिक सुस्ती पर हैरानी जताई है. अदालत से कहा गया कि मई 1994 में रिज वन क्षेत्र 7,784 हेक्टेयर आंका गया था, लेकिन आज तक केवल 103 हेक्टेयर को ही रिज यानी आरक्षित वन (reserved forest) अधिसूचित किया गया है. इस पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि यह एक चौंकाने वाली स्थिति है.
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DU के अंग्रेजी विभाग ने पीएचडी प्रोग्राम की फीस 1,100% बढ़ाई, स्टूडेंट कर रहे हंगामा, SFI ने वापस लेने की मांग की
DU Fee Hiked: डीयू के अंग्रेजी विभाग ने अपने पीएचडी कोर्सों की फीस पिछले साल के 1,932 रुपये से 1,100 प्रतिशत बढ़ाकर 23,968 रुपये कर दी है.
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LG वीके सक्सेना ने दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा कैडर के पुनर्गठन को मंजूरी दी
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों और कर्मचारियों की दशकों पुरानी मांग को स्वीकार करते हुए दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा (DASS) कैडर के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है. एक कर्मचारी महासंघ ने शनिवार को यह जानकारी दी. डीएएसएस कैडर के अधिकारियों और कर्मचारियों के महासंघ ने एक बयान में कहा कि 1967 में इसके गठन के बाद से कई सरकारी आदेशों के बावजूद डीएएसएस कैडर का पुनर्गठन नहीं किया गया था.
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आम आदमी पार्टी ने अपना फैसला बदला, दिल्ली अध्यादेश की प्रतियां नहीं जलाएगी
अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमवार को दिल्ली की प्रशासनिक सेवाओं को लेकर केंद्र के अध्यादेश की प्रतियां नहीं जलाएंगे. आम आदमी पार्टी ने इसके लिए तय किया गया तीन जुलाई का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है. आम आदमी पार्टी ने एक बयान जारी करके बताया कि, मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है इसलिए पूर्व घोषित तीन जुलाई का कार्यक्रम रद्द किया जाता है.
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गुंडाराज नहीं चलेगा.., तीस हजारी कोर्ट में कथित मारपीट के मामले पर बोले सीजेआई सूर्यकांत
दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में कथित मारपीट के मामले को एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में उठाया, जिस पर CJI सूर्यकांत ने लिखित शिकायत देने का निर्देश दिया. CJI ने कहा कि कोर्ट परिसर में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
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दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, 11 की जगह होंगे 13 जिले, नाम भी बदलेंगे
अब राजधानी दिल्ली में 11 की जगह 13 जिले होंगे. सरकार ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, हालांकि अंतिम मंजूरी उपराज्यपाल से मिलनी बाकी है.
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एक इन्फ्लुएंसर ने सभी खाने के शौकीनों की ओर से इस बात को उठाया है. अक्षत नाम के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने इंस्टाग्राम पर एक मज़ेदार वीडियो पोस्ट किया है.
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जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्रों ने मचाया हंगामा, की तोड़फोड़ तो प्रशासन ने निकाला बाहर
प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, सेंट्रल कैंटीन में तोड़फोड़ की और सुरक्षा सलाहकार के गेट को भी तोड़ दिया. प्रशासन के अनुसार, इन छात्रों के पास से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई.
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दिल्ली कूच, सड़क जाम, हफ्ते भर का अल्टीमेटम... किसानों का क्या है प्लान? NDTV की ग्राउंड रिपोर्ट
Farmers Delhi March : किसानों का दिल्ली मार्च सात दिनों के लिए टल गया है. हालांकि इससे पहले किसानों के आंदोलन के कारण सड़कों पर लंबा जाम नजर आया.
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सुप्रीम कोर्ट ने 'दिल्ली के फेफड़े' को लेकर प्रशासनिक सुस्ती पर हैरानी जताई
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 'दिल्ली के फेफड़े' यानी रिज क्षेत्र को लेकर प्रशासनिक सुस्ती पर हैरानी जताई है. अदालत से कहा गया कि मई 1994 में रिज वन क्षेत्र 7,784 हेक्टेयर आंका गया था, लेकिन आज तक केवल 103 हेक्टेयर को ही रिज यानी आरक्षित वन (reserved forest) अधिसूचित किया गया है. इस पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि यह एक चौंकाने वाली स्थिति है.
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DU Fee Hiked: डीयू के अंग्रेजी विभाग ने अपने पीएचडी कोर्सों की फीस पिछले साल के 1,932 रुपये से 1,100 प्रतिशत बढ़ाकर 23,968 रुपये कर दी है.
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LG वीके सक्सेना ने दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा कैडर के पुनर्गठन को मंजूरी दी
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों और कर्मचारियों की दशकों पुरानी मांग को स्वीकार करते हुए दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा (DASS) कैडर के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है. एक कर्मचारी महासंघ ने शनिवार को यह जानकारी दी. डीएएसएस कैडर के अधिकारियों और कर्मचारियों के महासंघ ने एक बयान में कहा कि 1967 में इसके गठन के बाद से कई सरकारी आदेशों के बावजूद डीएएसएस कैडर का पुनर्गठन नहीं किया गया था.
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आम आदमी पार्टी ने अपना फैसला बदला, दिल्ली अध्यादेश की प्रतियां नहीं जलाएगी
अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमवार को दिल्ली की प्रशासनिक सेवाओं को लेकर केंद्र के अध्यादेश की प्रतियां नहीं जलाएंगे. आम आदमी पार्टी ने इसके लिए तय किया गया तीन जुलाई का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है. आम आदमी पार्टी ने एक बयान जारी करके बताया कि, मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है इसलिए पूर्व घोषित तीन जुलाई का कार्यक्रम रद्द किया जाता है.
