Court Order

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  कर्नाटक में जातिगत सर्वेक्षण पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, लेकिन लगा दी ये बड़ी शर्त

  कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में तर्क दिया गया कि जातिगत सर्वे की यह प्रक्रिया एक तरह से जनगणना की तरह है और नागरिकों की निजता का हनन है. राज्य की ओर महाधिवक्ता ने अदालत को पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने का भरोसा दिलाया.

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  रामलीला रुकवाने वाले को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमकर फटकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगी रोक

  रामलीला आयोजन समिति की ओर से कहा गया कि 80 साल से रामलीला चल रही है. स्कूल को भी कोई आपत्ति नहीं थी. अचानक इसे बंद कर दिया गया.  रामलीला उत्सव 14 सितंबर से ही शुरू हो चुका है.

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  मुंबई पुलिस ने बिज़नेस टायकून वाडिया फैमिली पर दर्ज की FIR, 30 साल पुराना है मामला

  मुंबई पुलिस ने नुस्ली वाडिया और उनके परिवार पर 30 साल पुराने प्लॉट विवाद में फर्जी दस्तावेज़ पेश करने का आरोप लगाते हुए धोखाधड़ी का केस दर्ज किया. बोरीवली कोर्ट के आदेश पर बांगुर नगर पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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  बच्चों को पिज्जा और अमूल छाछ परोसें पड़ोसी, तभी खत्म होंगे FIR केस- दिल्ली HC का अनोखा आदेश

  दिल्ली हाईकोर्ट ने पड़ोसियों के बीच झगड़े को खत्म करने के लिए अनोखी शर्त रखी. कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकारी आश्रम के बच्चों और स्टाफ को पिज्जा और अमूल छाछ परोसी जाए.

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  सरकारी खर्च पर नेताओं की मूर्ति क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर दी और कहा कि पूर्व नेताओं के महिमामंडन के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग नहीं हो सकता.

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  नशे में धुत किशोरों ने रेस्टोरेंट में सूप में किया पेशाब, कोर्ट ने पेरेंट्स पर ठोका ढाई करोड़ का जुर्माना

  चीन की एक अदालत ने हैडिलाओ हॉटपॉट रेस्तरां में नशे में डूबे दो किशोरों द्वारा सूप में पेशाब करने की घटना के बाद उनके माता-पिता को 2.71 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने प्रतिष्ठा, सार्वजनिक असुविधा और संपत्ति हानि की वजह से यह फैसला लिया है.

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  मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने फिर से खोला छगन भुजबल का बेनामी संपत्ति केस

  मंगलवार को हुई सुनवाई में जज सत्यनारायण आर. नवंदर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि “यह नहीं कहा जा सकता कि हाईकोर्ट का आदेश मेरिट पर दिया गया था.” कोर्ट ने साफ किया कि कार्यवाही को तकनीकी वजहों से रोका गया था और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन स्वीकार कर ली है, “इस अदालत के पास मूल कार्यवाही बहाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा.”

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  अतिक्रमणकारियों को फायदा... वक्फ कानून पर सुप्रीम फैसले से ओवैसी खुश क्यों नहीं, खुद बताया

  ओवैसी ने NDTV से खास बातचीत में कहा कि वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिहाज से अच्छा नहीं है.

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  11 करोड़ लगाकर 2 साल पहले बना 'सेवन वंडर्स' क्यों गिराया गया? सवालों में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट

  अजमेर में बने दुनिया के 7 अजूबों को गिराए जाने का यह मामला सरकारी अधिकारियों की लापरवाही, अदूरदर्शिता का उदाहरण तो है ही साथ ही साथ यह लोगों के टैक्स के पैसों की बर्बादी भी है.

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  सोनिया, कंगना और ऐश्वर्या... आज कोर्ट से तीनों को लेकर क्या बड़ी खबरें आईं, जानिए

  सोनिया गांधी, ऐश्वर्या राय और कंगना रनौत के मामले चर्चा में रहे. कहीं नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने का आरोप खारिज हुआ, तो कहीं एक्ट्रेस के डिजिटल शोषण पर रोक लगाई गई, और कहीं एक ट्वीट से पैदा हुआ विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया.

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  'रूस-यूक्रेन में शांति के लिए भारत पर टैरिफ जरूरी', टैरिफ मामले पर ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट में दी दलील

  अमेरिका ने ट्रेड डेफिसिट का हवाला देते हुए भारत पर पहले 25% का टैरिफ लगाया. इसके बाद रूस से कच्चा तेल खरीदने के मुद्दे पर अतिरिक्त 25% का भारत के एक्सपोर्ट पर टैक्स लगा दिया था.

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  कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को बताया गैरकानूनी, तिलमिलाए राष्ट्रपति बोले- 'बर्बाद कर देगा ये फैसला'

  Donald Trump Tarrif: कोर्ट की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है, जिस पर ट्रंप ने कहा कि ये फैसला देश को तबाह कर देगा

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  सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर पत्रकार अभिसार शर्मा को दी 4 हफ्ते की अंतरिम सुरक्षा, FIR रद्द करने से किया इनकार

  सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर 4 हफ्ते की रोक लगाई, लेकिन कहा कि एफआईआर रद्द करने की मांग हाईकोर्ट में करें, अभी शीर्ष अदालत इस पर सुनवाई नहीं करेगी.

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  ‘मालगाड़ी के डिब्बों से बुलेट ट्रेन नहीं चलाई जा सकती': दिल्ली की अदालत ने ‘पुराने’ कानूनों पर कहा

  न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इसलिए, मुझे विश्वास है कि विधायिका इस पहलू पर शीघ्र ही विचार करेगी और प्रासंगिक बदलाव करेगी.’’

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  जज का फोन या साजिश? NCLAT सदस्य के आरोप के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिए जांच के आदेश: सूत्र

  सूत्रों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है. यह पता लगाया जाएगा कि फोन करने वाला व्यक्ति किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज था या नहीं. जांच रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी.