Court Hearing

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  मणिपुर हिंसा केस: एन बीरेन सिंह के ऑडियो क्लिप्स में छेड़छाड़ की गई थी, NFSL ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

  सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर हिंसा मामले की सुनवाई के दौरान नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (NFSL) ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री एन. बिरन सिंह को कथित तौर पर फंसाने वाले ऑडियो क्लिप्स में छेड़छाड़ की गई है.

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  दिल्ली दंगा केस: राजधानी में था ही नहीं, कोई कॉल नहीं किया.. SC में उमर, शरजील की क्या दलीलें, जानें

  दिल्ली दंगे फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए थे, जिसमें 53 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए. उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और वे तब से जेल में हैं.

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  दिल्ली दंगा मामला: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत का दिल्ली पुलिस ने किया विरोध, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल

  दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया और कहा कि दिल्ली दंगों के आरोपी जमानत के हकदार नहीं हैं. 

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  बरेली हिंसा में फरार आरोपी पहुंचे हाईकोर्ट, बोले- 'हुजूर हमें पुलिस से बचाइए'

  बरेली हिंसा के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज, बुलडोजर कार्रवाई और दर्ज मुकदमों को लेकर जनहित याचिका दाखिल हुई है. याचिका में मांग की गई है कि बरेली पुलिस द्वारा गलत लाठीचार्ज किया गया है इसलिए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए.

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  बरेली हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल होगी सुनवाई

  बरेली हिंसा को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी. याचिका में कहा गया है कि ये कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 300-ए का उल्लंघन करने वाली है.

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  जिस SIR पर चला सुप्रीम कोर्ट में चला संग्राम, आज उसी मामले में वकील ही गायब

  राजनीतिक दलों के अन्य नेताओं की ओर से दाखिल मामलों पर भी कोई वकील नहीं दिखा. शुरुआत में प्रशांत भूषण ही चुनाव आयोग पर आरोप लगाते दिखे.

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  पति को लट्टू न समझें पत्नी: वैवाहिक विवाद पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जज नागरत्ना

  सुप्रीम कोट्र में पति-पत्नी के बीच एक वैवाहिक विवाद की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि "माता-पिता का भाग्य देखिए, उन्हें घर से बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि बहू उनके साथ नहीं रह सकती."

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  ये कोई तमाशा नहीं हो सकता... सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में पुलिस को लगाई फटकार

  सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उन रिपोर्टों पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिनमें कहा गया था कि पूछताछ के दौरान कथित तौर पर नेता मौजूद थे. सुप्रीम कोर्ट की पीठ राव की अग्रिम जमानत याचिका और राज्य द्वारा दायर एक अंतरिम संरक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनकी अंतरिम सुरक्षा रद्द करने की मांग की गई थी. 

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  हम नहीं जानते, बाहर क्या रिपोर्ट किया जाएगा... सोशल मीडिया को लेकर CJI गवई ने की टिप्पणी

  CJI बी.आर. गवई ने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में यह तय करना मुश्किल हो गया है कि अदालत में कही गई कौन-सी बात कैसे रिपोर्ट होगी.

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  सोनम वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और SG तुषार मेहता में चली दिलचस्प दलील

  सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को कड़े रासुका के तहत हिरासत में लिया गया था. इससे दो दिन पहले लद्दाख को राज्य का दर्जा देने एवं छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों में केंद्र शासित प्रदेश में चार लोगों की मौत हो गई थी और 90 लोग घायल हो गए थे.

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  सोनम वांगचुक की रिहाई पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पत्नी ने याचिका में रखी हैं 8 मांगें 

  याचिका में कहा गया है कि सोनम वांगचुक और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक 'झूठा और खतरनाक नैरेटिव' फैलाया जा रहा है.

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  क्या सोनम वांगचुक को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी राहत? पत्नी गीतांजलि अंगमो की याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई

  लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की NSA के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा.

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  भारतीय अरहर और मूंग दाल Vs विदेशी पीली मटर: सुप्रीम कोर्ट में हुई दिलचस्प बहस, घर-घर से जुड़ी है कहानी

  जस्टिस सूर्य कांत ने ये भी कहा कि दाल की फसल तैयार होते ही व्यापारी किसानों से इसे खरीद लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं. ऐसे में ये भी देखना होगा कि कही ऐसा ना हो कि गरीबों को पीली मटर भी ना मिल पाए.

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  बिहार में SIR पर जो भी फैसला होगा, वो पूरे देश में लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट

  जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि यदि चुनाव आयोग अन्य राज्यों में भी SIR प्रक्रिया लागू करता है और वहां के लोग भी इस मामले में याचिका दायर करते हैं, तो उनकी भी सुनवाई की जाएगी. 

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  दिल्ली दंगा केस: शरजील इमाम, उमर खालिद को अभी राहत नहीं, SC ने जमानत याचिका 19 सितंबर तक स्थगित की

  हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि संविधान नागरिकों को विरोध प्रदर्शन या आंदोलन करने का अधिकार देता है, बशर्ते कि वे व्यवस्थित, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के हों और ऐसी कार्रवाई कानून के दायरे में होनी चाहिए.