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JEE Main Counselling 2025: जोसा काउंसलिंग की प्रक्रिया 3 जून से शुरू, 6 राउंड में होगी
JEE Main Counselling 2025: ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथोरिटी (JoSAA) द्वारा जेईई मेन काउंसलिंग की प्रक्रिया 3 जून 2025 से शुरू की जाएगी. जेईई मेन 2025 (JEE Main 2025) परीक्षा पास करने वाले और न्यूनतम कट-ऑफ मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवार ही इस काउंसलिंग में भाग लेने के पात्र होंगे.
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दिल्ली बजट मेट्रो के लिए 6 गुना ज्यादा बजट, जानिए कौन-कौन से इलाके जुड़ेंगे
मंगलवार को दिल्ली का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे ‘ऐतिहासिक बजट’ करार दिया जो कि आधुनिक राजमार्गों, विश्वस्तरीय मेट्रो नेटवर्क और दुनिया भर में सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बस बेड़े में से एक के साथ ‘नये’ दिल्ली की नींव रखेगा.
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म्यूचुअल फंड SIP लगातार दूसरे महीने 26,000 करोड़ रुपये के पार, AUM में भी बढ़ोतरी
Mutual Fund Investment: नए निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. जनवरी में म्यूचुअल फंड फोलियो की संख्या बढ़कर 22.91 करोड़ हो गई, जो कि दिसंबर में 22.50 करोड़ थी.
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स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए 73.90 करोड़ से अधिक 'ABHA' आईडी बनाई गई : स्वास्थ्य मंत्रालय
3 फरवरी 2025 तक, सरकार ने कुल 73,90,93,095 'आभा' आईडी जारी कर दी हैं. यह जानकारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने लोकसभा में लिखित जवाब में दी.
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केंद्र ने राज्यों को जारी किए 1.73 लाख करोड़ रुपये, यूपी को मिले सबसे ज्यादा
15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र सरकार के विभाज्य कर पूल का 41 प्रतिशत 2021-26 की अवधि के लिए राज्यों को आवंटित किया जाए. इसे वर्टिकल हस्तांतरण के रूप में जाना जाता है.
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महाराष्ट्र में फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार, एकनाथ शिंदे-अजित पवार की मौजूदगी में 39 मंत्रियों ने ली शपथ
Maharashtra Cabinet Expansion: महाराष्ट्र में रविवार को फडणवीस मंत्रिमंडल के विस्तार में 39 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली. इसमें भाजपा के 19, शिवसेना के 11 और एनसीपी के 9 विधायक शामिल हैं.
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Mutual Fund Investment: ये 10 म्यूचुअल फंड 5 साल में आपके पैसे को कर सकते हैं डबल
Best Mutual Fund Schemes: AMFI के आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2024 के दौरान, इक्विटी स्कीम्स में कुल निवेश 38,239 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो जुलाई 2024 में 37,113 करोड़ रुपये से 3.3 फीसदी ज्यादा है.
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Budget 2024 : भूटान के विकास के लिए सबसे ज्यादा सहायता, मालदीव के लिए आवंटन में हुई कमी
नेपाल 700 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ एक महत्वपूर्ण लाभार्थी के रूप में सामने आया है, जो पिछले वर्ष के 550 करोड़ रुपये के बजट से 150 करोड़ रुपये की पर्याप्त वृद्धि को दर्शाता है
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टैक्सेशन में इतना बदलाव नहीं करते तो बजट को 10 में से 9 मार्क्स दे सकते थे : देवेन चोकसी
एग्रो केमिकल्स का कारोबार है या फर्टिलाइजर का या स्टोरेज का कारोबार है, उन सब कारोबारों के लिए मेरे ख्याल से इससे अच्छा ज्यादा कोई बजट नहीं हो सकता, जिसके अंदर इतने अच्छे एलोकेशन ऑफ फंड किए गए हैं.
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कितनी सब्सिडी, कितना पैसा आया, कितना गया... बजट 2024 की गहरी बात समझिए
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया. आइए जानते हैं कि इस बजट में क्या है खास और किन क्षेत्रों पर कितना खर्च करने का प्रावधान किया गया है.
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बजट में बिहार के लिए बहार है, विनर बस नीतीशे कुमार हैं
नीतीश कुमार ने कहा कि हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे, लेकिन कहा गया कि इसे समाप्त कर दिया गया है. इसके बाद विशेष मदद की मांग थी, जिसकी शुरुआत हो गई है.
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ये पूर्वानुमान, निरंतरता और स्थिरता की राह दिखाने वाला बजट : नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत
बजट में बेशक डिफेंस एक्पेंडिचर बढ़ गया है. बजट में 'आत्मनिर्भरता' पर जोर दिया गया है. इससे साफ मैसेज है कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में इजाफा हो. पिछले कुछ साल में भारत की उल्लेखनीय कहानियों में एक डिफेंस इंपोर्ट शामिल था. लेकिन अब भारत आगे निकल चुका है.
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अपना बजट भी नहीं खर्च कर पा रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाले बिहार और आंध्र प्रदेश
संविधान में किसी राज्य का विशेष दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है.लेकिन 1969 में गाडगिल कमेटी की सिफारिश पर आधारित विशेष राज्य के दर्जे की कल्पना साकार हुई. उस साल नगालैंड, असम और जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया.
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NDA सरकार में किस पार्टी के होंगे कितने मंत्री? जानिए मोदी 3.0 की नई टीम के बारे में
बहुमत से दूर बीजेपी की इस सरकार में कुछ मजबूरी भी होगी, लेकिन वो गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय किसी भी हाल में सहयोगी दलों को देने के मूड में नहीं है.
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"पक्ष या विपक्ष देखकर कोई भेदभाव नहीं...": केंद्र और राज्य के बीच 'फंड विवाद' पर वित्त सचिव
वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि कुछ राज्यों को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिशत को लेकर शिकायत हो सकती है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि वित्त मंत्रालय भेदभाव नहीं करता है.
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