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खतरे में दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधायकी, MP-MLA ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
Cooperative Bank Scam Datia: 2003 में बैंक प्रबंधन को इस गड़बड़ी की जानकारी मिली. जांच के दौरान राजेन्द्र भारती और उनकी मां को दोषी पाया गया. इसके बाद मामला अदालत तक पहुंचा और धीरे-धीरे यह एक बड़ा कानूनी विवाद बन गया.
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'दरिंदे' को फांसी की सजा, 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर की थी हत्या, POCSO कोर्ट ने 18 महीने में सुनाया फैसला
Prayagraj News: प्रयागराज पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाते हए कहा कि यह अपराध अत्यंत जघन्य है और समाज की अंतरात्मा को झकझोरने वाला है. दोषी के सुधार की संभावना शून्य है, इसलिए वह सजा-ए-मौत का हकदार है. कोर्ट ने घटना के 18 महीने बाद फैसला सुनाया.
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फूलपूर का 38 साल पुराना हत्या का केस, 4 में तीन आरोपियों की मौत और वकील तक नहीं मिला! इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फूलपुर थाना क्षेत्र में हत्या के 1988 के मामले में आरोपी की सजा के खिलाफ दायर अपील का निपटारा न होने पर सवाल उठाए हैं. अदालत ने इतने लंबे वक्त तक वकील न मुहैया कराने पर चिंता जताई है.
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मौत के बाद भी प्रमोशन...MP हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, कहा- अधिकार व्यक्ति के साथ खत्म नहीं होते
MP High Court Promotion Judgment: हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि यदि किसी कर्मचारी की पदोन्नति विभागीय गलती से रोकी जाती है, तो उसे पूरा लाभ मिलना चाहिए. “नो वर्क-नो पे” का सिद्धांत ऐसे मामलों में लागू नहीं होगा. यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: मुस्लिम पर्सनल लॉ के बावजूद कस्टडी मामलों में ‘गार्जियंस एण्ड वार्ड्स एक्ट’ होगा लागू
Allhabad High Court verdict: हाईकोर्ट ने दोहराया कि किसी भी नाबालिग की कस्टडी का फैसला यांत्रिक तरीके से नहीं किया जा सकता. इसके लिए जरूरी है कि सभी तथ्यों, परिस्थितियों और सबूतों की गहन जांच की जाए. कोर्ट ने कहा कि बच्चे की भलाई का आकलन किए बिना कोई भी फैसला न्यायसंगत नहीं माना जा सकता. इस प्रक्रिया में पक्षकारों से बातचीत और सभी पहलुओं की जांच आवश्यक होती है.
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मुरादाबाद मैनाठेर बवाल: IPS अशोक कुमार सिंह पर हमले में 16 दोषियों को उम्रकैद, 15 साल बाद आया बड़ा फैसला
Moradabad Mainather Violence Case में 15 साल बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए IPS अधिकारी पर हमले के 16 दोषियों को उम्रकैद की सजा दी, इसे कानून व्यवस्था के खिलाफ अपराध पर सख्त संदेश माना जा रहा है.
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38 साल, 26 आरोपी और 12 मौतें... बेगूसराय तिहरे नरसंहार में 3 दशकों का इंतजार खत्म, दोषियों को मिली उम्रकैद
Bihar News: बिहार के बेगूसराय में 1988 के तिहरे हत्याकांड पर 38 साल बाद फैसला आया है. एडीजे-3 की अदालत ने 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सराकरी वकील ने इस मुकदमें को महाभारत से कम नहीं बताया है.
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फटा हुआ दिल और टूटा हुआ सिर, पटना HC की 'चूक' पर भड़का सुप्रीम कोर्ट; पति को भेजा जेल!
पटना हाईकोर्ट की तरफ से आरोपी पति को दी गई बेल को 'अक्षम्य' बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न केवल जमानत रद्द की, बल्कि हाईकोर्ट की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं.
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'शादीशुदा पुरुष का बालिग के साथ लिव-इन में रहना जुर्म नहीं', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई शादीशुदा पुरुष किसी बालिग महिला के साथ उसकी मर्जी से लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है, तो यह कोई अपराध नहीं है और उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. अदालत ने शाहजहांपुर में दर्ज अपहरण की एफआईआर पर पुलिस को निर्देश दिया है कि इस जोड़े को पूरी सुरक्षा दी जाए.
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MP हाई कोर्ट का फैसला; पति‑पत्नी के बीच इन संबंधों पर धारा 377 लागू नहीं
Section 377 MP High Court Verdict: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक संबंधों के दायरे में किए गए आरोपों पर IPC की धारा 377 लागू नहीं होती.
