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शिवराज सिंह चौहान मानहानि केस से दोषमुक्त, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह को भी कोर्ट से राहत
जबलपुर की एमपी–एमएलए अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद वीडी शर्मा और विधायक भूपेंद्र सिंह को बड़ी राहत देते हुए उन्हें मानहानि प्रकरण से दोषमुक्त कर दिया है. यह मामला राज्यसभा सदस्य विवेक कृष्ण तन्खा द्वारा दायर किया गया था.
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यह मानवीय गरिमा की जीत है... इच्छामृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़
पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति देने के फैसले को मानवीय गरिमा की जीत बताया है. उन्होंने कहा कि यह पीड़ित परिवार के दर्द को खत्म करने वाला एक संवेदनशील कदम है.
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नोएडा-ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के नाम पर नहीं होगा फर्जीवाड़े का खेल, यूपी सरकार लगा रही डिजिटल नकेल
सब-रजिस्ट्रार के पास यह अधिकार होगा कि यदि मालिकाना हक, पहचान, दाखिल-खारिज (Mutation) या ट्रांसफर राइट्स से जुड़े पुख्ता दस्तावेज नहीं मिलते हैं, तो वह रजिस्ट्री करने से मना कर सकता है.
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नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे UP में ओला-उबर के बदलेंगे नियम, अब सुरक्षा ज्यादा, किराया कम
Ola, Uber, Rapido जैसी कंपनियां 'पीक ऑवर्स' के नाम पर कई गुना ज्यादा किराया वसूलती थीं. अब पंजीकरण अनिवार्य होने से सरकार किराए की सीमा तय कर सकेगी, जिससे यात्रियों की जेब पर बोझ कम होगा.
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यूपी में अथॉरिटी और आवास विकास परिषद के बकायेदारों को बड़ी छूट का ऐलान, सरकार लाई OTS स्कीम
UP Cabinet Decisions: उत्तर प्रदेश में बकायेदारों के लिए सरकार एकमुश्त समाधान योजना लेकर आई है. जिनका अथॉरिटी या आवास विकास परिषद में बकाया है, उन्हें इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा.
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क्या भारतीय स्टार्टअप्स में फिर लौटेगा चीनी पैसा? जानिए कैबिनेट के फैसले के मायने
चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए अनिवार्य रूप से सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती थी. इस नीति में संशोधन कर कुछ आवश्यकताओं को आसान बनाया गया है.
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यूपी में अब नहीं होगी प्रॉपर्टी की फर्जी रजिस्ट्री! ओला-उबर पर भी बदले नियम, योगी कैबिनेट के बड़े फैसले
UP Cabinet Decisions: बिना मिल्कियत सुनिश्चित किए रजिस्ट्री नहीं की जाएगी. सर्किल रेट के आधार पर ही स्टाम्प शुल्क लगेगा, साथ ही नगर निगम सीमा के भीतर 2% विकास शुल्क अलग से देय होगा.
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मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला: चीन से आसान होगा निवेश, सरकार ने शर्तों में दी ढील
Cabinet Decisions Today: मोदी कैबिनेट ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने चीन से निवेश को आसान बनाने की पहल की है. इसके लिए केंद्र सरकार ने शर्तों में ढील दी है.
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IT नियम 3 मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कुणाल कामरा और अन्य से 4 हफ्ते में मांगा जवाब, HC फैसले पर रोक से इनकार
CJI सूर्य कांत ने चिंता जताते हुए कहा कि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफार्म खतरनाक हो गए हैं. सेना के बारे में भी गलत जानकारी के मैसेज फैलाए जा रहे हैं.
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जॉइन करता तो रोज पछताता... जॉइनिंग से ठीक पहले ठुकरा दी 26 लाख की नौकरी, वजह जान चौंक जाएंगे आप
मध्य प्रदेश के एक युवक ने 26 लाख रुपये सालाना की नौकरी को जॉइनिंग से ठीक पहले ठुकरा दिया. सोशल मीडिया पर उसने बताया कि उसने बड़ी सैलरी के बजाय अपने दिल की आवाज पर भरोसा किया, जिसके बाद उसकी पोस्ट वायरल हो गई.
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जबलपुर की एमपी–एमएलए अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद वीडी शर्मा और विधायक भूपेंद्र सिंह को बड़ी राहत देते हुए उन्हें मानहानि प्रकरण से दोषमुक्त कर दिया है. यह मामला राज्यसभा सदस्य विवेक कृष्ण तन्खा द्वारा दायर किया गया था.
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