Court Verdict
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
मालेगांव ब्लास्ट केस: शांत बैठी सुनती रहीं प्रज्ञा, कुलकर्णी ने जोड़े हाथ... जानें कोर्ट के अंदर का क्या था
फैसला सुनने के बाद साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और अन्य के चेहरे पर एक सुकून-सा था. सुकून 17 साल से लगे आरोपों के धब्बे के खत्म हो जाने का. सुकून अदालत से बाइज्जत बरी होने का. सुकून इस बात का कि वे बेदाग होकर बाहर निकलने वाले हैं
-
नोएडा के चर्चित निठारी केस में CJI बीआर गवई ने क्यों की इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही सीजेआई बीआर गवई इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ की थी. बीआर गवई ने कहा कि ऐसा फैसला लिखने के लिए हाई कोर्ट के जजों की तारीफ तो बनती है.
-
निठारी कांड: आरोपी मोनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोली को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा
7 मई 2006 को निठारी की एक युवती को पंढेर ने नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था. इसके बाद युवती वापस घर नहीं लौटी. युवती के पिता ने नोएडा के सेक्टर-20 थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था.
-
कामकाज ठप करना मंजूर नहीं...राजस्थान में कोर्ट स्टाफ की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसी सामूहिक हड़तालों के जरिए संस्थागत दबाव डालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा 2022 में निष्क्रियता के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.
-
“महादेवी” हथिनी की विदाई में उमड़ी भीड़, हथिनी को दी गई भावुक विदाई
'वंतारा' टीम ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ नंदनी में प्रवेश कर महादेवी को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू की. ऐसे में ग्रामीणों ने नंदनी मठ में हथिनी को पूजा-पाठ के साथ विदाई दी और कहा, हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं
-
मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस: बॉम्बे हाईकोर्ट आज सुना सकती है फैसला, 12 दोषियों की सजा पर होगा अंतिम निर्णय
इस मामले में नवंबर 2006 में चार्जशीट दाखिल हुई थी. इसके बाद 2015 में ट्रायल कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया. इनमें से 5 को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि 7 को उम्रकैद मिली.
-
NEET UG Exam 2025: क्या दोबारा हो सकती है नीट यूजी की परीक्षा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार
NEET UG Exam 2025: नीट यूजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगले हफ्ते होगी. एग्जाम सेंटर में लाइट जाने के कारण स्टूडेंट्स को हुए दिक्कत को लेकर सुनवाई होगी.
-
अब सिर्फ रजिस्ट्री से नहीं मिलेगा घर का मालिकाना हक! सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिए नियम, जानें कौन-कौन से पेपर जरूरी
Property Registry vs Ownership: अब प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हर खरीदार को पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा.सिर्फ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाना, यह साबित नहीं करता कि आप उस जमीन या फ्लैट के मालिक हैं.
-
उत्तराखंड अंकिता मर्डर केसः 3 साल बाद तीनों गुनाहगारों को उम्रकैद, जानिए कोर्ट ने फैसले में क्या कहा
उत्तराखंड के जिस अंकिता मर्डर केस को लेकर देशभर में रोष देखने को मिला था, उस उस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है.
-
उन्होंने हमारी बेटी को मारा हमें उम्मीद... इंसाफ की आस में फैसले वाले दिन अंकिता के मां-बाप
फैसले वाले दिन इंसाफ की आस में अंकिता के माता-पिता कोर्ट परिसर में पहुंचे हैं. अंकिता के माता-पिता को इस मामले में इंसाफ की उम्मीद है. कोर्ट के फैसले से ठीक पहले अंकिता के माता-पिता ने क्या कुछ कहा, जानें
-
9 धूर जमीन की लड़ाई, तीन पीढ़ियां हो गई खत्म, 55 साल बाद जानिए क्या आया कोर्ट का फैसला
विवाद की शुरुआत 1971 में हुई, जब जगदीश यादव ने अपनी ननिहाल की 9 धुर खतियानी जमीन पर यदु यादव द्वारा जबरन कब्जे और निर्माण कार्य शुरू करने का विरोध किया था यह मामला 55 साल तक चलता रहा.
-
उप्र : रेप के मामलों में 3 दोषियों को 20-20 साल की कैद और जुर्माने की सजा
बुधवार को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) दीप कांत मणि की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद लाले व कल्लू को 20-20 साल की कैद और 60-60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.
-
'वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं', सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में केंद्र सरकार की 10 बड़ी दलीलें
Waqf Law Hearing In SC: केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने 1923 से चली आ रही बुराई को खत्म की. हर हितधारक की बात सुनी गई. जानिए 10 बड़ी दलीलें.
-
लोअर कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, उम्मीदवारों के लिए तीन साल की प्रैक्टिस जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि सभी उच्च न्यायालय और राज्य नियमों में संशोधन करेंगे, ताकि सिविल जज सीनियर डिवीजन के लिए विभागीय परीक्षा के जरिए 10 प्रतिशत पदोन्नति को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाए.
-
महाराष्ट्र: दो साल के लिए सस्पेंड TISS छात्र रामदास फिर से लौट सकेंगे कैंपस, कहा: शिक्षा-रोजगार के लिए संघर्ष कभी नहीं जाएगा व्यर्थ
TISS Student Case in Supreme Court: टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के छात्र रामदास प्रिनी शिवानंदन को एंटी नेशनल गतिविधियों के लिए एक साल पहले संस्थान ने निलंबित कर दिया था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए निलंबन अवधि को कम कर दिया.
