Cabinet Approval

• 

  सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम मंजूर; 23 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा

  केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. इससे केंद्र सरकार के 23 लाख सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को फायदा होगा. कर्मचारियों के पास NPS या UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्‍प होगा.

• 

  केंद्र ने सचिव स्तर पर किया बड़ा फेरबदल, 20 अधिकारियों के बदले विभाग, जानिए किसे क्या मिला

  तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अधिकारियों की एक नई टीम बना रहे हैं. हाल ही में कैबिनेट सचिव और गृह सचिव की भी नियुक्तियां की गईं थी.

• 

  जेवर के किसानों के लिए गुड न्यूज, योगी ने धड़ाधड़ मंजूर कर दिए 41 प्रस्ताव

  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में तबादला नीति 2024-25 को मंजूरी दी गई है. लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक है, जिसमें ये प्रस्ताव पास हुए हैं. सरकार की यह पहली पेपरलेस कैबिनेट बैठक रही. वहीं लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मंत्रियों को ‘संवाद, समन्वय और संवेदनशीलता’ का मंत्र देकर एक बार फिर से जनता के बीच जाने के निर्देश भी दिए थे.

• 

  उत्तराखंड कैबिनेट ने UCC ड्राफ्ट के प्रस्‍ताव को दी मंजूरी, 6 फरवरी को विधानसभा में किया जाएगा पेश

  उत्तराखंड कैबिनेट की यह 24 घंटे में दूसरी बैठक थी. कैबिनेट बैठक के दौरान ही UCC ड्राफ्ट को कैबिनेट के सामने रखा गया. ड्राफ्ट को 2 फरवरी को ड्राफ्टिंग कमेटी ने मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी को सौंपा था. 

• 

  कर्नाटक मंत्रिमंडल ने साइनबोर्ड में 60 प्रतिशत कन्नड़ भाषा जरूरी की, अध्यादेश को दी मंजूरी

  कर्नाटक मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को कन्नड़़ भाषा व्यापक विकास (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी दे दी. अब, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों, अस्पतालों, संस्थानों व संगठनों को ‘साइनबोर्ड’ और नामपट्टिका में 60 प्रतिशत कन्नड़़ भाषा का इस्तेमाल करना होगा.

• 

  छत्तीसगढ़: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख आवास के निर्माण को मंजूरी

  छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली नवगठित भाजपा सरकार ने गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों के लिए 18 लाख घरों को मंजूरी दे दी है. पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की जनता से यह वादा किया था. राज्य सरकार ने गुरुवार को दोपहर यहां मंत्रालय में मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में नई सरकार की पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया. बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा मौजूद थे.

• 

  बिहार कैबिनेट की पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आदि का आरक्षण 65% करने के प्रस्ताव को मंजूरी

  मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ओबीसी जो आबादी का 27 प्रतिशत है और उन्हें 12 प्रतिशत आरक्षण मिलता है जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) जो कि आबादी का 36 प्रतिशत हैं, उन्हें 18 प्रतिशत आरक्षण मिलता है. 

• 

  बिहार में शिक्षकों की होगी बंपर बहाली, कैबिनेट ने 1.78 लाख शिक्षकों की भर्ती पर लगाई मुहर

  Bihar Teacher Bharti 2023: बिहार में शिक्षकों की बंपर भर्ती होगी. बिहार सरकार राज्य में एक लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती करेगा. शिक्षकों की इस भर्ती पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है.

• 

  लड़कियां बोझ नहीं, बेटी आगे बढ़ती है तो.. : महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने के फैसले पर मंत्री साध्‍वी निरंजन ज्‍योति

  खाद्य और उपभोक्‍ता मामलों की राज्‍य मंत्री साध्‍वी निरंजन ज्‍योति (Sadhvi Niranjan Jyoti) ने  NDTV से बात करते हुए कहा, 'लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से 21 साल करने के कैबिनेट के फैसले के लिए मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करती हूं.18 साल बेटियों के पढ़ने का पीक टाइम होता है, वह उस समय संभल नहीं पाती. इस फैसले से लड़कियों के लिए आगे पढ़ाई करने के लिहाज से सुनहरा अवसर बनेगा.'

