Court Verdict

• 

  RG कर रेप-हत्या मामला: सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को सुनाई उम्रकैद की सजा

  सियालदह कोर्ट ने सोमवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है. उसपर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. लोकल कोर्ट ने राज्य को पीड़ित परिवार को 17 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन परिवार ने इसे लेने से इनकार कर दिया.

• 

  कोलकाता आरजी कर रेप और मर्डर केस में कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, जानें 10 बड़ी बातें

  कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पिछले वर्ष अगस्त महीने में ड्यूटी पर तैनात एक महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सियालदह अदालत के न्यायाधीश 18 जनवरी यानी आज फैसला सुनाएंगे.

• 

  हश मनी केस में आज आएगा अमेरिकी कोर्ट का फैसला, ट्रंप की सजा टालने की अपील खारिज

  अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट से उनके खिलाफ पोर्नस्टार को चुप रहने के लिए पैसे देने के मामले में सजा पर रोक लगाने का अनुरोध किया था.

• 

  मुआवजे में देरी, तो जमीन का मौजूदा मार्केट रेट वाला पैसा... जानें किसानों के लिए क्यों गुड न्यूज है सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2003 की भूमि दर का उपयोग करके भुगतान करना न्याय का मखौल उड़ाना होगा. जज गवई ने कहा कि भूमि मालिकों को लगभग 22 वर्षों से उनके वैध बकाये से वंचित रखा गया है और यदि भूमि के बाज़ार मूल्य की गणना 2003 के अनुसार की जाती है, तो उन्हें काफी नुकसान होगा.

• 

  पुणे बीपीओ गैंगरेप केस में आया सु्प्रीम कोर्ट का फैसला, बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले पर लगी मुहर

  अपील में जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.

• 

  सुप्रीम कोर्ट ने 1987 हाशिमपुरा नरसंहार मामले में आठ लोगों को जमानत दी

  22 मई 1987 को हाशिमपुरा नरसंहार उस समय हुआ था जब पीएसी के जवानों ने सांप्रदायिक तनाव के दौरान मेरठ के हाशिमपुरा इलाके में लगभग 50 मुस्लिम लोगों को कथित तौर पर घेर लिया था.

• 

  आप हार जाएं तो EVM खराब, जीते तो सब ठीक... जब बैलेट पेपर से चुनाव की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी क्लास

  सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता केए पॉल ने एलन मस्क की टिप्पणियों का संदर्भ दिया, जिन्होंने सुझाव दिया था कि EVM से छेड़छाड़ की जा सकती है. EVM लोकतंत्र के लिए खतरा हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की जमकर क्लास ली.

• 

  ' ये तेरा घर, ये मेरा घर ' प्रदीप से लेकर लॉर्ड डेनिंग तक, 44 दिनों की मशक्कत; ऐसे आया बुलडोजर जस्टिस फैसला

  जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने एक इमारत को बुलडोजर से ध्वस्त करने और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रातों-रात बेघर कर देने के दृश्य को ‘‘भयावह’’ करार दिया.

• 

  बुलडोजर पर सुप्रीम फैसले ने विपक्ष को दिया 'मौका', जानिए अखिलेश से लेकर ओवैसी ने क्या कहा

  Supreme Court Order On Bulldozer: सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्ष के नेता काफी खुश है. लगभग सभी दलों ने इसका स्वागत किया है. जानिए किसने क्या कहा...

• 

  'FIR पर घर नहीं गिरा सकते' : बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ब्रेक, जारी की कड़ी गाइडलाइन

  सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए कहा कि कानून का नियम यह सुनिश्चित करने के लिए ढांचा प्रदान करता है कि लोगों को पता हो कि उनकी संपत्ति मनमाने ढंग से नहीं छीनी जाएगी.

• 

  अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैसे बनी, क्या है अल्पसंख्यक दर्जे वाला पूरा विवाद, समझिए

  अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (Aligarh Muslim University) की स्थापना कैसे  हुई और इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला. इसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अल्पसंख्यक संस्थान वाला अदालत में चल रहा विवाद क्या है, समझिए.

• 

  सुप्रीम कोर्ट की अल्पसंख्यक दर्जे वाली कसौटी से AMU आज क्यों इतना खुश है, जरा वजह समझिए

  सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) जैसे संस्थानों के अल्पसंख्यक दर्जे के लिए मानदंडों की एक 'कसौटी' बना दी है. आने वाले दिनों में किसी संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे के लिए उसे इस कसौटी पर कसा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच इस कसौटी को गाइडलाइंस की शक्ल देगी और तब संस्थानों को इस पर परखा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1967 के अजीज बाशा बनाम भारत सरकार के उस फैसले को खत्म कर दिया जिसमें कहा गया था कि संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा तब मिलेगा, जब उसकी स्थापना उस समुदाय के लोगों ने की हो.

• 

  AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या मतलब, 10 प्वाइंटर्स में समझिए

  अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस देने के मामले में 7 जजों की बेंच का फैसला शुक्रवार को आया. हालांकि यह फैसला सर्वसम्मति से नहीं बल्कि 4:3 के अनुपात में आया है. फैसले के पक्ष में सीजेआई, जस्टिस खन्ना, जस्टिस पारदीवाला जस्टिस मनोज मिश्रा एकमत रहे. वहीं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा का फैसला अलग रहा.

• 

  अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल बरकरार रहेगा, SC की दूसरी बेंच करेगी सुनवाई

  Aligarh Muslim University Minority Status: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर अब दूसरी बेंच सुनवाई करेगी. फिलहाल यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा.

• 

  अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय क्या अल्पसंख्यक संस्थान है? सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

  अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह तय होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप मे दर्जा दिया जाए या नहीं. सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में तय करेगा कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के मानदंड क्या हैं? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगा कि क्या संसदीय कानून द्वारा निर्मित कोई शैक्षणिक संस्थान संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त कर सकता है?