Cabinet Approval
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
जल जीवन मिशन 2.0: MP ने केंद्र सरकार से किया MoU; ₹19 हजार करोड़ से 2028 तक ग्रामीणों को मिलेगा नल जल
Jal Jeevan Mission 2.0: अब गांव‑गांव पहुंचेगा शुद्ध जल. जल जीवन मिशन 2.0 को मिली कैबिनेट की मंजूरी. दिसंबर 2028 तक हर ग्रामीण परिवार को नल से शुद्ध जल, बजट बढ़कर 8.69 लाख करोड़.
-
कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला, 'भव्य' औद्योगिक योजना को मंजूरी, जानिए कैसे मिलेगा घरेलू इंडस्ट्री को फायदा
'भव्य' योजना केवल उद्योगों को जमीन देने की योजना नहीं है, बल्कि यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) को हकीकत में बदलने की कोशिश है.
-
रील, लाइव और कमेंट बंद: Bihar Govt का बड़ा फैसला, कर्मचारियों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध
बिहार सरकार ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकारी कर्मचारियों पर सख्त डिजिटल प्रतिबंध लागू किए हैं. अब बिना अनुमति अकाउंट बनाना, रील बनाना, लाइव करना या किसी नीति पर व्यक्तिगत राय देना पूरी तरह वर्जित होगा.
-
जल जीवन मिशन के रुके पेमेंट को केंद्र की हरी झंडी, जांच रिपोर्ट से सरकार संतुष्ट
जल जीवन मिशन में गड़बड़ी की शिकायतें मिलने के बाद पूरे देश में ऑडिट के लिए सीएनओ यानी सेंट्रल ऑडिट ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देकर भेजा गया था. उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. इनकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकारों से कार्रवाई करने को कहा गया था.
-
नोएडा-फरीदाबाद वाले सीधे कैसे जा पाएंगे गुड़गांव, दिल्ली मेट्रो के तीन नए कॉरिडोर का पूरा रूट समझिए
वर्तमान में दिल्ली और एनसीआर में डीएमआरसी द्वारा लगभग 395 किलोमीटर लंबी 12 मेट्रो लाइनें और 289 स्टेशन संचालित किए जा रहे हैं. आज दिल्ली मेट्रो भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है और दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्कों में से एक है.
-
बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में तीन नए विभाग और दो निदेशालय के गठन समेत 19 प्रस्ताओं को मंजूरी
बिहार में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने पत्रकारों को बताया कि जिन नये विभागों के गठन को मंजूरी दी गई है उनमें युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नागर विमानन विभाग शामिल हैं.
-
रेलवे की सौगात: PM मोदी कैबिनेट ने दी ₹2,781 करोड़ के 2 रेललाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी, 32 लाख लोगों को होगा सीधा फायदा!
Railway Big Projects: कनालुस से ओखा (देवभूमि द्वारका) तक स्वीकृत दोहरीकरण से द्वारकाधीश मंदिर तक बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे प्रमुख तीर्थस्थल तक पहुंच आसान होगी और सौराष्ट्र क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा. बाकी डिटेल खबर में.
-
असम कैबिनेट ने 27 प्रमुख विधेयकों को दी मंजूरी, सदन में पेश की जाएगी तिवारी आयोग की रिपोर्ट
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि असम कैबिनेट ने 25 नवंबर से शुरू होने वाले आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले 27 प्रमुख विधेयकों को मंजूरी दे दी है.
-
रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी
सरकार का आंकलन है कि इस फैसले से किसानों को सब्सिडीयुक्त, किफायती और सही कीमत पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी. उर्वरकों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हाल के ट्रेंड को देखते हुए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर सब्सिडी को रेशनलाइज किया गया है.
-
मोदी कैबिनेट की आठवें वेतन आयोग को मंजूरी, जानिए कब तक होगा लागू और कब आएगी बढ़कर सैलरी
आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को कैबिनेट में मंजूरी मिलने का मतलब है अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलेरी में इजाफा होना तय है. इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के अधिकार और कार्यों की रूपरेखा तय कर दी है.