• 

  केजरीवाल सरकार दिल्ली में 6836 आईसीयू बेड वाले सात नए अस्पताल बनाएगी, मंत्रिमंडल की मंजूरी

  दिल्ली में केजरीवाल सरकार की तरफ से छह महीने में सात नए अस्पताल बनाए जाएंगे. इन अस्पतालों में 6836 आईसीयू बेड होंगे. इसके बाद दिल्ली में आईसीयू बेड की क्षमता बढ़कर 17 हजार पर पहुंच जाएगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है. सरिता विहार, शालीमार बाग, सुल्तानपुरी, किराड़ी, रघुबीर नगर, जीटीबी अस्पताल और चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में अस्पताल बनाए जाएंगे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में लगभग 10 हजार आईसीयू बेड हैं. नए 6800 बेड बढ़ाए जाने के बाद आईसीयू बेड की क्षमता में लगभग 70 फीसदी का इजाफा होगा. यदि कोरोना की लहर आती है तो उस समय लोगों को इलाज में मदद मिलेगी. यदि कोरोना की लहर नहीं आती है तो दिल्ली के लोगों के लिए स्थाई तौर पर 7000 नए बेड तैयार हो जाएंगे.

• 

  पाम ऑयल मिशन को मोदी सरकार ने दी मंजूरी, 11 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च

  मंत्रिमंडल ने बुधवार को खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन- तेल पाम (एनएमईओ-ओपी) को 11,040 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दे दी.

• 

  दिल्‍ली कैबिनेट ने विधायकों के वेतन भत्‍ते में वृद्धि के प्रस्‍ताव को दी मंजूरी, जानें होगी कितनी बढ़ोत्‍तरी..

  Delhi cabinet approves MLA's salary hike proposal: दिल्ली कैबिनेट के प्रस्ताव के मुताबिक, अब दिल्ली के विधायकों को ₹30,000/ महीना वेतन मिलेगा जबकि अभी दिल्ली के विधायकों को प्रति माह ₹12,000 वेतन मिलता है.इसके साथ ही, मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट द्वारा पास किए गए प्रस्ताव में विधायकों को वेतन और अन्य भत्तों को मिलाकर कुल ₹90,000 /महीना मिलेगा जबकि वर्तमान में विधायकों का वेतन-भत्ता ₹54,000/महीना है. 

• 

  मंत्रिमंडल ने भारत-जापान के बीच कुशल कामगारों की सहभागिता समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी

  बयान में कहा गया है कि इस सहयोग समझौता ज्ञापन के तहत भारत और जापान के बीच सहभागिता और सहकार से जुड़ा एक संस्‍थागत तंत्र स्‍थापित होगा . इसके तहत जापान में 14 निर्दिष्‍ट क्षेत्रों में काम करने के लिए ऐसे कुशल भारतीय कामगारों को भेजा जाएगा जिन्‍होंने अनिवार्य कुशलता योग्‍यता प्राप्‍त करने के साथ ही जापानी भाषा की परीक्षा पास कर ली है. इसमें कहा गया है कि इन भारतीय कामगारों को जापान सरकार की ओर से ‘निर्दिष्‍ट कुशल कामगार’ नाम की एक नई सामाजिक स्थिति (न्‍यू स्‍टेटस ऑफ रेजिडेंस) प्रदान की जाएगी.

• 

  NRA की स्थापना युवाओं के लिए 'ऐतिहासिक', भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी: अमित शाह

  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) की स्थापना को युवाओं के लिए ‘‘ऐतिहासिक’’ करार दिया और कहा कि इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित होगी. शाह ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि एनआरए का गठन मोदी सरकार द्वारा लिया गया एक अभूतपूर्व कदम है, जो एक समान परिवर्तनकारी भर्ती प्रक्रिया को स्थापित करेगा. उन्होंने कहा, ‘‘एनआरए की स्थापना युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन है. इसकी स्थापना को मंजूरी दिये जाने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं. यह परिवर्तनकारी सुधार सामान्य योग्यता परीक्षा (सीईटी) के माध्यम से केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भिन्न-भिन्न परीक्षाओं की बाधाओं को दूर करेगा.’’

• 

  NRA: नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की क्या होंगी मुख्य विशेषताएं, जानिए कैसे बदलेगी भर्ती प्रक्रिया

  National Recruitment Agency (NRA): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बहु एजेंसी निकाय के रूप में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) का गठन करने का निर्णय किया, जो समूह ख और ग (गैर-तकनीकी) पदों के लिए उम्‍मीदवारों की स्‍क्रीनिंग करने के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा (CET) आयोजित करेगी. सरकारी बयान के अनुसार, NRA एक बहु-एजेंसी निकाय होगी जिसकी शासी निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय/वित्तीय सेवा विभाग, कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) तथा बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) के प्रतिनिधि शामिल होंगे. एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में एनआरए केन्द्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करेगी.