Child Marriage In India
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अक्षय तृतीया से पहले बाल विवाह पर सख्ती; MP के सभी जिलों में कंट्रोल रूम और उड़न दस्ते
Akshaya Tritiya Bal Vivah: अक्षय तृतीया से पहले MP सरकार सख्त. सभी जिलों में कंट्रोल रूम, उड़न दस्ते, सामूहिक विवाहों पर विशेष निगरानी के निर्देश.
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Gold Investment: कैसे पाई-पाई जोड़कर कर सकते हैं सोने में निवेश, बेटे-बेटी की शादी तक बन जाएगा मोटा पैसा
सोने में निवेश के लिए जरूरी नहीं है कि आप भारी भरकम निवेश करें, इसे इतर डिजिटल गोल्ड, गोल्ड एसआईपी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ETF में पैसा लगाया जा सकता है.
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धर्म और शास्त्र के विरुद्ध है बाल विवाह
कन्या दान को पुण्य कार्य इसलिए माना जाता है क्योंकि पिता से लगाव होता है. यानी इसमें पिता स्नेह का त्याग करता है. इसका बाल विवाह से कहीं लेना-देना नहीं है. हालांकि अभी भी कुछ जगहों पर बाल विवाह की कुप्रथाएं हैं. बाल विवाह अभिशाप है.
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ओडिशा में अब भी रोज हो रहे तीन बाल विवाह, नबरंगपुर जिला स्थिति सबसे खराब
2019 से फरवरी 2025 तक ओडिशा भर में 8,159 बाल विवाह हुए हैं. उनमें से नबरंगपुर में 1,347 मामले सामने आए हैं, जो उस अवधि के दौरान ओडिशा के सभी 30 जिलों में सबसे अधिक है.
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आर्टिकल 370 खत्म, चुनाव बॉन्ड योजना रद्द... : याद रखे जाएंगे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के यह 10 महत्वपूर्ण फैसले
सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा करने वावे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का शुक्रवार को अंतिम कार्य दिवस था. वे रविवार, 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे और उनकी जगह अब जस्टिस संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस होंगे. जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मामले में एक अहम फैसला सुनाया. यह फैसला 4:3 के बहुमत से दिया गया.
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आज भी देश में हर 3 मिनट में एक 'बालिका वधू', हैरान-परेशान कर रही यह रिपोर्ट
रिपोर्ट में कहा गया है, "2022 में, बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत अदालतों में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कुल 3,563 बाल विवाह मामलों में से, केवल 181 मामलों में ही सुनवाई पूरी होने तक सफलतापूर्वक निपटारा किया गया." लंबित मामलों की दर 92% है, दोषसिद्धि दर 11% है.
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अधूरी ही रह गई PM मोदी की यह इच्छा! बिल हो गया लेप्स
कानून एवं संविधान के प्रावधान का हवाला देते हुए लोकसभा के पूर्व महासचिव एवं संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि 17वीं लोकसभा के भंग होने के साथ “विधेयक लेप्स हो गया है.”
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उत्तराखंड के यूसीसी मसौदे में बहुविवाह और बाल विवाह पर प्रतिबंध की सिफारिश
सूत्रों ने कहा कि सिफारिशों में यह भी कहा गया है कि सभी को गोद लेने का अधिकार मिलेगा. यहां तक कि मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार होगा और इसकी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि हलाला और ‘इद्दत’ की प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा.
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महाराष्ट्र : बीड में बाल विवाह के खिलाफ एक्शन में प्रशासन, इस साल 160 मामलों को रोका
बीड में बाल विवाह को रोकने के लिए अब प्रशासन की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं. बीड के सभी स्कूलों में बच्चे हर सोमवार को बाल विवाह के खिलाफ प्रतिज्ञा लेते हैं.
