सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली सरकार को फटकार. दिल्ली-मेरठ रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम परियोजना को लेकर फ़ंड ना देने से नाराज़ SC, कहा - एक हफ़्ते में 415 करोड़ रुपये दे सरकार. कोर्ट ने कहा कि फ़ंड नहीं दिया तो दिल्ली सरकार के विज्ञापन बजट से दे देंगे पैसा. मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को.