-
मालेगांव ब्लास्ट केस: शांत बैठी सुनती रहीं प्रज्ञा, कुलकर्णी ने जोड़े हाथ... जानें कोर्ट के अंदर का क्या था
फैसला सुनने के बाद साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और अन्य के चेहरे पर एक सुकून-सा था. सुकून 17 साल से लगे आरोपों के धब्बे के खत्म हो जाने का. सुकून अदालत से बाइज्जत बरी होने का. सुकून इस बात का कि वे बेदाग होकर बाहर निकलने वाले हैं
-
नोएडा के चर्चित निठारी केस में CJI बीआर गवई ने क्यों की इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही सीजेआई बीआर गवई इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ की थी. बीआर गवई ने कहा कि ऐसा फैसला लिखने के लिए हाई कोर्ट के जजों की तारीफ तो बनती है.
-
निठारी कांड: आरोपी मोनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोली को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा
7 मई 2006 को निठारी की एक युवती को पंढेर ने नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था. इसके बाद युवती वापस घर नहीं लौटी. युवती के पिता ने नोएडा के सेक्टर-20 थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था.
-
कामकाज ठप करना मंजूर नहीं...राजस्थान में कोर्ट स्टाफ की हड़ताल पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसी सामूहिक हड़तालों के जरिए संस्थागत दबाव डालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा 2022 में निष्क्रियता के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.
-
“महादेवी” हथिनी की विदाई में उमड़ी भीड़, हथिनी को दी गई भावुक विदाई
'वंतारा' टीम ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ नंदनी में प्रवेश कर महादेवी को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू की. ऐसे में ग्रामीणों ने नंदनी मठ में हथिनी को पूजा-पाठ के साथ विदाई दी और कहा, हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं
-
मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस: बॉम्बे हाईकोर्ट आज सुना सकती है फैसला, 12 दोषियों की सजा पर होगा अंतिम निर्णय
इस मामले में नवंबर 2006 में चार्जशीट दाखिल हुई थी. इसके बाद 2015 में ट्रायल कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया. इनमें से 5 को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि 7 को उम्रकैद मिली.
-
NEET UG Exam 2025: क्या दोबारा हो सकती है नीट यूजी की परीक्षा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार
NEET UG Exam 2025: नीट यूजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अगले हफ्ते होगी. एग्जाम सेंटर में लाइट जाने के कारण स्टूडेंट्स को हुए दिक्कत को लेकर सुनवाई होगी.
-
अब सिर्फ रजिस्ट्री से नहीं मिलेगा घर का मालिकाना हक! सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिए नियम, जानें कौन-कौन से पेपर जरूरी
Property Registry vs Ownership: अब प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हर खरीदार को पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा.सिर्फ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाना, यह साबित नहीं करता कि आप उस जमीन या फ्लैट के मालिक हैं.
-
उत्तराखंड अंकिता मर्डर केसः 3 साल बाद तीनों गुनाहगारों को उम्रकैद, जानिए कोर्ट ने फैसले में क्या कहा
उत्तराखंड के जिस अंकिता मर्डर केस को लेकर देशभर में रोष देखने को मिला था, उस उस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है.
-
उन्होंने हमारी बेटी को मारा हमें उम्मीद... इंसाफ की आस में फैसले वाले दिन अंकिता के मां-बाप
फैसले वाले दिन इंसाफ की आस में अंकिता के माता-पिता कोर्ट परिसर में पहुंचे हैं. अंकिता के माता-पिता को इस मामले में इंसाफ की उम्मीद है. कोर्ट के फैसले से ठीक पहले अंकिता के माता-पिता ने क्या कुछ कहा, जानें
-
9 धूर जमीन की लड़ाई, तीन पीढ़ियां हो गई खत्म, 55 साल बाद जानिए क्या आया कोर्ट का फैसला
विवाद की शुरुआत 1971 में हुई, जब जगदीश यादव ने अपनी ननिहाल की 9 धुर खतियानी जमीन पर यदु यादव द्वारा जबरन कब्जे और निर्माण कार्य शुरू करने का विरोध किया था यह मामला 55 साल तक चलता रहा.
-
उप्र : रेप के मामलों में 3 दोषियों को 20-20 साल की कैद और जुर्माने की सजा
बुधवार को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) दीप कांत मणि की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद लाले व कल्लू को 20-20 साल की कैद और 60-60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.
-
'वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं', सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में केंद्र सरकार की 10 बड़ी दलीलें
Waqf Law Hearing In SC: केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने 1923 से चली आ रही बुराई को खत्म की. हर हितधारक की बात सुनी गई. जानिए 10 बड़ी दलीलें.
-
लोअर कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, उम्मीदवारों के लिए तीन साल की प्रैक्टिस जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि सभी उच्च न्यायालय और राज्य नियमों में संशोधन करेंगे, ताकि सिविल जज सीनियर डिवीजन के लिए विभागीय परीक्षा के जरिए 10 प्रतिशत पदोन्नति को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाए.
-
महाराष्ट्र: दो साल के लिए सस्पेंड TISS छात्र रामदास फिर से लौट सकेंगे कैंपस, कहा: शिक्षा-रोजगार के लिए संघर्ष कभी नहीं जाएगा व्यर्थ
TISS Student Case in Supreme Court: टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के छात्र रामदास प्रिनी शिवानंदन को एंटी नेशनल गतिविधियों के लिए एक साल पहले संस्थान ने निलंबित कर दिया था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए निलंबन अवधि को कम कर दिया.
