दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के लिए फंड जारी ना करने का मामला इतना गर्म हो गया कि देश की सर्वोच्च अदालत ने बहुत कड़ें शब्दों में दिल्ली सरकार को फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अगर एक हफ्ते में दिल्ली सरकार ने पैसा जारी नहीं किया तो दिल्ली सरकार के विज्ञापन बजट से ट्रांसफर करवा देंगे.