Court Order

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  पश्चिम बंगाल में बेरोजगार हुए शिक्षकों ने CM से मुलाकात के लिए पुलिस अधिकारियों को लिखा पत्र

  इस साल 3 अप्रैल को, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ द्वारा 25,753 स्कूली नौकरियों को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा. 

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  NEET PG 2025 परीक्षा स्थगित, 15 जून को होनी थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब एक ही शिफ्ट में होगी परीक्षा

  NEET PG 2025 Postponed: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) ने नीट पीजी 2025 परीक्षा, जो पहले 15 जून 2025 को निर्धारित थी, उसे स्थगित कर दिया है.

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  270 साल बाद पद्मनाभस्वामी मंदिर में होने जा रहा है 'महाकुंभभिषेक', क्या है इसका महत्व और उद्देश्य, जानिए यहां

  पद्मनाभस्वामी मंदिर में सदियों बाद व्यापक जीर्णोद्धार संबंधित अनुष्ठान किए जा रहे हैं. इस अनुष्ठान को देखना एक दुर्लभ अवसर होगा. 

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  बैंगलोर पैलेस ग्राउंड अधिग्रहण मामले में SC ने जारी किया अंतरिम आदेश, जानें TDR पर क्या कहा

  जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने 22 मई को अवमानना ​​याचिकाओं पर TDR  प्रमाण-पत्र जारी करने का निर्देश पारित किया था. अब राज्य सरकार ने एक संबंधित अपील में ऐसे TDR प्रमाण-पत्र जारी करने के खिलाफ अर्जी दी है.

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  केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को सुप्रीम कोर्ट ने दी खुशखबरी, जानिए क्या दिया है आदेश

  अदालत के आदेश से CAPF कर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी, जो उच्च स्तर पर IPS से बड़ी संख्या में प्रतिनियुक्ति के कारण अपने करियर में ठहराव का आरोप लगा रहे थे.

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  Flipkart को बड़ा झटका, कंपनी पर मोनोपॉली करने का आरोप, SC ने छोटे कारोबारियों की जताई चिंता

  Supreme Court on Flipkart: इस केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, हम चाहते हैं कि बड़ी कंपनियां भारत आएं और निवेश करें, लेकिन साथ ही उनके बढ़ते असर से छोटे व्यापारियों और ग्राहकों पर क्या असर पड़ता है, इस पर भी नजर रखनी होगी.

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  कोलकाता: नौकरी गंवाने वाले बंगाल के शिक्षकों की विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प

  7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के तहत भर्ती किए गए 25,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द की जाएं.

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  महाराष्ट्र निकाय चुनाव का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट ने पुराने आरक्षण के तहत कराए जाने का दिया आदेश

  JK भाटिया कमीशन के आधार पर इन चुनावों में OBC रिजर्वेशन दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने चार महीने में चुनाव पूरा कराने का आदेश दिया है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के संवैधानिक जनादेश के अनुसार समय-समय पर चुनाव होना चाहिए.

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  शिमला नगर निगम कोर्ट का बड़ा फैसला, संजौली मस्जिद का पूरा ढांचा गिराने का आदेश

  नगर निगम शिमला की कोर्ट ने पूछा कि यदि मस्जिद 1947 से पहले की थी तो पुरानी मस्जिद को तोड़कर नई बनाने के लिए नगर निगम से नक्शा सहित अन्य जरूरी अनुमति क्यों नहीं ली गई.

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  NCR में बिल्डर-बैंक नेक्सस की होगी CBI जांच, सुपरटेक सहित कई बिल्डरों के होम बायर्स को लेकर SC का बड़ा फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम, गाजियाबाद प्राधिकरणों में स्थित परियोजनाओं की प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के अलावा उन बिल्डरों की भी अलग से जांच करने का आदेश दिया है.

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  समय रैना की मुश्किलें बढ़ीं, सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया मामले में पक्षकार बनाने का दिया आदेश 

  जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम आरोपों से वास्तव में परेशान हैं. हम इन घटनाओं को रिकॉर्ड पर रखना चाहेंगे. यदि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट के साथ वीडियो-क्लिपिंग है तो उन्हें लाएं. संबंधित व्यक्तियों को पक्षकार बनाएं और उपाय सुझाएं. फिर हम देखेंगे. 

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  डासना जेल में अब ऑनलाइन जाएगा रिलीज आर्डर, समय से हो पाएगी बंदियों की रिहाई

  इस मामले में गाजियाबाद की डासना जेल के जेल सुपरिंटेंडेंट सीताराम शर्मा ने कहा की कोर्ट से कुछ रिलीज ऑर्डर ऑनलाइन आने शुरू हुए हैं. तकनीक के युग में जितनी ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, उतना काम तीव्रता से होगा. पढ़िए पिंटू तोमर की रिपोर्ट..

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  रीवा में नवविवाहिता से बलात्कार के मामले में आठ लोगों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा

  अभियोजन ने कहा कि उन्होंने दंपति का उस समय अपहरण किया जब वे जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित मंदिर से घर लौट रहे थे. दोषी अपराध करने के बाद भाग गए.

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  दिल्‍ली दंगा मामला: कपिल मिश्रा को बड़ा झटका, कोर्ट ने दिया FIR-जांच का आदेश

  अदालत ने दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया.

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  फ्लैट खरीदने वालों से करें सहयोग... सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को दिया आदेश

  जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा, अदालत इस बात से खुश नहीं है कि प्राधिकरण मृत परियोजना को पुनर्जीवित करने में सहयोग नहीं कर रहा है. जहां घर खरीदारों को बिल्डर द्वारा धोखा दिया गया है, जो दशकों पहले गायब हो गया है.