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बिहार में मुखिया अपने-अपने क्षेत्रों में बाल विवाह के लिए जिम्मेदार होंगे : राज्य सरकार
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ बाल विवाह निषेध अधिनियम और दहेज विरोधी कानून को सख्ती से लागू करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
 "महाराष्ट्र : बीड में बाल विवाह के खिलाफ एक्शन में प्रशासन, इस साल 160 मामलों को रोका")
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अक्षय तृतीया से पहले बाल विवाह पर सख्ती; MP के सभी जिलों में कंट्रोल रूम और उड़न दस्ते
Akshaya Tritiya Bal Vivah: अक्षय तृतीया से पहले MP सरकार सख्त. सभी जिलों में कंट्रोल रूम, उड़न दस्ते, सामूहिक विवाहों पर विशेष निगरानी के निर्देश.
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सोने में निवेश के लिए जरूरी नहीं है कि आप भारी भरकम निवेश करें, इसे इतर डिजिटल गोल्ड, गोल्ड एसआईपी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ETF में पैसा लगाया जा सकता है.
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धर्म और शास्त्र के विरुद्ध है बाल विवाह
कन्या दान को पुण्य कार्य इसलिए माना जाता है क्योंकि पिता से लगाव होता है. यानी इसमें पिता स्नेह का त्याग करता है. इसका बाल विवाह से कहीं लेना-देना नहीं है. हालांकि अभी भी कुछ जगहों पर बाल विवाह की कुप्रथाएं हैं. बाल विवाह अभिशाप है.
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ओडिशा में अब भी रोज हो रहे तीन बाल विवाह, नबरंगपुर जिला स्थिति सबसे खराब
2019 से फरवरी 2025 तक ओडिशा भर में 8,159 बाल विवाह हुए हैं. उनमें से नबरंगपुर में 1,347 मामले सामने आए हैं, जो उस अवधि के दौरान ओडिशा के सभी 30 जिलों में सबसे अधिक है.
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आर्टिकल 370 खत्म, चुनाव बॉन्ड योजना रद्द... : याद रखे जाएंगे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के यह 10 महत्वपूर्ण फैसले
सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा करने वावे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का शुक्रवार को अंतिम कार्य दिवस था. वे रविवार, 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे और उनकी जगह अब जस्टिस संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस होंगे. जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मामले में एक अहम फैसला सुनाया. यह फैसला 4:3 के बहुमत से दिया गया.
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आज भी देश में हर 3 मिनट में एक 'बालिका वधू', हैरान-परेशान कर रही यह रिपोर्ट
रिपोर्ट में कहा गया है, "2022 में, बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत अदालतों में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कुल 3,563 बाल विवाह मामलों में से, केवल 181 मामलों में ही सुनवाई पूरी होने तक सफलतापूर्वक निपटारा किया गया." लंबित मामलों की दर 92% है, दोषसिद्धि दर 11% है.
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अधूरी ही रह गई PM मोदी की यह इच्छा! बिल हो गया लेप्स
कानून एवं संविधान के प्रावधान का हवाला देते हुए लोकसभा के पूर्व महासचिव एवं संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि 17वीं लोकसभा के भंग होने के साथ “विधेयक लेप्स हो गया है.”
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सूत्रों ने कहा कि सिफारिशों में यह भी कहा गया है कि सभी को गोद लेने का अधिकार मिलेगा. यहां तक कि मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार होगा और इसकी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि हलाला और ‘इद्दत’ की प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा.
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महाराष्ट्र : बीड में बाल विवाह के खिलाफ एक्शन में प्रशासन, इस साल 160 मामलों को रोका
बीड में बाल विवाह को रोकने के लिए अब प्रशासन की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं. बीड के सभी स्कूलों में बच्चे हर सोमवार को बाल विवाह के खिलाफ प्रतिज्ञा लेते हैं.
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बिहार में मुखिया अपने-अपने क्षेत्रों में बाल विवाह के लिए जिम्मेदार होंगे : राज्य सरकार
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ बाल विवाह निषेध अधिनियम और दहेज विरोधी कानून को सख्ती से लागू करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
