बिहार के सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार (3 मई) को कैबिनेट की बैठक की गई. इस बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिससे प्रदेश वासियों को बड़ी राहत मिलने वाली है. कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि बिहार में 4 लाख रुपये तक की सालाना कमाई करने वाले लोगों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा. यह मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना के तहत दिया जाएगा. अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के इलाज के लिए अनुदान पाने की न्यूनतम आय सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ा कर 4 लाख रुपये करने का फैसला लिया गया है.
उन्होंने जानकारी दी कि दरभंगा AIIMS के निर्माण कार्य में तेजी लाई जा रही है. इसके लिए चयनित भूखंड को बराबर करने के लिए मिट्टी भरने का काम जल संसाधन विभाग को देने का फैसला किया गया है.
13 प्रस्तावों को कैबिनेट ने दी मंजूरी
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के विकास और आम लोगों के हित से जुड़े 13 प्रस्तावों को सरकार ने मंजूरी दी है. जिसमें स्वास्थ्य से लेकर कौशल विकास, मत्स्य, डेयरी, उद्योग और प्रशासनिक सुधार जैसे अहम फैसले लिये गए हैं.
डॉक्टरों को उच्च शिक्षा के लिए NOC के प्रस्ताव को मंजूरी
अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि बैठक में बिहार हेल्थ केयर कैडर के डॉक्टरों और डेंटिस्ट डॉक्टरों को उच्च शिक्षा और अन्य विशिष्ट प्रायोजनों के लिए निर्धारित शर्तों के NOC देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है. जबकि औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग के दो अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. इसमें बक्सर जिले के नवानगर औद्योगिक क्षेत्र में मेसर्स वरुण बेवरेजेस लिमिटेड को वित्तीय प्रोत्साहन की स्वीकृति दी गई है.
औरंगाबाद में नए ITI की स्थापना
युवा, रोजगार और कौशल विकास विभाग के अंतर्गत औरंगाबाद जिले के नवीनगर में नए ITI की स्थापना को मंजूरी दी गई है. इसमें वित्तीय साल 2026-27 में 5 व्यवसायों में ट्रेनिंग शुरू की जाएगी. साथ ही संस्थान को चलाने के लिए 38 नए पदों का भी सृजन किया जाएगा. इसके साथ ही बिहार कौशल विकास मिशन के प्रभावी संचालन के लिए 19 नये पदों के सृजन और प्रतिवर्ष 2.24 करोड़ रुपये व्यय की स्वीकृति दे दी गई है.
प्रदेश में प्रशासनिक सुधार के तहत बिहार सूचना प्रौद्योगिकी सेवा नियमावली 2026 और बिहार बाल विकास सेवा नियमावली 2026 के गठन को मंजूरी दी गई है.
यह भी पढ़ेंः जहानाबाद में मनरेगा में महा-फर्जीवाड़ा, कागज पर बही विकास की गंगा और डकार गए करोड़ों रुपये
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
