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चंबल में अवैध उत्खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: 'जब नाक के नीचे माफिया राज है, तो राज्य सरकार है ही क्यों?'
चंबल अभ्यारण में अवैध रेत खनन और मध्य प्रदेश के मुरैना में फोरेस्ट गार्ड की मौत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकारों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए अवैध खनन को राज्य की नाक के नीचे होने वाला बताया और इसे बेहद दुखद स्थिति करार दिया.
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पेश महाभियोग प्रस्ताव खारिज, TMC की अगुआई में विपक्ष ने किया था पेश
कुछ दिनों पहले TMC की अगुआई में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था. भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करने का यह पहला मामला था.
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'मैं बोलना नहीं चाहता था, मगर...', राघव चड्ढा ने AAP पर किया पलटवार, नया वीडियो जारी
राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने शनिवार को पलटवार करते हुए AAP नेतृत्व द्वारा उन पर लगाए गए तीन प्रमुख आरोपों का तीखा जवाब दिया.
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सुनेत्रा पवार ने CEC को पत्र लिखकर क्या खुद मुसीबत मोल ली है? एक लाइन छीन सकती है मां-बेटे की कुर्सी
सुनेत्रा पवार ने कथित तौर पर चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा था कि 28 जनवरी के बाद आयोग के साथ किया गया पार्टी का सारा पत्राचार रद्द माना जाए. इस एक लाइन ने एनसीपी के संगठनात्मक ढांचे को संकट में डाल दिया है.
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मालदा में न्यायिक अफसरों के घेराव मामले की जांच NIA करेगी, SC के सख्त रुख के बाद CEC का फैसला
मालदा में 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये घटना सबूत है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है.
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'हितों के टकराव का आरोप लग सकता है': CJI सूर्यकांत ने CEC और EC की नियुक्तियों के मामले से खुद को किया अलग
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि कोई भी इस तरह का आरोप नहीं लगाएगा, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि बेहतर होगा कि मुख्य न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई न करें.
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चुनाव की घोषणा से कुछ घंटे पहले ममता के ऐलान पर एक्शन लेगा आयोग? CEC ने दिया जवाब
चुनाव आयोग की प्रेस कॉफ्रेंस से ठीक पहले ममता बनर्जी ने मानदेय और बकाया डीएम भुगतान से जुड़ी दो बड़ी लोकलुभावनी घोषणाएं की है. चुनावाी तारीखों की घोषणा वाले प्रेस कॉफ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से इससे पर सवाल पूछा गया.
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14 दिन का टेस्ट, कठघरा... मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया बंगाल चुनाव के बाद पूरी होगी
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग के लिए लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 50 सांसदों की आवश्यकता होती है मगर तृणमूल कांग्रेस के इस नोटिस पर लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किए.
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चुनाव आयोग हमारी बात नहीं सुन रहा.... CEC के खिलाफ नोटिस का समर्थन कर अखिलेश ने गिनाईं आयोग की कमियां
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के नोटिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि हम और हमारी पार्टी इसका समर्थन करती है, क्योंकि चुनाव आयोग हमारी बात नहीं सुन रहा है.
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10 पन्ने का नोटिस, 193 सांसदों के हस्ताक्षर, CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में नोटिस
विपक्षी सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए दोनों सदनों में महाभियोग जैसा नोटिस दिया है, लेकिन विशेष बहुमत न होने के कारण प्रस्ताव के पारित होने की संभावना बेहद कम है.
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विपक्षी सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए दोनों सदनों में महाभियोग जैसा नोटिस दिया है, लेकिन विशेष बहुमत न होने के कारण प्रस्ताव के पारित होने की संभावना बेहद कम है.
