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खर्च नहीं उठा सकते तो शादी न करें... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस केस के फैसले में जाने क्या-क्या कहा
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि शादी के बाद पति को परिवार का खर्च उठाना कानूनी जिम्मेदारी है, आर्थिक स्थिति खराब होने पर भी इसमें छूट नहीं मिलती.
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महिला आरक्षण के मुद्दे पर नहीं थम रहा सियासी घमासान, 30 अप्रैल को यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र
महिला आरक्षण बिल को लेकर हाल के दिनों में देशभर में राजनीतिक स्तर पर काफी चर्चा और सियासी घमासान देखने को मिला है. इसी के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ सरकार ने 30 अप्रैल को एक दिवसीय विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया है.
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मंत्री-विधायकों के बाद अब IAS-IPS अफसरों की बारी, हिमाचल में मुख्य सचिव से लेकर SP तक, सबके सैलरी पर चली कैंची
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 21 मार्च को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के वेतन के एक हिस्से को रोके जाने की घोषणा की थी. साथ ही राज्य में पहली बार बजट के आकार में कटौती की गई.
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महाराष्ट्र में एक मई से रिक्शा-टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य, सरकार के फैसले का शुरू हुआ विरोध
महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि सार्वजनिक परिवहन में काम करने वाले चालकों को मराठी का ज्ञान होना चाहिए, ताकि मुसाफिरों की सुविधा बढ़े और कोई गलतफहमी न हो.
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होर्मुज टेंशन के बीच भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला, 12980 करोड़ रुपए का 'सुरक्षा कवच' मंजूर
सरकार ने कहा कि अहम समुद्री रास्तों पर प्रतिबंध और भू-राजनीतिक तनावों के कारण बीमा कवरेज वापस लेने की स्थिति में संप्रभुता और व्यापार की निरंतरता बनाए रखने के लिए एक घरेलू समुद्री जोखिम बीमा पूल की आवश्यकता थी.
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आसाराम के आश्रम पर चलेगा बुलडोजर! गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज की अपील
गुजरात हाई कोर्ट ने अहमदाबाद में साबरमती के किनारे पर स्थित आसाराम आश्रम को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आश्रम ने न केवल सरकारी शर्तों का उल्लंघन किया, बल्कि साबरमती नदी की जमीन पर भी अवैध कब्जा किया है.
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छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की तैयारी: साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, ड्राफ्ट के लिए बनेगी कमेटी, अहम फैसले भी जानिए
UCC in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है.
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8th Pay Commission: बेसिक सैलरी 18 से बढ़ाकर सीधे 69 हजार, हर साल 6% इंक्रीमेंट, पेंशन कितना बढ़े? देखिए NC-JCM का फाइनल प्रपोजल
NC-JCM Common Memorandum 8th Pay Commission: मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम मूल वेतन (Basic Pay) 18,000 रुपये है. जेसीएम (NC-JCM) ने इसे बढ़ाकर सीधे 69,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है.
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जेल जैसी लगती थी जिंदगी... UK में 40 लाख की नौकरी छोड़ भारत लौट आया युवक, वजह सुन सोच में पड़ जाएंगे आप
UK में 40 लाख रुपये सालाना की नौकरी छोड़कर भारत लौटे एक फिजियोथेरेपिस्ट की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जानिए, कैसे अकेलेपन और बेहतर जीवन संतुलन की चाह ने उन्हें यह बड़ा फैसला लेने के लिए प्रेरित किया और इस पर लोगों की क्या राय है.
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नोएडा में मजदूरों के हिंसक प्रदर्शन के बाद ए्क्शन में योगी सरकार, कमेटी का गठन, मांगों पर होगा विचार
नोएडा में न्यूनतम मजदूरी की मांग कर रहे मजदूरों के हिंसक प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है.
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खर्च नहीं उठा सकते तो शादी न करें... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस केस के फैसले में जाने क्या-क्या कहा
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महिला आरक्षण बिल को लेकर हाल के दिनों में देशभर में राजनीतिक स्तर पर काफी चर्चा और सियासी घमासान देखने को मिला है. इसी के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ सरकार ने 30 अप्रैल को एक दिवसीय विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया है.
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मंत्री-विधायकों के बाद अब IAS-IPS अफसरों की बारी, हिमाचल में मुख्य सचिव से लेकर SP तक, सबके सैलरी पर चली कैंची
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जेल जैसी लगती थी जिंदगी... UK में 40 लाख की नौकरी छोड़ भारत लौट आया युवक, वजह सुन सोच में पड़ जाएंगे आप
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नोएडा में न्यूनतम मजदूरी की मांग कर रहे मजदूरों के हिंसक प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है.
