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  Maharashtra Election Result 2024: लाडली बहिन योजना, कैसे BJP के लिए यह एक स्कीम गेमचेंजर बन गई

  महाराष्ट्र की 'मुख्यमंत्री- मेरी लाडली बहन योजना' को एकनाथ शिंदे की सरकार ने लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शुरू किया था. इसमें महिलाओं के खाते में नगद रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं. अब तक इस योजना की तीन किस्ते जारी की जा चुकी हैं.

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  DBT के जरिए मोदी सरकार की योजनाएं कितनी कारगर? पश्चिमी UP के मोदीनगर से ग्राउंड रिपोर्ट

  बजट 2023 के भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने "Reaching the Last Mile" को बजट की 7 प्राथमिकताओं में शामिल किया था. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था के जरिए लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया का विस्तार हुआ है.

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  डिजिटल रुपये के जरिए मोदी सरकार क्या करने जा रही है... जानें यहां

  डिजिटल रूपी (Digital rupee) के जरिए सरकार तमाम सरकारी योजनाओं के लाभ को उचित लाभार्थी के साथ साथ निर्धारित मद में ही खर्च करने की योजना को धरातल पर उतार सकती है. उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि यदि सरकार किसानों को खाद की सब्सिडी दे रही है तो वर्तमान में डीबीटी योजना (DBT यानि Direct Benefit Transfer) के तहत सीधे खाते में रकम जमा की जा रही है. 

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  मोदी सरकार ने आठ साल में DBT के जरिये दो लाख करोड़ रुपये गलत हाथों में जाने से बचाए : निर्मला सीतारमण

  निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘‘देश में भाजपा और मोदी सरकार ने स्टार्टअप नीति बनाकर प्रोत्साहन दिया. हम अगले 25 साल के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत बना रहे हैं.’’उन्होंने आगे कहा, ‘‘पिछले सात-आठ साल में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सरकार ने दो लाख करोड़ से ज्यादा बचत की है. डीबीटी के जरिए जो पैसा जाता है उसका आधार सत्यापन होता है.’’

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  देशभर में अब तक 5.5 करोड़ किसानों से संबंधित डाटा तैयार कर लिया गया है : कृषि मंत्री

  कृषि मंत्री ने कृषि क्षेत्र के digitalization का जिक्र करते हुए कहा -- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम- किसान) के अंतर्गत अभी तक 11.37 करोड़ किसानों को 1.58 लाख करोड़ रूपए सीधे उनके बैंक खातों में (DBT) जमा कराए गए हैं.

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  राजस्थान: DBT योजना के तहत कॉलेज के छात्रों को रेजिडेंटल सुविधा के लिए दिए जाएंगे वाउचर

  इस योजना के तहत, राज्य सरकार उन कॉलेज छात्रों को आवासीय सुविधाओं ( residential facilities के लिए वाउचर प्रदान करेगी जो अपने घरों से दूर शहरी क्षेत्रों में पढ़ रहे हैं.

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  Covid-19 के दौर में कई शोधों में लगे रिसर्च स्कॉलरों की कोई सुनने वाला नहीं, महीनों से नहीं मिली फेलोशिप

  भारत में बीते छह महीने से CSIR, ICMR,DST और DBT की तरफ से रिसर्च कर रहे हजारों छात्रों को फेलोशिप नहीं मिली है. नई दवा और नई तकनीक पर शोध करने वाले ये रिसर्चर आजकल मकान के किराए और दो जून की रोटी में उलझे हैं.

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  भारत में Oxford कोविड वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के अंतिम चरण के लिए पांच स्थानों को चुना गया

  कोविड-19 (Covid-19) के इलाज के लिए ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका (Oxford-AstraZeneca) द्वारा विकसित टीके के तीसरे और मानव पर अंतिम चरण के परीक्षण के लिए देश भर में पांच स्थानों पर तैयारी पूरी कर ली गई है.

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  वित्त मंत्री सीतारमण का दावा, डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांस्फर से सरकार ने बचाए एक लाख करोड़ रुपये

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोक लेखा अधिकारियों से कहा कि वे सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए अधिक कार्यकुशल और अनुकूल  तकनीक लागू करने पर ध्यान दें. उन्होंने कहा कि भारत की प्रत्यक्ष लाभ-अंतरण और माल एवं सेवाकर प्रणालियों की दुनिया भर में चर्चा हो रही है. इन्हें एक लोकतंत्र में शांति के साथ किया गए क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि डीबीटी से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है और जनता का एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रुपया बचाया जा सका है. 

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  JNU और DU के लिए NTA आयोजित करेगी प्रवेश परीक्षा, मार्च में जारी की जाएंगी डिटेल्स

  जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) और दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा की डिटेल्स 2 मार्च का जारी की जाएंगी. दोनों यूनिवर्सिटी के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA)  द्वारा किया जाएगा. प्रवेश परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित रहेंगी. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU Entrance Exam) की बात की जाए तो यहां सभी अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडिमशन (JNU Admission) प्रवेश परीक्षा के स्कोर के आधार पर होगा.

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  राहुल गांधी को जवाब देने के लिए किसानों को यह सौगात भी दे सकती है नरेंद्र मोदी सरकार

  आम चुनाव 2019 नज़दीक हैं, और हाल ही में तीन राज्यों में सरकार गठित करने के तुरंत बाद किसानों के कर्ज़ माफ कर कांग्रेस फ्रंट फुट पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देशभर के किसानों के कल्याण के लिए कदम उठाने की चुनौती दे रही है.

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  राजीव गांधी के दौर में 15 पैसे पहुंचते थे, अब पूरे 1000 रुपये लोगों को मिल रहे : रविशंकर प्रसाद

  राजीव गांधी के दौर में केंद्र से भेजे जाने वाले एक रुपये में से नीचे तक 15 पैसे पहुंचते थे, अब मोदी सरकार जो 1000 रुपये भेजती है वह पूरी राशि लोगों तक पहुंच रही है. कानून, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज यह दावा किया.

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  यूजीसी ने छात्रवृति योजनाओं को किया डीबीटी के तहत: एचआरडी मंत्रालय

  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अपनी छात्रवृत्ति येाजना को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ( Direct Benefit Transfer - DBT) के तहत कर दिया है ताकि छात्रों को आसानी से छात्रवृत्ति मिल जाए और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित हो. यूजीसी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और आदिवासी मंत्रालय की तरफ से कई छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू करता है.

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  बंद नहीं होगी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना : नरेंद्र मोदी सरकार

  सरकार ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना बंद नहीं होगी और इसके लिए अधिक से अधिक पैसा दिया जाएगा।

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  केरोसिन के लिए भी डीबीटी लागू करने की योजना : धर्मेंद्र प्रधान

  पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार पेट्रोलियम उत्पादों को प्रस्तावित जीएसटी के दायरे में लाने के तरीकों पर विचार कर रही है और उसकी केरोसिन के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना को लागू करने की भी योजना है।