बेंगलुरु पुलिस ने इस तस्वीर को 4 दिसंबर को शेयर किया था. तस्वीर को देख कर ऐसा लग रहा है कि पुलिस अधिकारी ऑटो रिक्शा को धक्का दे कर ड्राइवर की मदद कर रहा है.

एक साल पहले अक्टूबर में 87,618 वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री हुई थी. इस दौरान तिपहिया वाहनों की बिक्री चार प्रतिशत बढ़कर 59,573 इकाई रही. सभी श्रेणी के वाहनों की कुल बिक्री अक्टूबर 2019 में चार प्रतिशत बढ़कर 17,09,610 इकाई रही, जो अक्टूबर 2018 में 16,38,832 इकाई थी.

बैठक के बाद परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बैठक में परिवहन विभाग के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र की परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार एवं प्रदूषण रहित परिवहन व्यवस्था के लिए चरणबद्घ तरीके से 31 जनवरी, 2021 के मध्य रात्रि से पटना नगर निगम तथा 31 मार्च के मध्य रात्रि से दानापुर नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ नगर परिषद, खगौल नगर परिषद क्षेत्र में डीजल चालित ऑटो पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

ऑटो सेक्‍टर में जारी मंदी के दौर और पेट्रोल-डीजल गाड़ि‍यों के भविष्‍य को लेकर जारी आशंकाओं के बीच सरकार का बड़ा बयान आया है जो ऑटो सेक्‍टर को कुछ हद तक राहत दे सकता है. निति आयोग ने प्रस्‍ताव किया था कि साल 2030 के बाद देश में केवल इलेक्‍ट्रिक वाहन ही बेचे जाएं.

केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो (Babul Supriyo) ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वह मुंबई में यात्रा के लिए ऑटोरिक्शा लेते हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल उनकी कार जाम में फंस गई थी जिसके बाद उन्होंने ऑटो लिया. ट्विटर पर 17 सितंबर को पोस्ट किए गए इस वीडियो में सुप्रियो ने कहा कि उनकी कार ट्रैफिक में फंस गई है और वह इस ‘अवसर’ का इस्तेमाल ऑटोरिक्शा से यात्रा करने के लिए कर रहे हैं.

देश की अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कोशिशें जारी हैं. पिछले 2 महीने में वित्तमंत्री की ओर से देश को मंदी की ओर जाने से रोकने के लिए कई ऐलान किए गए हैं. आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कारपोरेट टैक्स घटाकर 30 फीसदी से 25.2 फीसदी कर दिया है. उनके इस ऐलान के बाद शेयर बाजार में तगड़ा उछाल आया और सेंसेक्स 1600 अंकों तक पहुंच गया है. गौरतलब है कि इस तिमाही में देश की विकास दर 5 फीसदी पर पहुंच गई है. इसके बाद से मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई. पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इसे नोटबंदी और जल्दबाजी में लागू किए जीएसटी को वजह बताया. इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को कुछ कदम उठाने की सलाह दी. मंदी का सबसे कारण घरेलू बाजार में मांग की कमी है जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित है. इसका सबसे ज्यादा असर ऑटो सेक्टर पर दिखाई दे रहा है. वहीं मैन्यूफैक्चरिंग और कृषि के हालात भी ठीक नहीं है. सरकार इससे निपटने के लिए पिछले दो महीने में कई बड़े ऐलान कर चुकी है और कई फैसले भी वापस भी लिए हैं जो बजट के दौरान किए गए थे. हालांकि उसकी ओर से अंतरराष्ट्रीय बाजार में मंदी का असर भारत पर बताया जा रहा है. इससे पहले जो ऐलान किए गए थे उसका स्वागत भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) ने भी किया है और उम्मीद जताई कि इससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी.

सवाल ये है कि क्या ऑटो सेक्टर (Auto Sector) को मंदी से उबारने के लिए जीएसटी काउंसिल टैक्स में कटौती कर सकती है. हालांकि बिहार के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी इशारा कर चुके हैं कि काउंसिल का ऐसा कोई इरादा नहीं है. आज सुबह 10 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस भी करने वाली हैं.

GST Council Meeting: गोवा में शुक्रवार (20 सितंबर) को होने वाली जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक पर पूरी कार इंडस्ट्री की नज़र है.

मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने मंगलवार को 55 वर्षीय ऑटो रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार किया. पुलिस ने बताया कि वह मॉर्निंग वॉक करने आई महिला को देखकर हस्तमैथुन (Masturbate) कर रहा था.

केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अर्थव्यवस्था में सुस्ती के दौर के बीच शनिवार को कहा कि उद्योगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुश्किल समय गुजर जायेगा.  गडकरी ने विदर्भ उद्योग संघ के 65वें स्थापना दिवस पर यहां कहा, 'मुझे पता है कि उद्योग काफी कठिन दौर से गुजर रहे है. हम वृद्धि दर बढ़ाना चाहते हैं.' उन्होंने कहा कि हाल ही में वह ऑटोमोबाइल निर्माताओं से मिले थे और वे कुछ चिंतित थे. उन्होंने कहा, 'मैंने उनसे कहा, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है. कभी आप सफल होते हैं और कभी आप असफल होते हैं. यही जीवन चक्र है.' वहीं दूसरी ओर  वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिये शनिवार को बाजार प्रोत्साहन के उपायों की तीसरी किस्त की घोषणा की. इसमें रीयल एस्टेट तथा निर्यात क्षेत्रों को कुल मिला कर 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय मदद देने की योजनाएं शामिल हैं.