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खतरे में दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधायकी, MP-MLA ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
Cooperative Bank Scam Datia: 2003 में बैंक प्रबंधन को इस गड़बड़ी की जानकारी मिली. जांच के दौरान राजेन्द्र भारती और उनकी मां को दोषी पाया गया. इसके बाद मामला अदालत तक पहुंचा और धीरे-धीरे यह एक बड़ा कानूनी विवाद बन गया.
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'दरिंदे' को फांसी की सजा, 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर की थी हत्या, POCSO कोर्ट ने 18 महीने में सुनाया फैसला
Prayagraj News: प्रयागराज पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाते हए कहा कि यह अपराध अत्यंत जघन्य है और समाज की अंतरात्मा को झकझोरने वाला है. दोषी के सुधार की संभावना शून्य है, इसलिए वह सजा-ए-मौत का हकदार है. कोर्ट ने घटना के 18 महीने बाद फैसला सुनाया.
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फूलपूर का 38 साल पुराना हत्या का केस, 4 में तीन आरोपियों की मौत और वकील तक नहीं मिला! इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फूलपुर थाना क्षेत्र में हत्या के 1988 के मामले में आरोपी की सजा के खिलाफ दायर अपील का निपटारा न होने पर सवाल उठाए हैं. अदालत ने इतने लंबे वक्त तक वकील न मुहैया कराने पर चिंता जताई है.
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मौत के बाद भी प्रमोशन...MP हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, कहा- अधिकार व्यक्ति के साथ खत्म नहीं होते
MP High Court Promotion Judgment: हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि यदि किसी कर्मचारी की पदोन्नति विभागीय गलती से रोकी जाती है, तो उसे पूरा लाभ मिलना चाहिए. “नो वर्क-नो पे” का सिद्धांत ऐसे मामलों में लागू नहीं होगा. यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला: मुस्लिम पर्सनल लॉ के बावजूद कस्टडी मामलों में ‘गार्जियंस एण्ड वार्ड्स एक्ट’ होगा लागू
Allhabad High Court verdict: हाईकोर्ट ने दोहराया कि किसी भी नाबालिग की कस्टडी का फैसला यांत्रिक तरीके से नहीं किया जा सकता. इसके लिए जरूरी है कि सभी तथ्यों, परिस्थितियों और सबूतों की गहन जांच की जाए. कोर्ट ने कहा कि बच्चे की भलाई का आकलन किए बिना कोई भी फैसला न्यायसंगत नहीं माना जा सकता. इस प्रक्रिया में पक्षकारों से बातचीत और सभी पहलुओं की जांच आवश्यक होती है.
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मुरादाबाद मैनाठेर बवाल: IPS अशोक कुमार सिंह पर हमले में 16 दोषियों को उम्रकैद, 15 साल बाद आया बड़ा फैसला
Moradabad Mainather Violence Case में 15 साल बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए IPS अधिकारी पर हमले के 16 दोषियों को उम्रकैद की सजा दी, इसे कानून व्यवस्था के खिलाफ अपराध पर सख्त संदेश माना जा रहा है.
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38 साल, 26 आरोपी और 12 मौतें... बेगूसराय तिहरे नरसंहार में 3 दशकों का इंतजार खत्म, दोषियों को मिली उम्रकैद
Bihar News: बिहार के बेगूसराय में 1988 के तिहरे हत्याकांड पर 38 साल बाद फैसला आया है. एडीजे-3 की अदालत ने 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सराकरी वकील ने इस मुकदमें को महाभारत से कम नहीं बताया है.
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फटा हुआ दिल और टूटा हुआ सिर, पटना HC की 'चूक' पर भड़का सुप्रीम कोर्ट; पति को भेजा जेल!
पटना हाईकोर्ट की तरफ से आरोपी पति को दी गई बेल को 'अक्षम्य' बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न केवल जमानत रद्द की, बल्कि हाईकोर्ट की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं.
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'शादीशुदा पुरुष का बालिग के साथ लिव-इन में रहना जुर्म नहीं', इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई शादीशुदा पुरुष किसी बालिग महिला के साथ उसकी मर्जी से लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है, तो यह कोई अपराध नहीं है और उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. अदालत ने शाहजहांपुर में दर्ज अपहरण की एफआईआर पर पुलिस को निर्देश दिया है कि इस जोड़े को पूरी सुरक्षा दी जाए.
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MP हाई कोर्ट का फैसला; पति‑पत्नी के बीच इन संबंधों पर धारा 377 लागू नहीं
Section 377 MP High Court Verdict: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक संबंधों के दायरे में किए गए आरोपों पर IPC की धारा 377 लागू नहीं होती.
