पीएम मोदी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार का अंतिम पूर्णकालिक बजट पेश किया. इस बजट में पीएम मोदी के 'न्यू इंडिया' की झलक देखने को मिली. वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कई योजनाओं का ऐलान किया. वो अपने बजट भाषण में वे किसान, गरीब, युवा, गृहणी, उद्यमी सबों को खुश करते नजर आए. वित्तमंत्री जेटली ने किसानों को लागत मूल्य से 50 फीसदी ज्यादा देने की घोषणा की है. तो चलिए जानते हैं बजट भाषण की 10 खास बातें.
बजट के 10 बड़े ऐलान
- किसानों को राहत : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट में किसानों को भी तरजीह दी. आम बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए फसलों की लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने की घोषणा की.
- मतस्य और पशु पालकों को क्रेडिट कार्ड : वित्त मंत्री ने मतस्य पालन और पशुपालन पर जोर देते हुए कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा पशुपालकों और मतस्य पालकों को भी दी जाएगी. वित्तमंत्री ने कहा कि पशुपालन एवं मत्स्यपालन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये के दो नए कोष बनाई जाएगी.
- 2 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य : देश में स्वच्छता पर जोर देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा कि अगले वित्त वर्ष में दो करोड़ शौचालय बनाए जाएंगे.
- 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज-अस्पताल खोले जाएंगे : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में मेडिकल कॉलेजों का भी ऐलान किया. उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि देश भर में 24 नये सरकारी मेडिकल कॉलज-अस्पताल खोले जाएंगे.
- 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ : देश के 10 करोड़ परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का ऐलान किया. इसके तहत गरीब व्यक्ति 5 लाख तक का कैश मेडिकल सुविधा का लाभ उठा सकता है. इससे देश के 40 फीसदी लोगों को फायदा होगा.
- उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में गरीबों के लिए उज्जवला योजना का भी जिक्र किया. इसके तहत उज्जवला योजना में 8 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है.
- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एकलव्य विद्यालय : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में अनुसूचित जाति-जनजाति के बच्चों की पढ़ाई की भी बात की. उन्होंने कहा कि नवोदय विद्यालय की तर्ज पर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे.
- 51 लाख मकान का लक्ष्य : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार 2022 तक हर गरीब को घर मुहैया करना चाहती है. ग्रामीण क्षेत्र में इस वित्त वर्ष में 51 लाख घर बनाए जा रहे हैं और अगले साल के लिए भी इतने ही घरों का प्रस्ताव है.
- मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत : घरेलू स्मार्टफोन निर्माताओं की मदद के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया. जेटली ने आम बजट पेश करने के दौरान कहा, "मोबाइल फोन के पुर्जों के आयात पर सीमा शुल्क मौजूदा 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है.
- टीबी मरीजों को पोषण उपलब्ध कराने के लिए 600 करोड़ का आवंटन: अरुण जेटली ने टीबी के मरीजों के लिए बड़ी राहत पहुंचाई है. जेटली ने टीबी मरीजों को पोषण उपलब्ध कराने के लिए 600 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की.
