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दिल्ली का दंगल : महिलाओं का वोट किसके साथ तो किसे मिलेगी चोट? आंकड़ों से समझिए
Delhi Women Voter: दिल्ली में 1993 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ. इसके बाद से हर चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती गई. ऐसे में बहुत हद तक महिलाओं का वोट तय करेगा कि दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा?
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जल्द शुरू होगा बीजेपी का 'संविधान गौरव अभियान', अनुसूचित जातियों तक पहुंचने की खास पहल
बीजेपी देशभर में संविधान गौरव अभियान (Samvidhan Gaurav Abhiyan) के जरिए मोदी सरकार के कामों को गरीब, शोषित, वंचित वर्गों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा.
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नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल के मुकाबले कौन? क्या 'महिला सम्मान' से फिर मिलेगी राज्य की सत्ता
दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Elections) को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है. भाजपा ने आज जहां आप सरकार के 10 सालों के खिलाफ चार्जशीट जारी की तो आप ने महिलाओं को 2100 रुपये देने की योजना को लेकर पंजीकरण अभियान शुरू किया.
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संभल हिंसा और कुंदरकी में जीत... CM योगी ने समझाया विपक्ष की 'खटाखट साजिशों' का जनता ने कैसे किया सफाचट
यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का जिक्र करते हुए CM योगी ने कहा, "9 में से 7 सीटों पर तो BJP और NDA गठबंधन की जीत हुई है. 2022 में समाजवादी पार्टी ने करहल सीट पर 67 हजार वोटों से जीती थी. इस बार वह पार्टी 13-14 हजार वोटों तक आ गई है. वहां थोड़ी बहुत कृपा हो गई. वरना वहां भी सफाचट तय था."
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संसद में अगले हफ्ते पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल, समझिए कितना बदल जाएगा भारत का चुनाव
'एक देश, एक चुनाव' मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' यानी एक देश एक चुनाव का वादा किया था. मोदी कैबिनेट ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' (One Nation One Election) प्रस्ताव को 18 सितंबर को मंजूरी दे दी थी.
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सरकार संसद के इसी सत्र में पेश कर सकती है वन नेशन वन इलेक्शन बिल, समझिए कितना बदल जाएगा भारत का चुनाव
'एक देश, एक चुनाव' मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणा-पत्र में भी BJP ने इसका जिक्र किया था. BJP ने वादा किया था कि कोविंद कमिटी की सिफारिशों को लागू करने पर काम किया जाएगा.
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संभल हिंसा में सपा सांसद समेत 800 पर केस, इंटरनेट बंद, योगी सरकार पर भड़के बर्क और अखिलेश यादव
Sambhal Violence All Updates: संभल में हालात तनावपूर्ण हैं. इस बीच राजनीति भी काफी तीखी हो गई है. यहां जानिए संभल हिंसा का अब तक का पूरा अपडेट...
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Budget 2025: आम बजट 2025 की तैयारियां हुईं तेज, वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों से मांगे सुझाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) एक बार फिर 1 फरवरी, 2025 को बजट (Budget 2025) पेश करेंगी. यह उनका लगातार आठवां बजट होगा, जो भारत में किसी वित्त मंत्री के लिए एक रिकॉर्ड है.
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अब किसी का घर नहीं टूटेगा... बुलडोजर एक्शन पर SC के लक्ष्मण रेखा खींचने पर बोले अखिलेश यादव
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अखिलेश यादव ने कहा, "जो लोग घर तोड़ना जानते हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कम से कम आज उनका बुलडोजर गैराज में खड़ा होगा. सरकार के खिलाफ इससे ज्यादा टिप्पणी और क्या हो सकती है."
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यूपी में DGP की सीधी भर्ती पर छिड़ा संग्राम, अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा... BJP ने दिया करारा जवाब
यूपी का डीजीपी कौन होगा, अब ये केंद्र सरकार तय नहीं करेगी. इसका निर्णय यूपी सरकार ही लेगी. यूपी कैबिनेट की बैठक में योगी सरकार के इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई.
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UP उपचुनाव जीतने के लिए CM योगी ने झोंकी ताकत, इन सीटों को टारगेट कर बनाई खास रणनीति
यूपी उपचुनाव के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार की तैयारी कर ली है. मिली जानकारी के मुताबिक, योगी 8 नवंबर से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे. उस दिन गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर में BJP के लिए वोट मांगेंगे.
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क्या है लखनऊ का जेपीआईसी, जिस पर सरकार और समाजवादी पार्टी आ गई है आमने-सामने
लखनऊ में बन रहे जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण दिल्ली के इंडिया हैवीटेट की तर्ज पर किया जा रहा है. इसका निर्माण 2013 में शुरू हुआ था. लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सत्ता संभालते ही इसका निर्माण कार्य रोक दिया.
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जेपी पर लखनऊ में महासंग्राम: आज नवरात्रि की रामनवमी नहीं होती तो..., अखिलेश ने पुलिस के सामने भरी हुंकार
अखिलेश यादव अपने घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर JPNIC में जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यापर्ण करने जाना चाहते हैं, लेकिन उनके घर बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है. प्रशासन की ओर से अखिलेश को JPNIC जाने की इजाजत नहीं दी गई है.
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वन नेशन वन इलेक्शन का मायावती ने किया सपोर्ट, कांग्रेस ने कहा इम्प्रैक्टिकल, जानें किस पार्टी की क्या है राय?
BJP और NDA के दलों समेत 32 पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है. जबकि कांग्रेस समेत 15 दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है. वहीं, 15 दलों ने इस पर कोई राय नहीं दी है. मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल पेश कर सकती है.
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'वन नेशन, वन इलेक्शन' से कितना बदल जाएगा भारत का चुनाव? विधानसभाओं के बचे टर्म का क्या होगा? जानिए हर सवाल का जवाब
One Nation One Election के लिए कोविंद कमेटी (Ramnath Kovind Committee) का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था. कमिटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. इसे बुधवार को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी. कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाने का सुझाव दिया है.
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