-
जल जीवन मिशन 2.0: MP ने केंद्र सरकार से किया MoU; ₹19 हजार करोड़ से 2028 तक ग्रामीणों को मिलेगा नल जल
Jal Jeevan Mission 2.0: अब गांव‑गांव पहुंचेगा शुद्ध जल. जल जीवन मिशन 2.0 को मिली कैबिनेट की मंजूरी. दिसंबर 2028 तक हर ग्रामीण परिवार को नल से शुद्ध जल, बजट बढ़कर 8.69 लाख करोड़.
-
कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला, 'भव्य' औद्योगिक योजना को मंजूरी, जानिए कैसे मिलेगा घरेलू इंडस्ट्री को फायदा
'भव्य' योजना केवल उद्योगों को जमीन देने की योजना नहीं है, बल्कि यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) को हकीकत में बदलने की कोशिश है.
-
रील, लाइव और कमेंट बंद: Bihar Govt का बड़ा फैसला, कर्मचारियों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध
बिहार सरकार ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकारी कर्मचारियों पर सख्त डिजिटल प्रतिबंध लागू किए हैं. अब बिना अनुमति अकाउंट बनाना, रील बनाना, लाइव करना या किसी नीति पर व्यक्तिगत राय देना पूरी तरह वर्जित होगा.
-
जल जीवन मिशन के रुके पेमेंट को केंद्र की हरी झंडी, जांच रिपोर्ट से सरकार संतुष्ट
जल जीवन मिशन में गड़बड़ी की शिकायतें मिलने के बाद पूरे देश में ऑडिट के लिए सीएनओ यानी सेंट्रल ऑडिट ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देकर भेजा गया था. उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. इनकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकारों से कार्रवाई करने को कहा गया था.
-
नोएडा-फरीदाबाद वाले सीधे कैसे जा पाएंगे गुड़गांव, दिल्ली मेट्रो के तीन नए कॉरिडोर का पूरा रूट समझिए
वर्तमान में दिल्ली और एनसीआर में डीएमआरसी द्वारा लगभग 395 किलोमीटर लंबी 12 मेट्रो लाइनें और 289 स्टेशन संचालित किए जा रहे हैं. आज दिल्ली मेट्रो भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है और दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्कों में से एक है.
-
बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में तीन नए विभाग और दो निदेशालय के गठन समेत 19 प्रस्ताओं को मंजूरी
बिहार में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने पत्रकारों को बताया कि जिन नये विभागों के गठन को मंजूरी दी गई है उनमें युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नागर विमानन विभाग शामिल हैं.
-
रेलवे की सौगात: PM मोदी कैबिनेट ने दी ₹2,781 करोड़ के 2 रेललाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी, 32 लाख लोगों को होगा सीधा फायदा!
Railway Big Projects: कनालुस से ओखा (देवभूमि द्वारका) तक स्वीकृत दोहरीकरण से द्वारकाधीश मंदिर तक बेहतर संपर्क सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे प्रमुख तीर्थस्थल तक पहुंच आसान होगी और सौराष्ट्र क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा. बाकी डिटेल खबर में.
-
असम कैबिनेट ने 27 प्रमुख विधेयकों को दी मंजूरी, सदन में पेश की जाएगी तिवारी आयोग की रिपोर्ट
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि असम कैबिनेट ने 25 नवंबर से शुरू होने वाले आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले 27 प्रमुख विधेयकों को मंजूरी दे दी है.
-
रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी
सरकार का आंकलन है कि इस फैसले से किसानों को सब्सिडीयुक्त, किफायती और सही कीमत पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी. उर्वरकों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हाल के ट्रेंड को देखते हुए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर सब्सिडी को रेशनलाइज किया गया है.
-
मोदी कैबिनेट की आठवें वेतन आयोग को मंजूरी, जानिए कब तक होगा लागू और कब आएगी बढ़कर सैलरी
आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को कैबिनेट में मंजूरी मिलने का मतलब है अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलेरी में इजाफा होना तय है. इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के अधिकार और कार्यों की रूपरेखा तय कर दी है.
