वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बजट 2018 में देश के गरीब लोगों एवं किसानों को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाएं कीं. ऐसा लग रहा है जैसे अगामी लोकसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार की जा रही हो. दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च कर यह जता दिया कि सरकार की प्राथमिकता आम लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का है और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है. साथ किसानों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई. 'हवाई चप्पल' वाले को हवाई जहाज से यात्रा करने की सोच को बल देने के लिए 'उड़ान योजना' का भी जिक्र किया गया. वित्तमंत्री अरुण जेटली ने और क्या-क्या घोषणाएं कीं.
इन 20 प्वाईंट में जानें पूरे बजट को
बजट 2018 में गरीब परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है. इसके तहत देश 10 करोड़ परिवार अर्थात 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये प्रति परिवार कैशलेस मेडिकल बीमा कवर दिया जाएगा. टीबी के मरीजों के लिए 600 करोड़ रुपये दिए जाने की घोषणा की गई है.
देश के हर गरीब के पास अपना घर होगा. वर्ष 2022 तक सरकार ने 51 लाख नये घरों का निर्माण किए जाने की घोषणा की है.
उज्ज्वला योजना के तहत अब 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाने की घोषणा की गई है.
व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 2016-17 में 85.51 लाख नये करदाता जुड़े हैं जिसके कारण प्रत्यक्ष कर में पिछले साल 12.6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई.
सभी वेतनभोगियों को 40 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन देने की घोषणा की गई है.
वरिष्ठ नागरिकों को जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज आय में 50 हजार रुपये तक की छूट दिए जाने की घोषणा हुई.
देश में हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकेंगे. 'उड़ान योजना' के तहत देशभर में 56 हवाई अड्डों और 31 हेलीपैडों में कनेक्टिविटी सुविधा की घोषणा की गई.
'उड़ान योजना' को आमलोगों से जोड़ने की पहल के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 प्रमुख प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई.
बिटक्वाइन जैसी करेंसी भारत में मान्य नहीं होगी. भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं मानती है.
जीएसटी लागू करने से अप्रत्यक्ष कर प्रणाली आसान हुई. इसके कारण 41 फीसदी अधिक आयकर रिटर्न भरे गए. टैक्स चोरी रोकने के लिए उठाए गए कदमों से 90 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त टैक्स मिला.
रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 के प्रस्तावित रक्षा खर्च के नए आंकड़े जारी किए, इसके अनुसार अगले वित्त वर्ष का रक्षा बजट 2.95 लाख करोड़ रुपये का होगा.
डिजिटल इंडिया प्लान के लिए इस बजट में 3073 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट एक्सेस के लिए 5 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट बनाए जाने की घोषणा की गई है.
रेलवे के लिए सरकार ने 1.48 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किए जाने की घोषणा की है. 3600 किलोमीटर रेल पटरियों के नवीनीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
600 प्रमुख स्टेशनों को पुन: विकसित करने कार्य शुरू किए जाने की घोषणा की गई है.
जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर आदिवासी बहुल ब्लॉकों में 'एकलव्य' मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जाने की घोषण की गई है. 2022 तक शिक्षा में आधारभूत सुधार के लिए 'राइज' नामक पहल का प्रस्ताव किया गया है.
शिक्षकों के लिए एकीकृत बीएड कार्यक्रम शुरू किए जाने की घोषणा हुई है. स्कूलों को आधुनिक बनाए जाने की घोषणा हुई है जिसके तहत स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड लगाए जाएंगे. अगले 4 सालों में एक लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाने की घोषणा हुई.
हर तीन लोकसभा सीटों पर एक मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना है. इस वर्ष 24 नये मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई है.
ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन्स शुरू किए जाने की घोषणा की गई. इसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की. सरकार ने कहा कि वह सभी खरीफ फसलों का मूल्य उत्पादन लागत से डेढ़ गुना अधिक करने का फैसला किया है.
सौभाग्य योजना के जरिए 4 करोड़ गरीबों को बिजली कनेक्शन दिए जाने की घोषणा की गई है. अगले वित्त वर्ष में 2 करोड़ शौचालय बनाए जाने की भी बात कही गई है.
