Budget Date 2018 India
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बजट में 'स्टडी इन इंडिया का' ज़िक्र, लेकिन 2018 में ही लॉन्च हो चुकी है ये योजना!
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आम बजट पेश किया. उन्होंने भारत में विदेशी छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम की शुरुआत की बात कही है. हालांकि 18 अप्रैल 2018 को सुषमा स्वराज ने एक वेबसाइट लॉन्च की थी. इस वेबसाइट का नाम है Study in India Portal.
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कर्मचारियों को तोहफा: बजट में मोदी सरकार ने ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर की 20 लाख रुपए
Budget 2019: 'ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018' के लागू होने से पहले ग्रेच्युटी के भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये थी. केंद्रीय कर्मचारियों के लिये केंद्रीय कर्मचारी सिविल सेवा (पेंशन) विनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी भुगतान के नियम भी इससे मिलते जुलते हैं. सातवें वेतन आयोग के तहत सीसीएस (पेंशन) विनियम, 1972 के तहत अधिकतम भुगतान सीमा 10 लाख रुपये थी. लेकिन सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के मामले में इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया था.
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मोदी सरकार का बड़ा ऐलान: किसानों को प्रति वर्ष दिए जाएंगे 6000 रुपये, तीन किस्तों में मिलेंगे पैसे
Budget 2019: वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने साल 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करने से पहले अपने बजट भाषण में कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी. बजट पेश करते हुए गोयल ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री किसान योजना में 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले छोटे किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे. तीन किस्तों में पैसे मिलेंगे. पहली किस्त जल्द मिलेगी. यह पैसा 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को दिया जाएगा. यह योजना दिसंबर 2018 से ही लागू हो जाएगी. इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी. इससे 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा. इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को मंजूरी दे गई. इस वर्ष किसान निधि के लिए 75 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं.
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मोदी सरकार के बजट को लेकर बीजेपी के बागी नेता यशवंत सिन्हा ने कही यह बड़ी बात
भाजपा के बागी नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने गुरुवार को पेश किये गये केन्द्र सरकार के बजट को निराशाजनक बताया है. यशवंत सिन्हा ने कहा कि ‘उम्मीद थी कि यह बजट कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिये महत्वपूर्ण और शुभ समाचार लेकर आयेगा. लेकिन कृषि क्षेत्र के साथ-साथ यह बजट शिक्षा, स्वास्थ और रोजगार की दृष्टि से निराशाजनक रहा.’
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बजट पर राहुल गांधी का तंज, 'शुक्र है' सरकार का केवल एक साल बचा है
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि पिछले चार वर्षों में केवल वादे किए गए हैं और 'शुक्र है कि' मोदी सरकार का केवल एक साल बचा हुआ है. राहुल ने ट्विटर पर लिखा कि राजग सरकार के चार साल बीत गए, लेकिन यह किसानों से उनके उत्पादों के बारे में उचित मूल्य के केवल वादे कर रही है.
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बजट में 10 करोड़ परिवारों को मेडिकल बीमा का लाभ और किसानों को बड़ी राहत, 10 बड़े ऐलान
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार का अंतिम पूर्णकालिक बजट पेश किया. इस बजट में पीएम मोदी के 'न्यू इंडिया' की झलक देखने को मिली. वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कई योजनाओं का ऐलान किया. वो अपने बजट भाषण में वे किसान, गरीब, युवा, गृहणी, उद्यमी सबों को खुश करते नजर आए. वित्तमंत्री जेटली ने किसानों को लागत मूल्य से 50 फीसदी ज्यादा देने की घोषणा की है. तो चलिए जानते हैं बजट भाषण की 10 खास बातें.
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बजट 2018: फुटवियर व चमड़ा उद्योग को नए रोजगार देने पर टैक्स में मिलेगी छूट
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में पेश 2018-19 के आम बजट में फुटवियर और चमड़ा उद्योग को आयकर अधिनियम की धारा 80-जेजेएए के अंतर्गत लाभ देने का प्रस्ताव किया है.
