Cabinet Meeting

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  DA Hike: केंद्रीय कर्मियों को दशहरे-दीवाली का तोहफा! आज हो सकता है महंगाई भत्ते का ऐलान, इतनी बढ़ जाएगी सैलरी

  करीब 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मी और पेंशनर्स जुलाई के बाद से ही उम्‍मीद लगाए बैठे हैं. इसलिए दीवाली से पहले होने वाली हर कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) पर उनकी नजर रहती है. 

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  यूपी कैबिनेट से छात्रों-महिलाओं को सौगात, 22 प्रस्तावों को मंजूरी, दीवाली तक दी जाएगी स्कॉलरशिप

  निकायों में तीन हजार कर्मियों की भर्ती का रास्ता भी साफ हो गया है. मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/ नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चार शहरों लखनऊ, अयोध्या, रामपुर, बागपत-बड़ौत खेकड़ा में नई आवासीय योजनाएं लाई जाएंगी. सरकार संबंधित विकास प्राधिकरणों को भूमि लेने के लिए 970 करोड़ रुपये देगी.

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  10 लाख कर्मचारियों को दिवाली बोनस, चिकित्सा-शिक्षा क्षेत्र के लिए पैकेज का ऐलान... कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए

  बिहार में NH-139W के साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड के निर्माण को हाइब्रिड एन्युइटी मोड के तहत मंजूरी दी गई, जिसकी कुल लंबाई 78.942 किलोमीटर और लागत 3,822.31 करोड़ रुपये होगी.

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  78 दिनों के बोनस का ऐलान, रेलवे कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने दिया त्योहार पर तोहफा

  रेलवे में काम करने वाले नॉन गजटेड कर्मचारियों को हर साल बोनस दिया जाता है. इसे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) कहा जाता है. 

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  यूपी कैबिनेट बैठक में 15 अहम प्रस्तावों को मंजूरी, ई-बसों से लेकर निर्यात नीति तक लिए ये बड़े फैसले

  उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. जिसके तहत ये साफ किया गया है कि नियमित पदों के सापेक्ष अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती नहीं की जाएगी.

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  रेहड़ी-पटरी वालों के लिए खुशखबरी, सरकार ने 7332 करोड़ रुपए वाली योजना को बढ़ाया आगे

  पहले यह योजना 31 दिसंबर, 2024 तक वैध थी. लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है. पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 50 लाख नए रेहड़ी-पटरी वालों सहित 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है.

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  CM नीतीश के सामने कैबिनेट बैठक में मंत्री अशोक चौधरी और डिप्टी CM विजय सिन्हा भिड़े, जानें हुआ क्या

  बिहार चुनाव से पहले एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है. मंगलवार को इसका स्पष्ट उदाहरण तब सामने आया जब बिहार कैबिनेट की बैठक में सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में मंत्री अशोक चौधरी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा में भिड़ंत हो गई. जानें पूरा माजरा.

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  यूपी सरकार ने तीन और नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दी मंजूरी

  Yogi Cabinet approval : आपको बता दें कि यू पी सरकार की कैबिनेट बैठक में शिक्षा से जुड़े 4 प्रस्तावों सहित कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. 

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  Bihar Cabinet Meeting: आज फिर खजाना खोल सकते हैं नीतीश, इन बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर

  बिहार में ये चुनावी साल है और अब विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही महीने बचे हैं... ऐसे में उम्‍मीद की जा रही है कि नीतीश कैबिनेट मीटिंग में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं.

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  किसानों को तोहफा, कैबिनेट ने 24000 करोड़ बजट वाली प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को दी मंजूरी

  केंद्रीय कैबिनेट ने देश के करोड़ों किसानों को तोहफा दिया है. कैबिनेट ने प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के लिए 24 हजार करोड़ के बजट को स्वीकृति दे दी है. इस योजना के दायरे में देश के 100 जिलों को लाया जाएगा. आम बजट में इस योजना का ऐलान मोदी सरकार ने किया था.

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  वन टाइम टैक्‍स, लिंक एक्‍सप्रेसवे, NSG सेंटर... यूपी कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों को दी मंजूरी

  अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए अयोध्या कैंटोनमेंट में एनएसजी हब सेंटर बनाए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने सहमति दी है.

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  नई खेल नीति को मंजूरी, तमिलनाडु को भी खास तोहफा... जानिए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में क्या हुए फैसले

  मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में परमाकुडी-रामनाथपुरम खंड के 4-लेन निर्माण को मंजू़री दी। खंड की कुल लंबाई 46.7 किमी है एवं परियोजना लागत 1,853 करोड़ रुपये है.

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  नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को दी मंजूरी

  कई विभागों से संबंधित 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. इस दौरान नीतीश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन को मंजूरी दे दी है. 

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  'आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या हुई', कैबिनेट में प्रस्ताव पास, PM मोदी सहित अन्य मंत्रियों ने 2 मिनट रखा मौन

  बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आपातकाल की निंदा की गई. आपातकाल लगाने से पहले और आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों के पीड़ितों के लिए मौन रखा गया.

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  पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, छोटे दुकानदारों के लिए कागजी कार्रवाई हुई आसान, 95% कारोबारियों को राहत

  इस संशोधन के तहत 20 कर्मचारियों तक वाले संस्थानों को केवल प्रारंभिक जानकारी देने की आवश्यकता होगी और उन्हें रजिस्टर रखने की ज़रूरत नहीं होगी.