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देश में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च-स्तरीय समिति ने शनिवार को यहां अपनी पहली बैठक की और इस मुद्दे पर सुझाव देने के लिए राजनीतिक दलों और विधि आयोग को आमंत्रित करने का निर्णय लिया. एक बयान में यह जानकारी दी गई है.

उदयनिधि स्टालिन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-परास्नातक (NEET PG 2023) में काउंसलिंग के लिए अनिवार्य ‘क्वालिफाइंग परसेंटाइल’ को घटाकर शून्य कर देना इस राष्ट्रीय परीक्षा की साजिश को उजागर करता है.

आज की अहम बैठक में आने वाले विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों की लिस्ट पर अंतिम मुहर लग सकती है. ख़बरों के मुताबिक, आज की बैठक में मध्यप्रदेश की 50 और छत्तीसगढ़ की 35 सीटों पर अंतिम फ़ैसला होगा.

14 सदस्यीय समिति लोकसभा चुनाव से पहले अपनाई जाने वाली प्रचार रणनीति पर चर्चा करेगी.

CBSE Board Exam 2024: चूंकि शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, इसलिए संभावना है कि सीबीएसई बोर्ड जल्द से जल्द इसका पालन करेगा. हालांकि यह हो सकता है कि यह बदलाव सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2024 पर लागू न हो. 

विपक्षी गठबंधन के सहयोगियों ने महाराष्ट्र में अपनी तीसरी बैठक की और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव सामूहिक रूप से लड़ने का निर्णय लिया है. संयुक्त विपक्ष की पहली बैठक 23 जून को पटना में और दूसरी बैठक 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई थी.

शाह ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘आज माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों के साथ भेंट की और उन्हें राजभाषा समिति के प्रतिवेदन का 12वां खंड सौंपा.’’

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' के लिए बनी हाई पावर कमेटी का सदस्य बनने से इनकार किया है. यह कमेटी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए बनी है.

'एक राष्ट्र-एक चुनाव' (One Nation-One Election) के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति देश में एक साथ संसदीय और राज्य विधानसभा चुनाव कराने की संभावना की जांच करेगी. समिति संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और किसी भी अन्य प्रासंगिक नियमों में विशिष्ट संशोधनों की जांच करेगी और सिफारिश करेगी.

'एक देश-एक चुनाव' की समिति की अधिसूचना जारी कर दी गई है. आठ सदस्यीय समिति बनाई गई है. इसकी अधिसूचना विधि एवं न्याय मंत्रालय ने जारी की है. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समिति के अध्यक्ष होंगे. गृह मंत्री अमित शाह, लोक सभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी समिति में सदस्य होंगे.