Adarsh Gram Yojana

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  एक मंत्री, सात विधानसभा की जिम्मेदारी... दिल्ली सरकार ने इसलिए अपनाया पीएम मोदी वाला मॉडल

  मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी मंत्रियों को सात-सात विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी है. इसका उद्देश्य विकास कार्यों में तेजी लाना और अफसरशाही की जटिलताओं से बचते हुए समस्याओं का समय पर समाधान करना है.

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  PM मोदी की पसंदीदा 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' के बुरे हाल, ग्राम पंचायतों को 'गोद लेने' को लेकर सांसद उदासीन..

  योजना के तहत हर सांसद को हर साल विकास के लिए एक ग्राम पंचायत चुनना होता है,लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, योजना के पांचवे चरण के दौरान 2020-21 में लोकसभा के 545 सांसदों में सिर्फ 81 सांसदों (14.86%) ने ग्राम पंचायत को चुना जबकिराज्य सभा के 236 में से सिर्फ 16 ने आपने इलाके में विकास के लिए ग्राम पंचायत को चुना, यानी महज़ 6.7%.

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  प्रधानमंत्री की आदर्श ग्राम योजना से नहीं हो रही इच्छित उद्देश्य की पूर्ति : ऑडिट रिपोर्ट

  सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) की घोषणा मोदी ने 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री के तौर पर अपने पहले स्वतंत्रता दिवस संबोधन में की थी. इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद को एक गांव को गोद लेकर इसे आदर्श ग्राम के तौर पर विकसित करना था। इस योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी. सूत्रों के मुताबिक पांच चरण के बाद भी मंत्रियों समेत कई सांसदों ने अब तक गांवों को गोद नहीं लिया है.

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  प्रधानमंत्री की आदर्श ग्राम योजना से नहीं हो रही इच्छित उद्देश्य की पूर्ति : ऑडिट रिपोर्ट

  सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राजीव कूपर की अध्यक्षता में सीआरएम के 31 सदस्यीय दल ने नवंबर में आठ राज्यों के 21 जिलों के 120 गांवों का दौरा किया था. सीआरएम में शिक्षाविद् और शोध संगठनों के सदस्य भी शामिल हैं. आयोग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आने वाली सभी कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और बेहतर क्रियान्वयन के लिये सुझाव दिये.

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  मेक इन इंडिया की तरह फ्लॉप होने की राह पर है उज्ज्वला, फसल बीमा और आदर्श ग्राम योजना

  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अपने लॉन्च होने के साल में ही सवालों से घिर गई थी. 2016 में यह योजना लॉन्च हुई थी. प्रीमियम देने के बाद भी बीमा की राशि के लिए किसानों को कई राज्यों में प्रदर्शन करने पड़े हैं.

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  आदर्श ग्राम : ...जब भूखे-प्यासे गांव में मंत्री जी ने देख डाला जिम का सपना

  प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में सांसदों को अपने-अपने क्षेत्र के कम से कम एक गांव को 2016 तक और दूसरे गांव को 2019 तक पूरी तरह विकसित करने का लक्ष्य दिया था.  इसी के तहत केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मध्यप्रदेश के सतना ज़िले में उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसे गांव पालदेव को गोद लिया था.  इस गांव में 5000 के करीब लोग रहते हैं जिसमें 75 फीसद अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग से आते हैं.

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  सचिन तेंदुलकर ने आंध्र प्रदेश में अपने गोद लिए गांव का दौरा किया

  राज्यसभा सदस्य सचिन तेंदुलकर ने बुधवार को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिये गए आंध्र प्रदेश के पुट्टामराजू केंद्रिका गांव का दौरा किया और ग्रामीणों तथा अधिकारियों के साथ बातचीत की.

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  सांसदों को रास नहीं आ रहा सांसद आदर्श ग्राम योजना का प्रारूप, बदलाव की मांग

  एनडीए सरकार की सांसद आदर्श ग्राम योजना की डिजाइन और फंडिंग के मौजूदा प्रारूप पर फिर सवाल उठने लगे हैं। सांसद भी गांव चुनने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं।

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  पिछली बार गोद लिए गांव से किए गए वादे पूरे नहीं कर सका, नया गांव कैसे लूं : अहमद पटेल

  सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद अपने क्षेत्र के एक गांव को गोद लेकर उसे विकसित कर आदर्श ग्राम में तब्दील करते हैं। राज्यसभा सांसद अहमद पटेल इस योजना के तहत सीमित फंड मिलने से असंतुष्ट हैं। एनडीटीवी के संवाददाता हिमांशु शेखर ने अहमद पटेल का साक्षात्कार किया तो उन्होंने दिक्कतों का उल्लेख किया।

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  पिछड़े गांवों के विकास के लिए बनी सांसद आदर्श ग्राम योजना सवालों के घेरे में

  देश के पिछड़े गांवों के विकास के लिए लागू सांसद आदर्श ग्राम योजना सवालों के घेरे में है। सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव और राज्यसभा सांसद अहमद पटेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर सांसद आदर्श ग्राम योजना की डिजाइन में बड़े बदलाव की मांग की है।

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  सांसद आदर्श ग्राम योजना : 112 सांसदों ने अभी तक नहीं चुना कोई गांव

  सांसद आदर्श ग्राम योजना को सही तरीके से लागू करना एनडीए सरकार के लिए एक चुनौती बना हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक इस वक्त 112 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत किसी ग्राम पंचायत का चयन आज तक नहीं किया है।

• प्रधानमंत्री की आदर्श ग्राम योजना पर विरोध जता रहे हैं कुछ सांसद

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदर्श ग्राम योजना को कुछ सांसदों का कड़ा प्रतिरोध झेलना पड़ रहा है। इन सांसदों का मानना है कि योजना में कुछ ‘कमियां’हैं जो सांसद निधि में मिलने वाली पूरी पांच करोड़ रुपये की राशि महज एक गांव के विकास के लिए खर्च करने पर जोर देता है।

• आदर्श ग्राम योजना की हक़ीक़त

  आदर्श ग्राम योजना के शुरू होते ही खबर आने लगी कि किसी नेता ने अपनी जाति की बहुलता वाले गांव का चयन किया है तो किसी ने उस गांव का चयन किया, जिसमें एक भी मुसलमान नहीं है।

• विपक्षी सांसदों ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की रूपरेखा पर ही लगाए सवालिया निशान...

  विपक्षी दलों का यह रुख आगे चलकर मोदी सरकार के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है, जबकि योजना के तहत हर सांसद को वर्ष 2016 तक एक गांव को आदर्श गांव की तर्ज पर विकसित करना है और वर्ष 2019 तक दो और गांवों को आदर्श गांव बनाना है।

• मुलायम के गोद लिए गांव में 80 फीसदी यादव, मुसलमान एक भी नहीं

  मुलायम सिंह यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में बसे तमौली गांव को गोद लिया है, जिसमें 80 फीसदी आबादी यादवों की हैं, कुछ लोग दूसरी पिछड़ी जातियों के भी हैं, और दो घर सवर्णों के भी, लेकिन पूरे गांव में एक भी मुसलमान नहीं बसता।