Ashish Pandey
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दुर्लभ: चीफ़ जस्टिस चंद्रचूड़ ने हिंदी में लिखा नोट, बताए पसंदीदा चार योगासन
चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ पिछले 26 सालों से योग कर रहे हैं. योगा दिवस पर उन्होंने कई खुसासे किए और योग का महत्व समझाया. सीजेआई ने योग से जिंदगी के 4 सबक भी बताए.
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NEET पर संग्राम : SC में परीक्षा के खिलाफ बढ़ती जा रही हैं याचिकाएं; अब तक क्या-क्या हुआ और 8 जुलाई को क्या होगा?
Battle over NEET : नीट को लेकर अभ्यर्थियों से लेकर कोचिंग संस्थान के मालिक, शिक्षक से लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट तक कानूनी लड़ाई में कूद पड़े हैं. सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को क्या होने वाला है...यहां पढ़ें
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"राष्ट्रीय राजधानी में स्थिति भयानक": सॉलिड वेस्ट प्रबंधन पर SC ने दिल्ली सरकार और MCD को लगाई फटकार
जस्टिस अभय एस ओक ने सुनवाई के दौरान कहा, " यह राजधानी है. पूरी दुनिया क्या कहेगी? हमें बताएं कि अब आप इस स्थिति के लिए क्या करेंगे? हम निगम के सर्वोच्च अधिकारी को तलब करेंगे.
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दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात की अरावली पहाड़ियों में नई खनन गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
Supreme Court order on Aravalli hills :सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक सभी राज्य (जहां अरावली पर्वतमाला स्थित हैं) खनन पट्टे देने के लिए आवेदन और नवनीकरण पर विचार करने और प्रक्रिया करने के लिए स्वतंत्र होंगे.
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सुप्रीम कोर्ट ने असम के कछार जिले में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण कार्य गतिविधियों पर रोक लगाई
याचिकाकर्ता की ओर से प्रशांत भूषण ने कहा कि 26 अप्रैल को सरकार ने जमीन पर कब्जा ले लिया है और तब से अब तक लाखों झाड़ियां और छायादार पेड़ काट दिए गए हैं. इन झाड़ियों की ऊंचाई दस से 15 फुट है.
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जिला कलेक्टरों को जांच के लिए बेवजह न बैठाए ईडी : तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
Tamilnadu illegal sand mining scam : तमिलनाडु राज्य सरकार और पांच जिला कलेक्टरों के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ED के समन पर हमने पेश होकर एजेंसी द्वारा मांगी गई जानकारी दे दी है. वहीं ED के वकील जोहेब हुसैन ने सिब्बल की दलील का विरोध किया.
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"संकट में पति कर सकता है स्त्रीधन इस्तेमाल, बाद में लौटाना होगा..." : महिलाओं को लेकर SC का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि तलाक प्रमुख रूप से भारतीय समाज में अभी भी एक कलंक माना जाता है और विवादों और मतभेदों को सुलझाने के लिए किए गए प्रयासों के कारण कानूनी कार्यवाही शुरू होने में किसी भी तरह की देरी समझ में आती है.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले को रद्द किया, कहा-मामला ही नहीं बनता
छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप है कि सीएसएमसीएल (शराब की खरीद और बिक्री के लिए राज्य निकाय) से शराब खरीदने के दौरान रिश्वतखोरी हुई.
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मुंबई के पूर्व पुलिस अफसर प्रदीप शर्मा को वर्ष 2006 के फर्जी मुठभेड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत
मामला 2009 में दर्ज किया गया था.विशेष जांच दल ने आरोप लगाया कि एक प्रतिद्वंद्वी ने गुप्ता को मारने के लिए पुलिस को पैसे दिए थे. एसआईटी का गठन उच्च न्यायालय के आदेश पर हुआ था.
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SC की सख्ती के बाद चुनावी बॉन्ड के नंबरों समेत SBI ने चुनाव आयोग को दिया सारा डेटा
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड पर सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी है. उपलब्ध कराए गए डेटा में बॉन्ड के सभी यूनीक नंबर शामिल हैं.
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सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने चुनाव आयोग को सीलबंद चुनावी बॉन्ड डेटा वापस किया
Electoral Bond case : शुक्रवार को सुनवाई में, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने चुनावी बॉन्ड संख्या जमा नहीं करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को भी फटकार लगाई थी.
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शराब घोटाला : मनीष सिसोदिया को SC से बड़ा झटका, नहीं मिलेगी जमानत, क्यूरेटिव याचिका खारिज
Manish Sisodia curative petition : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया को जमानत ना देने के आदेश में बदलाव का कोई आधार नहीं मिला. इससे पहले सिसोदिया की पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो चुकी है.
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चुनावी बॉन्ड मामला : SC के 11 मार्च के आदेश में संशोधन की मांग, EC की याचिका पर कल सुनवाई
Electoral bond case: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऑपरेटिव भाग में कुछ स्पष्टीकरण/संशोधन की मांग की है.सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों का संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगा.
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क्या राज्य खनिज संपदा वाली जमीन पर Tax लगा सकते हैं? SC में 9 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा
Supreme Court Constitution Bench : सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर-पूर्व के खनिज समृद्ध राज्यों के कर राजस्व पर गंभीर असर पड़ सकता है. यह मामला 25 साल से लंबित है.
