Babri Masjid Case

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  ये हरगिज गवारा नहीं... सपा का MVA से अलग होने का ऐलान; बाबरी विध्‍वंस पर उद्धव गुट के बयान से भड़की

  समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने बाबरी मस्जिद विध्वंस (Babri Masjid demolition) को लेकर उद्धव ठाकरे के सहयोगी की टिप्पणी के बाद महाविकास अघाड़ी को छोड़ने का ऐलान कर दिया है.

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  अयोध्या: धन्नीपुर में मस्जिद बनाने के लिए नहीं है पैसा, IICF को अब खाड़ी देशों से है उम्मीद

  सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को अयोध्या के धन्नीपुर में 5 एकड़ जमीन दी गई. इसके लिए इंडो इस्लामिक कल्चरण फाउंडेशन का गठन 5 साल पहले किया गया. वहां मस्जिद के साथ अस्पताल, संग्रहालय और कम्युनिटी किचन भी बनाया जाना है.

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  अयोध्या में मुलायम सिंह के गोली चलवाने पर ये क्या बोल गए अफजाल अंसारी

  अयोध्या में बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान मुलायम सिंह (Mulayam Singh Yadav) का वो आदेश, जिसके लिए वह हमेशा विपक्ष के निशाने पर रहे. उनकी जनकर आलोचना हुई, उसे अब अफजाल अंसारी से सही ठहराया है.

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  यूपी के पूर्व अपर महाधिवक्ता और बाबरी मस्जिद मामले के वकील रहे जफरयाब जिलानी का निधन

  जफरयाब जिलानी बाबरी मस्जिद मामले में अधिवक्ता थे. वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अध्यक्ष, यूपी के अपर महाधिवक्ता और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव रह चुके थे.

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  बाबरी विध्वंस मामला : हाईकोर्ट ने CBI और सरकार को लिखित आपत्ति दाखिल करने का मौका दिया

  Babri demolition case: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को अयोध्या में बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) विध्वंस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी (LK Advani) सहित सभी 32 आरोपियों को बरी करने के विशेष सीबीआई अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली अपील की विचारणीयता पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) व राज्य सरकार को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का मौका दे दिया है. हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई पांच सितंबर को मुकर्रर की है. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति सरोज यादव की पीठ ने अयोध्या निवासी हाजी महबूब अहमद व सैयद अखलाक अहमद की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है. 

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  बाबरी मस्जिद मामले में आडवाणी समेत 32 को बरी करने वाले जज बने यूपी के उप लोकायुक्त

  बाबरी मस्जिद (Babri Masjid) तोड़ने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी (Lalkrishna Advani) समेत 32 आरोपियों को बरी करने वाले सीबीआई अदालत के विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव को यूपी सरकार ने आज प्रदेश का उप लोकायुक्त बना दिया. सुरेंद्र कुमार यादव ने 30 सिंतबर 2020 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने वाले मुक़दमे में फैसला सुनाया था. इस फैसले में माना गया था कि बाबरी मस्जिद किसी साज़िश के तहत नहीं गिराई गई और आडवाणी वगैरह के खिलाफ कारसेवकों को भड़काने का कोई सुबूत नहीं है.

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  बाबरी मस्जिद विध्वंस के सभी 31 आरोपियों को बरी करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर

  Babri Masjid Demolition case : 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी. सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 साल तक चले इस मुक़दमे का फैसला 30 सितंबर 2020 को दिया था. इसमें सभी 31 आरोपियों को बरी कर दिया गया था.

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  बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने की आज 28वीं बरसी, जानें- पूरा घटनाक्रम, कब क्या हुआ?

  Babri Masjid Demolition: 6 दिसंबर को मुस्लिम समुदाय काला दिवस के तौर पर मनाता है, जबकि हिंदू समुदाय इसे शौर्य दिवस के तौर पर मनाता है. इस लिहाज से आज अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. राम जन्मभूमि जाने वाले सभी रास्ते सील कर दिए गए हैं.

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  बाबरी विध्वंस पर विशेष अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के प्रतिकूल : कांग्रेस

  कांग्रेस (Congress) ने बाबरी विध्वंस (Babri Verdict) मामले में CBI की विशेष अदालत के फैसले को पिछले साल आए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रतिकूल करार देते हुए बुधवार को कहा कि संविधान, सामाजिक सौहार्द व भाईचारे में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति उम्मीद करता है कि इस "तर्कविहीन निर्णय" के विरुद्ध प्रांतीय व केंद्र सरकार उच्च अदालत में अपील दायर करेगी.

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  बाबरी फैसले को CM योगी ने बताया सत्य की जीत, बोले- जिम्मेदार लोग देशवासियों से माफी मांगें

  मुख्यमंत्री योगी के सूचना सलाहकार मृत्युंजय कुमार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने कहा, “यह फैसला स्पष्ट करता है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर वोट बैंक की राजनीति के लिए देश के पूज्य संतों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों को बदनाम करने की नीयत से उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर बदनाम किया गया.”

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  Babri Demolition Case Verdict: जब मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल CBI जज एसके यादव का बढ़ाया गया था कार्यकाल

  बाबरी विध्वंस मामले में बुधवार को फैसला आना है. यह फैसला लखनऊ के स्पेशल सीबीआई कोर्ट में स्पेशल सीबीआई जज एसके यादव सुनाने वाले हैं. दिलचस्प बात यह है कि एसके यादव अपने पद पर तयशुदा वक्त से एक साल ज्यादा साल कार्यरत हैं, दरअसल, इस केस के लिए खासतौर पर उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है.

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  बाबरी मस्जिद विध्वंस केस : CBI को लड़नी पड़ी लंबी कानूनी लड़ाई, जानें मुकदमे ने कैसे पकड़ी रफ्तार

  बाबरी मस्जिद विध्वंस केस (Babri Masjid Demolition Case) में बुधवार को लखनऊ की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट (Special CBI Court) फैसला सुनाने वाली है. इस केस में बीजेपी (BJP) के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और अन्य लोग मुख्य आरोपी हैं.

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  बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में फैसला आने से पहले जानें 10 बड़ी बातें

  बाबरी मस्जिद विध्वंस केस (Babri Masjid Demolition Case) में बुधवार को लखनऊ की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट (Special CBI Court) फैसला सुनाने वाली है. इस केस में बीजेपी (BJP) के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और अन्य लोग मुख्य आरोपी हैं. कोर्ट ने सभी आरोपियों को उस दिन कोर्ट में मौजूद रहने को कहा है. आइए जानते हैं इस मामले से जुड़े 10 खास बातें...

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  Babri Demolition Case: बुधवार को आएगा फैसला, आडवाणी, जोशी नहीं रहेंगे कोर्ट में मौजूद

  लखनऊ की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट बाबरी मस्जिद विध्वंस केस (Babri Masjid Demolition Case) में 30 सितंबर यानी बुधवार को फैसला सुनाने वाली है. इस केस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और अन्य लोग मुख्य आरोपी हैं.

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  Babri Demolition Case: 49 में से 17 आरोपियों की हो चुकी है मौत, ये हैं बचे हुए 32 आरोपी

  बाबरी मस्जिद विध्वंस केस (Babri Masjid Demolition Case) में 30 सितंबर यानी बुधवार को लखनऊ की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट फैसला सुनाने वाली है. इस केस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और अन्य लोग मुख्य आरोपी हैं.