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बजट पर बोले सीएम केजरीवाल, मोदी सरकार ने सौतेला व्यवहार किया, उम्मीद के बदले निराशा हाथ लगी
मोदी सरकार के आखिरी पूर्णकालिक आम बजट को लेकर निराशा जताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए कि केंद्र दिल्ली के साथ ‘सौतेला व्यवहार जारी रखे हुए है.’ केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में महत्वपूर्ण ढांचागत विकास के लिए कुछ वित्तीय सहायता की उन्हें उम्मीद थी. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय करों और शुल्कों में दिल्ली की हिस्सेदारी नहीं बढ़ाने पर नाखुशी जताई और कहा कि भाजपा नीत केंद्र सरकार दिल्ली के लोगों को ‘दोयम दर्जे का नागरिक’ समझती है.
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'विकास वाला बजट' के लिए अमित शाह ने सरकार को दी बधाई, कहा- किसानों, गरीबों और दलितों के लिए कई योजनाएं
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने मोदी सरकार की आखिरी पूर्णकालिक बजट के लिए सरकार को धन्यवाद दिया है. साथ ही सरकार के इस बजट को विकास वाला बजट करार दिया है. अमित शाह ने कहा कि यह विकास की कल्पना और विकास वाला बजट है. विकास की कल्पना को किसान और दलितों तक पहुंचाने के लिए इस बजट में ढेर सारी चीजों को समावेश किया गया है. उन्होंने कहा कि किसानों, गरीबों, दलितों और जनजातियों के लिए इस बजट में कई योजनाएं हैं.
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बजट में बिहार के लिए कुछ नहीं, मोदी सरकार सिर्फ़ कागज़ों पर बातों के पकौड़े उतार रही है : तेजस्वी यादव
बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी ने इस बजट को निराशाजनक करार दिया. उन्होंने ट्वीट कर नीतीश कुमार से सवाल करते हुए लिखा, "बजट में बिहार के लिए कुछ भी नहीं है. बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे पर कुछ भी नहीं मिला. नीतीश कुमार बताएं क्या यही उनके लिए डबल इंजन है? नीतीश जी की वजह से भाजपा की केंद्र सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है."
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बजट में 'स्टडी इन इंडिया का' ज़िक्र, लेकिन 2018 में ही लॉन्च हो चुकी है ये योजना!
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आम बजट पेश किया. उन्होंने भारत में विदेशी छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर 'स्टडी इन इंडिया' कार्यक्रम की शुरुआत की बात कही है. हालांकि 18 अप्रैल 2018 को सुषमा स्वराज ने एक वेबसाइट लॉन्च की थी. इस वेबसाइट का नाम है Study in India Portal.
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कर्मचारियों को तोहफा: बजट में मोदी सरकार ने ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर की 20 लाख रुपए
Budget 2019: 'ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018' के लागू होने से पहले ग्रेच्युटी के भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये थी. केंद्रीय कर्मचारियों के लिये केंद्रीय कर्मचारी सिविल सेवा (पेंशन) विनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी भुगतान के नियम भी इससे मिलते जुलते हैं. सातवें वेतन आयोग के तहत सीसीएस (पेंशन) विनियम, 1972 के तहत अधिकतम भुगतान सीमा 10 लाख रुपये थी. लेकिन सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के मामले में इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया था.
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मोदी सरकार का बड़ा ऐलान: किसानों को प्रति वर्ष दिए जाएंगे 6000 रुपये, तीन किस्तों में मिलेंगे पैसे
Budget 2019: वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने साल 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करने से पहले अपने बजट भाषण में कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी. बजट पेश करते हुए गोयल ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री किसान योजना में 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले छोटे किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे. तीन किस्तों में पैसे मिलेंगे. पहली किस्त जल्द मिलेगी. यह पैसा 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को दिया जाएगा. यह योजना दिसंबर 2018 से ही लागू हो जाएगी. इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी. इससे 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा. इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को मंजूरी दे गई. इस वर्ष किसान निधि के लिए 75 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं.