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सदन में वोट के बदले नोट लेने वाले सांसदों/ विधायकों का कानूनी संरक्षण बचेगा या जाएगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा आज फैसला
1998 का नरसिम्हा राव फैसला सांसदों को मुकदमे से छूट देता है. सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने छूट निर्धारित करने के लिए एक कार्यात्मक परीक्षण का सुझाव दिया.
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दुर्लभ: चीफ़ जस्टिस चंद्रचूड़ ने हिंदी में लिखा नोट, बताए पसंदीदा चार योगासन
चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ पिछले 26 सालों से योग कर रहे हैं. योगा दिवस पर उन्होंने कई खुसासे किए और योग का महत्व समझाया. सीजेआई ने योग से जिंदगी के 4 सबक भी बताए.
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Battle over NEET : नीट को लेकर अभ्यर्थियों से लेकर कोचिंग संस्थान के मालिक, शिक्षक से लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट तक कानूनी लड़ाई में कूद पड़े हैं. सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को क्या होने वाला है...यहां पढ़ें
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जस्टिस अभय एस ओक ने सुनवाई के दौरान कहा, " यह राजधानी है. पूरी दुनिया क्या कहेगी? हमें बताएं कि अब आप इस स्थिति के लिए क्या करेंगे? हम निगम के सर्वोच्च अधिकारी को तलब करेंगे.
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दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात की अरावली पहाड़ियों में नई खनन गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
Supreme Court order on Aravalli hills :सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक सभी राज्य (जहां अरावली पर्वतमाला स्थित हैं) खनन पट्टे देने के लिए आवेदन और नवनीकरण पर विचार करने और प्रक्रिया करने के लिए स्वतंत्र होंगे.
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सुप्रीम कोर्ट ने असम के कछार जिले में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण कार्य गतिविधियों पर रोक लगाई
याचिकाकर्ता की ओर से प्रशांत भूषण ने कहा कि 26 अप्रैल को सरकार ने जमीन पर कब्जा ले लिया है और तब से अब तक लाखों झाड़ियां और छायादार पेड़ काट दिए गए हैं. इन झाड़ियों की ऊंचाई दस से 15 फुट है.
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जिला कलेक्टरों को जांच के लिए बेवजह न बैठाए ईडी : तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट
Tamilnadu illegal sand mining scam : तमिलनाडु राज्य सरकार और पांच जिला कलेक्टरों के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ED के समन पर हमने पेश होकर एजेंसी द्वारा मांगी गई जानकारी दे दी है. वहीं ED के वकील जोहेब हुसैन ने सिब्बल की दलील का विरोध किया.
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"संकट में पति कर सकता है स्त्रीधन इस्तेमाल, बाद में लौटाना होगा..." : महिलाओं को लेकर SC का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि तलाक प्रमुख रूप से भारतीय समाज में अभी भी एक कलंक माना जाता है और विवादों और मतभेदों को सुलझाने के लिए किए गए प्रयासों के कारण कानूनी कार्यवाही शुरू होने में किसी भी तरह की देरी समझ में आती है.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले को रद्द किया, कहा-मामला ही नहीं बनता
छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप है कि सीएसएमसीएल (शराब की खरीद और बिक्री के लिए राज्य निकाय) से शराब खरीदने के दौरान रिश्वतखोरी हुई.
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मुंबई के पूर्व पुलिस अफसर प्रदीप शर्मा को वर्ष 2006 के फर्जी मुठभेड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत
मामला 2009 में दर्ज किया गया था.विशेष जांच दल ने आरोप लगाया कि एक प्रतिद्वंद्वी ने गुप्ता को मारने के लिए पुलिस को पैसे दिए थे. एसआईटी का गठन उच्च न्यायालय के आदेश पर हुआ था.
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SC की सख्ती के बाद चुनावी बॉन्ड के नंबरों समेत SBI ने चुनाव आयोग को दिया सारा डेटा
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड पर सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी है. उपलब्ध कराए गए डेटा में बॉन्ड के सभी यूनीक नंबर शामिल हैं.
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सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने चुनाव आयोग को सीलबंद चुनावी बॉन्ड डेटा वापस किया
Electoral Bond case : शुक्रवार को सुनवाई में, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने चुनावी बॉन्ड संख्या जमा नहीं करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को भी फटकार लगाई थी.
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शराब घोटाला : मनीष सिसोदिया को SC से बड़ा झटका, नहीं मिलेगी जमानत, क्यूरेटिव याचिका खारिज
Manish Sisodia curative petition : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया को जमानत ना देने के आदेश में बदलाव का कोई आधार नहीं मिला. इससे पहले सिसोदिया की पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो चुकी है.
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चुनावी बॉन्ड मामला : SC के 11 मार्च के आदेश में संशोधन की मांग, EC की याचिका पर कल सुनवाई
Electoral bond case: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऑपरेटिव भाग में कुछ स्पष्टीकरण/संशोधन की मांग की है.सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों का संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगा.
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क्या राज्य खनिज संपदा वाली जमीन पर Tax लगा सकते हैं? SC में 9 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा
Supreme Court Constitution Bench : सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर-पूर्व के खनिज समृद्ध राज्यों के कर राजस्व पर गंभीर असर पड़ सकता है. यह मामला 25 साल से लंबित है.
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सदन में वोट के बदले नोट लेने वाले सांसदों/ विधायकों का कानूनी संरक्षण बचेगा या जाएगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा आज फैसला
1998 का नरसिम्हा राव फैसला सांसदों को मुकदमे से छूट देता है. सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने छूट निर्धारित करने के लिए एक कार्यात्मक परीक्षण का सुझाव दिया.