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मोदी सरकार के बजट को लेकर बीजेपी के बागी नेता यशवंत सिन्हा ने कही यह बड़ी बात
भाजपा के बागी नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने गुरुवार को पेश किये गये केन्द्र सरकार के बजट को निराशाजनक बताया है. यशवंत सिन्हा ने कहा कि ‘उम्मीद थी कि यह बजट कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिये महत्वपूर्ण और शुभ समाचार लेकर आयेगा. लेकिन कृषि क्षेत्र के साथ-साथ यह बजट शिक्षा, स्वास्थ और रोजगार की दृष्टि से निराशाजनक रहा.’
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बजट पर राहुल गांधी का तंज, 'शुक्र है' सरकार का केवल एक साल बचा है
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि पिछले चार वर्षों में केवल वादे किए गए हैं और 'शुक्र है कि' मोदी सरकार का केवल एक साल बचा हुआ है. राहुल ने ट्विटर पर लिखा कि राजग सरकार के चार साल बीत गए, लेकिन यह किसानों से उनके उत्पादों के बारे में उचित मूल्य के केवल वादे कर रही है.
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बजट में 10 करोड़ परिवारों को मेडिकल बीमा का लाभ और किसानों को बड़ी राहत, 10 बड़े ऐलान
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार का अंतिम पूर्णकालिक बजट पेश किया. इस बजट में पीएम मोदी के 'न्यू इंडिया' की झलक देखने को मिली. वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कई योजनाओं का ऐलान किया. वो अपने बजट भाषण में वे किसान, गरीब, युवा, गृहणी, उद्यमी सबों को खुश करते नजर आए. वित्तमंत्री जेटली ने किसानों को लागत मूल्य से 50 फीसदी ज्यादा देने की घोषणा की है. तो चलिए जानते हैं बजट भाषण की 10 खास बातें.
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बजट 2018: फुटवियर व चमड़ा उद्योग को नए रोजगार देने पर टैक्स में मिलेगी छूट
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने आज संसद में पेश 2018-19 के आम बजट में फुटवियर और चमड़ा उद्योग को आयकर अधिनियम की धारा 80-जेजेएए के अंतर्गत लाभ देने का प्रस्ताव किया है.
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बजट पर बोले सीएम केजरीवाल, मोदी सरकार ने सौतेला व्यवहार किया, उम्मीद के बदले निराशा हाथ लगी
मोदी सरकार के आखिरी पूर्णकालिक आम बजट को लेकर निराशा जताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए कि केंद्र दिल्ली के साथ ‘सौतेला व्यवहार जारी रखे हुए है.’ केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में महत्वपूर्ण ढांचागत विकास के लिए कुछ वित्तीय सहायता की उन्हें उम्मीद थी. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय करों और शुल्कों में दिल्ली की हिस्सेदारी नहीं बढ़ाने पर नाखुशी जताई और कहा कि भाजपा नीत केंद्र सरकार दिल्ली के लोगों को ‘दोयम दर्जे का नागरिक’ समझती है.
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'विकास वाला बजट' के लिए अमित शाह ने सरकार को दी बधाई, कहा- किसानों, गरीबों और दलितों के लिए कई योजनाएं
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने मोदी सरकार की आखिरी पूर्णकालिक बजट के लिए सरकार को धन्यवाद दिया है. साथ ही सरकार के इस बजट को विकास वाला बजट करार दिया है. अमित शाह ने कहा कि यह विकास की कल्पना और विकास वाला बजट है. विकास की कल्पना को किसान और दलितों तक पहुंचाने के लिए इस बजट में ढेर सारी चीजों को समावेश किया गया है. उन्होंने कहा कि किसानों, गरीबों, दलितों और जनजातियों के लिए इस बजट में कई योजनाएं हैं.
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बजट में बिहार के लिए कुछ नहीं, मोदी सरकार सिर्फ़ कागज़ों पर बातों के पकौड़े उतार रही है : तेजस्वी यादव
बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी ने इस बजट को निराशाजनक करार दिया. उन्होंने ट्वीट कर नीतीश कुमार से सवाल करते हुए लिखा, "बजट में बिहार के लिए कुछ भी नहीं है. बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे पर कुछ भी नहीं मिला. नीतीश कुमार बताएं क्या यही उनके लिए डबल इंजन है? नीतीश जी की वजह से भाजपा की केंद्र सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है."
